बिहीबारदेखि काठमाडौँ उपत्यका ठप्प हुनेछ । कोरोना भाइरसको दोस्रो चरणको सङ्क्रमण व्यापक बनेपछि रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न उपत्यकाका तीन जिल्ला प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छन् । उपत्यकाको जस्तो निषेधाज्ञा वा लकडाउनमा देशका विभिन्न क्षेत्रमा छ । निषेधाज्ञाको समयमा केही निश्चितबाहेकका सेवा बन्द रहने जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट जारी आदेशअनुसार यो अवधिमा केही अत्यावश्यक सेवा भने सञ्चालनमा रहनेछन् । जसमा सञ्चार सेवा पनि हो । जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि आम नागरिकलाई सुसूचित गराउन र सूचना सम्प्रेषण गर्न सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मी जागा हुन्छन् । सिडिओ कार्यालयद्वारा जारी आदेशको पाँचौँ बुँदामा सञ्चारकर्मी/पत्रकारको हकमा सूचना सङ्कलन तथा सम्प्रेषण गर्न आवतजावत गर्न दिइने उल्लेख छ । तर, त्यसका लागि सूचना विभागले जारी गरेको परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । अर्थात् सूचना विभागद्वारा जारी परिचय पत्रका आधारमा पत्रकारले सूचना सङ्कलन र सम्प्रेषणका लागि आवतजावत गर्न पाउने छन् ।

नेपालमा सूचना विभागद्वारा जारी परिचय पत्र बाहक पत्रकार कति छन् ?

विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८मा एक हजार २२० पत्रकारले मात्रै परिचय पत्र नवीकरण गराएका छन् । त्यस्तै सोही आर्थिक वर्षमा ६७८ जनाले नयाँ परिचय पत्र लिएका छन् । विभागबाट ४ जनाले स्वतन्त्र पत्रकारको परिचय पत्र लिएका छन् भने पाँच जना विदेशी पत्रकारले समेत विभागको कार्ड लिएका छन् । अध्यक्ष प्रकाशकको नामबाट ४५ जनाले सूचना विभागको कार्ड लिएका छन् । यस्तै बाग्मती प्रदेश अन्तरगतको सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट ४ सय भन्दा बढीले प्रेस पास लिएको बताउँछन् सञ्चार रजिष्ट्रार रेवती प्रसाद सापकोटा ।

यसरी हेर्दा सूचना विभागको र प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट परिचय पत्र लिएका पत्रकार साढे २३ सयको हाराहारीमा छन् । के नेपालमा पत्रकार यति मात्रै हुन् ? अवश्य होइन । गत चैत २५ मा सम्पन्न पत्रकार महासंघको निर्वाचनका बेलासम्म नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता लिएका पत्रकारको सङ्ख्या मात्रै देशभर १३ हजार बढी थियो । १३ हजार नै क्रियाशील त नहोलान् । केही गैर पत्रकारले पनि सदस्यता लिएको बताइन्छ । त्यतातिर नजाऔँ ।

१३ हजारमा पनि नअटेका पत्रकारको सङ्ख्या पनि ठुलो छ । उक्त सङ्ख्या पनि करिब पाँच हजार हाराहारीमा रहेको बताइन्छ । यसरी हेर्दा देशभर पत्रकारको सङ्ख्या १८ हजार बढी छ । यसमध्ये कम्तीमा पनि देशभर १० हजार बढी पत्रकार क्रियाशील होलान् । क्रियाशील पत्रकार कम्तीमा पनि १० हजार हुनसक्ने अनुमान गरिरहँदा सूचना विभागको परिचय पत्र लिएका २ हजार ४ सय पनि छैनन् ।

