छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना भाइरस महामारीले बितन्डा मच्चाइरहँदा भारतसँग जोडिएको सीमावर्ती क्षेत्रका मानिसहरूले सतर्कता अपनाउनु जरुरी देखिएको छ । र, यसमा नागरिकको मात्र नभएर केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, सुरक्षा निकाय, नागरिक अगुवाको भूमिका उत्तिकै रहन्छ ।
देश सङ्घीयतामा गइसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले केन्द्रको मुख ताकेर बसिरहनुपर्ने अवस्था छैन । प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीको यस्तो विपदको अवस्थामा चनाखो भइ कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यछ । यसमा सबैभन्दा धेरै सामाजिक विकास मन्त्रालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ ।
प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राईले भने कोरोनालाई भन्दा पनि लोकल रक्सीको ब्रान्डिङलाई प्राथमिकतामा राखेकी छन् । उषाकला गत चैत १३ गते सामाजिक विकास मन्त्रीमा नियुक्त भएकी हुन् । मन्त्री बन्नुअघि नै कोदोको लोकल रक्सीलाई ब्यान्ड होइन ब्रान्ड गर्छु भनेर चर्चामा आएकी उनले अहिले भने रक्सीको अध्ययन कार्यदल नै गठन गरेकी छन् ।
लागुऔषध, धुम्रपान र मद्यपान नियन्त्रणमा खटिनु पर्ने प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय आफैँ लोकल रक्सीको अध्ययनमा जुटेपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । अझ, कोरोना संक्रमणको अवस्था प्रदेश राजधानी विराटनगरमा तीव्र गतिमा बढिरहेका बेला सामाजिक विकास मन्त्रालय रक्सी ब्रान्डिङमा लागेपछि धेरैले यसको विरोध गरिरहेका छन् ।
कोसी अस्पताल विराटनगरका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर चुमनलाल दास कोरोना महामारीको समयमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको भूमिका अहम हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हुनत अहिले हामी सबैको जिम्मेवारी भनेको कोरोनाबाट बच्नु र बचाउनु हो । तर यसमा प्रदेश सरकार र विशेषगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ केटिएम दैनिकसँग उनले भने ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको पहिलो काम विराटनगरमा रहेका निजी अस्पतालका कोभिड–१९ उपचार केन्द्र पुनः सञ्चालन गर्नु रहेको बताउँदै उनले भने, ‘विराटनगरमा संक्रमणको अवस्था भयावह नहोला भन्न सकिँदैन । यसैले निजी अस्पतालले भने तयारी थाल्नु पर्छ । यसका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले निर्देशन दिनुपर्छ । यस्तै अहिले सङ्क्रमितको उपचारमा खटिरहेका डाक्टर र नर्स सरकारले तोकेको सुविधा पाउनुपर्ने मागसहित कामै छोडर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । त्यसको व्यवस्थापन पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्नुपर्छ ।’
कोभिड–१९ उपचार केन्द्रका सात जनामध्ये ६ जना नर्स, ३ जना पारामेडिक्स र ५ जना डाक्टर काम छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । गत भदौमा नियुक्ति पाएका डाक्टर, नर्स र पारामेडिक्सलाई प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्रालयले कात्तिकसम्मको मात्रै सेवा सुविधा दिएको थियो । एक महिनाको बिदापछि पुनः हाजिर भएका उनीहरू राज्यले तोकेअनुसारको सुबिधा नपाउने भएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
