हाल कोभिड -१९ बाट हामी सबै आक्रान्त छौँ । विश्वभरि नै फैलिएको कोभिड-१९ का कारण खासगरी निमुखा, गरिव, मजदुरका लागि निकै कठिन समय सिर्जना भएको छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारद्वारा लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण हामी सबै थप मारमा छौँ । कोभिडका कारण हाल प्रायःजसो सबै क्षेत्र मारमा छन् । यसैबीच जेठ १५ मा सरकारले बजेट भाषण गरेको छ ।
हाल विभिन्न क्षेत्र मध्ये शिक्षाको क्षेत्रमा पनि कोभिडका कारण निकै असरमा परेको छ । हाल सामान्य परिस्थितिको समय हो भने प्रथम परीक्षा सकिने बेला भइसकेको छ । कोभिड-१९ का कारण नेपालको शैक्षिक क्षेत्र तथा शैक्षिकसत्र निकै प्रभावित भएको छ ।
हाल नेपाल सरकार तथा शिक्षा मन्त्रालयले भर्चुअल प्रणालीको शिक्षा आर्जनलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । २०७७ सालको कक्षा १ देखि ९ सम्मको वार्षिक परीक्षा तथा नया शैक्षिकसत्रको शुरूवात पनि भर्चुअल प्रणाली बाट नै शुरूवात गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । सरकारको तदारुकता हेर्ने हो भने हाल कक्षा १० को एसईई परीक्षा तथा कक्षा १२ को परिक्षाको विषयमा अझैसम्म पनि कुनै ठोस निर्णय निकाल्न सकेको छैन । हालको अवस्थामा भौतिक उपस्थितिका साथ परीक्षा सञ्चालन गर्ने अवस्था त रहेन रहेन । शिक्षा मन्त्रालयले समयमा नै निर्णय नगर्नाले ५ लाख एसईई परीक्षा दिने बालबालिकाहरू अन्योलमा छन् । त्यसैगरि कक्षा १२ को परीक्षा पनि अन्योलमा नै रहेको छ ।
आउदो जेठ २० गते सम्ममा वार्षिक परीक्षा समापनि गरि असार १ बाट नयाँ २०७८ को शैक्षिकसत्र शुरूवात गर्ने तरखरमा शिक्षा मन्त्रालय देखिन्छ । तर, पनि कोभिडको अवस्था सामान्य भएर विद्यालयमा उपस्थित भएर पठनपाठन गर्न सक्ने अवस्था छैन । हाल भर्चुअल माध्यमबाट परीक्षा लिइरहेका विद्यालयहरूले कुन आधारमा विद्यार्थीहरूको मुल्यांकन गर्ने यसको कुनै प्रावधान उपलब्ध भएको पाइदैन । शिक्षा जस्तो सम्वेधनशिल बिषयमा पनि सरकार पछि हट्नु निकै दयनीय कुरा हो ।
हाल १० र १२ सम्मको मात्र परिक्षाको समस्या पनि त होइन । हाल पूरा विश्वविद्यालयहरूको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ । दुई तिन बर्षदेखि विद्यार्थीहरूले पढ्न पाएका छैनन् । परीक्षा दिन पाएका छैनन । यो सबैको लागि या शिक्षा जगतको लागि निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो । हालको बजेटमा सरकारले शिक्षाको क्षेत्रमा निकै नै ठोस कदमका साथ बजेट ल्याएको छ । सबैभन्दा धेरै बजेट सरकारले शिक्षामको क्षेत्रमा नै ल्याईको छ । हाल सम्मको शैक्षिक क्षेत्रको बजेट तर्जुमा हेर्नेफहो भने यस प्रकार रहेको छ ।
– शिक्षामा बजेट आकार
– ०७७/०७८ : एक खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड
– ०७६/०७७ : एक खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड
– ०७५/७६ : एक खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड
– ०७४/०७५ : एक खर्ब २६ अर्ब
– ०७३/०७४ : एक खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड
– ०७२/०७३ : ९८ अर्ब ६४ करोड
– ०७१/०७२ : ८६ अर्ब तीन करोड
हाल २०७८/७९ को बजेटमा नेपाल सरकारले १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट शिक्षाको क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा शैक्षिक क्षेत्र निकै माथि उठ्ने देखिन्छ । कोभिडको मारमा परेको शैक्षिकसत्रलाई अघि बढाउन शिक्षा जगतमा ल्याएको निती तथा बजेट निकै प्रभावकारी देखिन्छ नै । तर यसको कार्यन्वयनमा निकै चुनौती थपिएको देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले १६ बर्ष माथिका विद्यार्थीअरूको लागि ल्यापटप किन्न ८० हजारसम्म ऋण उपलब्ध गराउने र विद्यार्थीका लागि सिमकार्ड नि:शुल्क उपलब्ध गराउने बताएको छ । हरेक कुराको कार्यान्वयन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण त छदैछ । त्यसमा पनि भ्रष्टाचार मौलाएको देशमा प्रभावकारी रूपमा बजेट विद्यालयमा शिक्षाको क्षेत्रमा पुग्ला जस्तो देखिदैन ।
हाल लगभग १६ खर्व बराबरको बजेट भाषण भएको छ । सरकारले शैक्षिक क्षेत्र सुधारको लागि प्रशस्त बजेट ल्याएको छ । जहाँसम्म लाग्छ यसको प्रभावकारी ढङ्गबाट विनियोजन भइदिए शैक्षिक जगत र शिक्षाको क्षेत्रमा नेपालले एक पाइला अघि सार्न सक्ने देखिन्छ ।
विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि स्नातक वा सोभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनेसमेत बजेट भाषणमा व्यवस्था गरेको छ ।
हाल शिक्षाबाट टाढा रहेका विद्यार्थी तथा पठनपाठन गर्न नपाएका शिक्षाको पहुँच नपुगेका क्षेत्रका बालबालिकाहरूलाई भने सरकारले टेलिभिजनमार्फत पठनपाठन तथा सिकाई प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको छ । जहाँ इन्टरनेटको, बिजुली बत्तीको पहुँच नै पुगेको छैन त्यहाँका विद्यार्थीहरूले कसरी शिक्षा आर्जन गर्ने । यो चुनौतीपूर्ण कुरा हो ।
शैक्षिक क्षेत्रको उन्नति प्रगतिका लागि हाल जति बजेट विनियोजन भएको छ । जहाँ शिक्षाको आजसम्म पनि पहुँच पुगेको छैन त्यहाँ लगानी गरेर शिक्षाको पहुँच भएको ठाउँमा लिमिट बजेट उपलब्ध गराएमा भोलिका दिनमा शैक्षिक क्षेत्रमा रहेका चुनौतीहरू नाश हुदैँ प्रभावकारी शिक्षा विद्यार्थीहरूले आर्जन गर्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।