महामारीको बेला जोखिम मोलेर फिल्डमा खटिने अधिकांश पत्रकारसँग विभागको परिचय पत्र छैन । यही कारण गत वर्षको लकडाउनमा धेरै पत्रकारले प्रशासनको हप्कीदप्की खानु परेको ताजै छ । फोटो पत्रकार क्लबमा अध्यक्ष विकास कार्की करिब ३० प्रतिशत फोटो पत्रकारसँग विभागको कार्ड नभएको बताउँछन् । उनकाअनुसार फिल्डमै खटिएर काम गर्ने पत्रकारहरूसँग विभागको कार्ड छैन । जसका कारण निषेधाज्ञामा पत्रकारलाई सूचना सङ्कलन र सम्प्रेषणमा समस्या उत्पन्न हुने देखिन्छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रोशन पुरी भन्छन् “स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय र सूचना विभागको महानिर्देशक मार्फत यसको विषयमा सम्बोधन गर्नको लागि पहल हुँदैछ ।” महासंघको सदस्यता भएकाहरूलाई पनि सहज रूपमा आवतजावत गर्ने व्यवस्था मिलाउनको लागि सम्भवतः मङ्गलवार नै ‌औपचारिक पत्र पठाउने तयारी भएको उनले बताए ।

महासंघको परिचय पत्र भए पनि वा सूचना विभागको प्रेस भए पनि आवतजावतमा रोक नलगाउने वा यी दुवै नभएका पत्रकारहरूको हकमा महासंघको सिफारिस वा अन्य कुनै वैकल्पिक माध्यम अपनाउने तयारी भइरहेको उनी बताउँछन् ।

त्यस्तै पत्रकार/सम्पादक गजेन्द्र बुढाथोकी पनि अधिकांश सक्रिय पत्रकारसँग विभागको परिचय पत्र नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार केही गैर पत्रकार र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले समेत विभागको पास लिएका छन् । ‘वास्तविक पत्रकारहरूले सूचना विभागको प्रेस पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘कतिपयले अनावश्यक रूपमा बुटिक सञ्चालन गर्ने र रक्सी पसल सञ्चालन गर्ने लगायतका अन्य पेसामा आबद्ध गैरपत्रकारहरुले एउटा अनलाइन दर्ता गरेकै भरमा सूचना विभागको प्रेस पास पाइरहेका छन् ।’

पछिल्लो समयमा पत्रकारको नाम गरेर गैर पत्रकारहरू सडकमा बढी देखिन्छन् त्यसलाई रोक्न तपाइहरूले कस्तो पहल गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा महासचिव पुरी भन्छन् “गलत काम गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्ने काम गर्नुपर्छ । सुरक्षा निकायले पनि त्यसमा ध्यान दिनेछ । महासंघ वा सूचना विभागको कार्ड भएकालाई मात्र आवतजावत गर्ने व्यवस्था भएपछि तपाईँले भनेको समस्या कम हुनेछ ।”

किन लिएनन् पत्रकारले सूचना विभागको पास ?

यसका पछाडि धेरै कारण हुन सक्छन् । पत्रकार/सम्पादक बुढाथोकी ठुला भनिएका मिडिया हाउसले पत्रकारलाई नियुक्ति पत्र नदिँदा उनीहरूले विभागको पास लिन नसकेको बताउँछन् । ‘विग मिडिया हाउसहरूले आजका मितिमा पनि पत्रकारहरूलाई नियुक्ति पत्र दिएर काममा लगाउँदैनन् । किनभने उनीहरूले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिँदैनन्,’ उनले भने, ‘सूचना विभागबाट प्रेस पास पाउनको लागि तलबी विवरण बैङ्कमा पठाएको स्टेटमेन्ट देखाउनुपर्छ । तर नेपालमा सरकारले तोकेको भन्दा न्यूनतम पारिश्रमिकमा पत्रकारहरूलाई काममा लगाउने र नियुक्ति पत्र दिँदा समेत करारको पत्र दिने गलत प्रचलन छ ।’

