सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकामा इन्धन तस्करी मौलाएपछि डिजल हाल्दा वडा कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ । देवानगञ्ज–२ मा रहेका गुप्ता आयल ट्रेडर्स र भगत आयल ट्रेडर्सबाट पेट्रोलियम पर्दाथ तस्करी गरी भारत निर्यात बढेकाले गाउँपालिकाको सुरक्षा निकायको बैठकले डिजलमा वडाको सिफारिस अनिवार्य गरिदिएको थियो ।
नेपालभन्दा भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य धेरै बढी भएकाले विभिन्न नाकाहरूबाट भारततर्फ पेट्रोलियम पदार्थको तस्करी बढेको छ । देवानगञ्जमा विभिन्न माध्यमबाट पेट्रोलियम पदार्थलाई चोरी निकासी गरेर सीमापारि भारतका विभिन्न बजारमा पुर्याउने कार्य हुँदै आएको छ ।
देवानगञ्जका ती दुई पेट्रोल पम्पले तस्करीसँग मिलेमतो गरी निर्वाध रूपमा पेट्रोलियम पर्दाथ भारततर्फ निर्यात गर्दा सर्वसाधारण मर्कामा थिए । तेल छैन भनेर सर्वसाधारणलाई फर्काइदिने तर तस्करलाई भने गिलेनमा समेत हालेर पठाइदिने भन्दै स्थानीय पटक–पटक आन्दोलित बनेका थिए ।
केही स्थानीयले गत चैत्र २६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशकुमार पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । त्यसपछि जिप्रकाले नेपाल आयल निगमलाई ती दुई पेट्रोल पम्पमा तेल नदिन आग्रह गर्दै चिठ्ठी लेखेको थियो । यस्तै गाउँपालिकालाई पनि टोकन सिस्टम लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसपछि देवानगञ्ज गाउँपालिका प्रमुख, जनप्रतिनिधि, सशस्त्र प्रहरी र इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधिलगायतको बैठकले ३० लिटरभन्दा बढी डिजेल नदिने र पाँच लिटरभन्दा बढी लिँदा सिफारिस अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । एक साताअघि गाउँपालिकाले गरेको उक्त निर्णयले सर्वसाधारण, किसान, शिक्षक तथा व्यापारीलाई प्रभाव परेको भन्दै स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
‘डिजल यहाँबाट तस्करी हुनेगरेको पाइएपछि टोकन सिस्टम लागू गरेका हौँ’, गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चुणामणि गुरागाईँले केटिएम दैनिकसँगको टेलिफोन सम्पर्कमा भने, ‘पेट्रोलमा लगाउन गाह्रै हुन्छ । रुटमा चल्ने सबै साधनलाई वडा कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य गर्न सम्भव हुँदैन । यसैले डिजल धेरै नदिने र पाँच लिटरभन्दा बढी लिँदा सिफारिस चाहिनेगरी निर्णय गरेका हौँ ।’
यसैगरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशकुमार पोखरेलसँग सम्पर्क गर्दा उनले तस्करी मौलाएका कारण यो कदम चाल्न बाध्य भएको सुनाए । ‘त्यहाँबाट धेरै गुनासोहरू आएका छन् । यसैले हामीले पहिले निगमलाई चिठ्ठी लेखेका थियौँ । त्यसपछि गाउँपालिकालाई निर्णय लिन निर्देशन दियौँ । अब अनुगमन गर्छौँ,’ उनले भने ।
यता, स्थानीय प्रशासनको कठोर निर्णयले पालिकाका किसान मर्कामा परेका छन् । दिनदिनै डिजल चाहिने किसानलाई सिफारिस लिन झन्झटिलो भएको स्थानीय किसान रमानन्द मेहता बताउँछन् । उनले भने, ‘हाम्रो पम्पसेटका लागि दिनमा पाँच लिटरभन्दा धेरै डिजल चाहिन्छ । दिनदिनै वडाकार्यालय जानुपर्दा हामीलाई सास्ती छ । तस्करले गरेर किसानले किन दुःख पाउने ?’
