कोरोनाको पहिलो लहर सुरु भएसँगै प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ स्थित प्रयोग विहिन अवस्थामा रहेको मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर निर्णय गरेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि कोरोना विशेष अस्पताल बन्न सकेको छैन।
कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र रुपमा प्रदेशमा फैलिरहेको समय पुनः मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मनिपाललाई कोभिड अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेशमा कोरोनाका बिरामीहरुलाई राख्नका लागि अस्पतालहरुमा बेडको अभाव हुन थालेपछि १ सय शय्याको कोभिड अस्पताल बनाउने तयारी शुरु गरेको हाे।
२० दिन भित्रै प्रयोगमा ल्याउने गरी मणिपाल शिक्षण अस्पतालको जीर्ण भवनलाई कोरोना अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने दाबी सरकारले गरेकाे छ।
प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतोले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले एक वर्ष पूर्व नै मणिपालमा कोरोना विशेष अस्पताल बनाउने झुठो आश्वासन प्रदेशका जनतालाई बाँडेको आरोप लगाउँदै भने, ‘अस्पताल बनाउने काम, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने काम सामाजिक विकास मन्त्रालयको हो, तर मुख्यमन्त्री कार्यालयले नै यी कामहरु गरिरहेकाले अन्य मन्त्रालयको प्रदेशमा कुनै काम नै छैन।’
मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानका संयोजक एवं सिनियर डिविजनल इन्जिनियर भगववान झाको टोलीले मणिपालको सो भवनको निरीक्षण समेत गरेको छ । त्यहाँ २० आइसीयु बेडसहित १ सय शय्याको कोभिड अस्पताल संचालनमा ल्याइने झाले जानकारी दिए।
झाले उक्त अस्पताल सञ्चालनका लागि जनशक्ति भर्नाको प्रकृया समेत अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिए ।
किन जिर्ण अवस्थामा पुग्यो मणिपाल शिक्षण अस्पाल ?
धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको मुजेलियाभन्दा पश्चिम निर्माण शुरु गरिएको चिकित्सा शिक्षा शिक्षण अस्पतालको भवन निर्माण भए पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। विभिन्न विवादका कारण निर्माणको काम पूरा हुन नपाउँदै जिर्ण बन्न थालेको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा ख्याती पाएको भारतको मणिपाल समूहले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका १४ धत्ताटोलमा शिक्षण अस्पताल निर्माण गर्न गुठी संस्थान जनकपुरसँग लिजमा जग्गा लिएको थियो । तर, मणिपाल समूहले निर्माण कार्य बीचमै छोडेपछि निर्माण गरिएका संरचना समेत ध्वस्त हुन थालेका छन् ।
२०५१ साल साउन ७ गते गुठी संस्थान जनकपुरसँग सम्झौता गरेर ४९ वर्षका लागि अस्पताल निर्माण गर्न १७ बिघा जग्गा लिजमा लिएको थियो । मणिपाल समूहले निर्माण कार्य अघि नबढाउँदा गुठी संस्थानले जग्गासम्बन्धी सम्झौता रद्द गर्ने तयारीसमेत गरेको थियो ।
गुठी संस्थानले २०७१ वैशाख १९ मा सम्झौता रद्द गर्न पत्र पठाए पनि कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म आउन सकेको छैन।