श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ अनुसार काम लगाउनुपर्नेमा करार ऐन अनुसार काममा लगाउँदा फिल्डमा खटिने वास्तविक पत्रकारहरूले सूचना विभागले जारी गर्ने प्रेस पास लिन समस्या भइरहेको उनले बताए। ‘यो समस्या बिग मिडिया हाउसमा त पहिलेदेखि नै छ,’ उनले भने, ‘अहिले हुँदा हुँदा ५० लाख देखि डेढ करोडको लगानीमा खुलेका नयाँ अनलाइनमा पनि यही समस्या देखिएको छ । ती मिडियाहरूले पनि श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ अनुसार नियुक्ति पत्र नदिने हुनाले त्यहाँ काम गर्ने पत्रकारहरूमा पनि सूचना विभागको प्रेस पास छैन ।’

पत्रकार महासंघका नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्य विकास कार्की फिल्डमा खटिने पत्रकारलाई प्रेस पासको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । तत्काल प्रेस पासको व्यवस्था गर्न नसकिए वैकल्पिक व्यवस्था गरेर भए पनि पत्रकारलाई सूचना सङ्कलन र सम्प्रेषणमा सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यस विषयमा महासंघमासमेत छलफल भई रहको उनले जानकारी दिए । ‘प्रेस पासको दुरुपयोग पनि नहोस् र फिल्डमा काम गर्ने पत्रकारहरू नछुटुन् भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘फिल्डमा खटेर काम गर्ने पत्रकारलाई अस्थायी प्रेस पासको व्यवस्था गर्ने वा अन्य केही वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने विषयमा महासंघमा छलफल चलिरहेको छ ।’

राजधानीका विग मिडिया हाउसमा काम गर्ने पत्रकारहरुले नै सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नपाइराख्दा मोफसलमा काम गर्ने पत्रकारको अवस्था झन् नाजुक छ । धनगढीलाई कर्मथलो बनाएर पत्रकारिता गरिरहेका पुस्कर पौडेल भन्छन् । “केही समयअगाडी सूचना विभागले देशका विभिन्न स्थानमा शिविर सञ्चालन गरेर पत्रकारहरुलाई प्रेस पास उपलव्‍ध गराएका थिए । सबै कागजातहरु पुग्यो तर तलबी विवरण बैंकमा दाखिला गरेको कागजात देखाउन नसक्दा धेरैले सूचना विभागको कार्ड लिनबाट बन्चित हुनुपर्‍यो ।” पौडेलजस्तै समस्या भोग्ने पत्रकारहरुको सङ्ख्या धेरै छ ।

गत वर्ष महामारीकै कारण लकडाउन हुँदासमेत यी विषय नउठेका होइनन् । त्यो बेला सडकमा सबैभन्दा बढी प्रेसकै गाडी कुदेको देखिएको थियो । चिन्दै नचिनेकाहरू पनि गाडीमा प्रेस लेखेर घुमिरहेको भन्दै आलोचना समेत भएको थियो । बिहीबारदेखि हुने निषेधाज्ञामा पनि त्यो दृश्य देख्न पाइएला । तर, महामारीको समयमा ज्यान जोखिममा राखेर फिल्डमा खटिने वास्तविक पत्रकारसँग न त सडकमा देखिने गरेका प्रेस लेखेका चिल्ला गाडी छन् न त सूचना विभागले जारी गरेको परिचय पत्र नै ।

सूचना सङ्कलनका लागि सडकमा नकुदौँ जागिर जाने डर, कुदौँ प्रहरी प्रशासनको हप्कीदप्की । यो दृश्य फेरि पनि सडकमा देखिनेछ । योभन्दा विडम्बनाको विषय के हुनसक्छ ? यसतर्फ त न सञ्चार गृहले ध्यान दिएका छन् न त पत्रकार महासंघले नै । गत निर्वाचनमा जोडतोडले उठेको श्रमजीवीका हकहित र अधिकारका विषय अब बिस्तारै सेलाउँदै गएका छन् । महासंघमा शुद्धीकरणको विषयको चर्चा पनि ओझेल पर्दैछ । जुन विषय पुनः बहस र कार्यान्वयनमा आउन जरुरी छ ।