चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको महात्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) का लागि बेइजिङले पर्दापछाडि गरेका गतिविधिहरुका कारण ठूलो चुनौतीहरु देखा परेका छन् । म्यानमारमा फेब्रुअरी १ मा निर्वाचित सरकारका प्रतिनिधिहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर सत्ता कब्जा गर्नुमा चीनको समर्थन रहेको म्यानमारका प्रजातन्त्र पक्षधरहरुले बताइरहेका छन् । जसका कारण म्यानमारमा रहेका चिनियाँ लगानीका कलकारखानामाथि आक्रमणहरु हुन थाले ।
सन् १९६७-६८ मा चीनकै समर्थनमा म्यानमारको ने विन नेतृत्वको सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि चीनविरोधी भावनाहरुमा वृद्धि भएको थियो भने चीनको चर्को आलोचना भएको थियो । २० वर्षपछि सन् १९८८ को विद्रोहको निर्मम दमनलाई समर्थन गर्दै चीनले बर्मी सेना ताटमडावको विश्वास प्राप्त गर्यो र म्यानमारलाई एक हिस्साको रुपमा व्यवहार गर्न थाल्यो ।
तर, सन् २००८-२००९ मा कचिन आदिबासीहरुले माइट्सोन जलविद्युत परियोजनाको करिब ६ बिलियन चिनियाँ लगानीको विरोध गरेपछि चिनियाँ महत्वाकांक्षामा ठूलो झट्का लाग्यो । बर्मी नागरिक समाज र लोकतान्त्रिक पार्टीहरूले उक्त परियोजनामा चिनियाँ लगानीको चर्को विरोध गरे । विश्वव्यापी मानव अधिकार समाज र ठूला बाँधविरोधी वातावरण संरक्षणकर्ता समूहहरूको सहयोगमा बर्मिज्हरुले अन्ततः जनरल थेइन सेनको अर्ध-सैन्य शासनलाई चीनद्वारा अनुदानित परियोजना रोक्न बाध्य तुल्याए ।
एक दशकपछि, गहन लबिङका बाबजुद पनि म्यानमारमा कुनै मेगा प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न सकेन । तर, अहिलेको सैन्य ‘कू’ मा जुन किसिमको बेइजिङको समर्थन देखिन्छ, यसले थप खराब परिस्थितिको बार्गेनिङ भइरहेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
म्यानमारका सहरका सडकमा गोलीबारीमा परेका प्रजातन्त्र समर्थक प्रदर्शनकारीहरुले चिनियाँ लगानीमा सञ्चालन भइरहेका कलकारखाना र व्यवसायलाई निशाना बनाइरहेका छन् । चिनियाँ लगानीका उक्त कलकारखानाहरुमा आगजनी गर्ने, त्यहाँ काम गर्नेहरुमाथि आक्रमण गर्ने गरेका छन् । मुलुकमा संसदीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना र सैन्य शासनको अपदस्थ हुनुपर्ने माग राखिरहेका प्रदर्शनकारीहरुले चिनियाँ लगानीका व्यवसायमाथि आक्रमण गर्दा चीनमाथि दबाब हुने र सेनालाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न बाध्य हुनसक्ने आँकलन गरेका छन् ।
उनीहरुले सेनाको नियन्त्रणमा रहेका निर्वाचित सांसदहरूलाई सत्ता फिर्ता दिन र नोबेल पुरस्कार विजेता आङ सान सू चीलाई रिहा गर्न माग गरिरहेका छन् । चिनियाँहरू सू ची सरकारसँग निकै असन्तुष्ट देखिएका छन् । किनकि उनले माइट्सोन बाँध परियोजना पुनः सुरु गर्न अस्वीकार मात्र गरिनन् कि क्युकफ्यू समुद्री बन्दरगाह परियोजनाको लगानीलाई पनि कटौती गरिदिएकी छन् ।
गत वर्ष जुलाईमा योङ्गुन सिटी मेगा प्रोजेक्टका लागि अन्य विदेशी साझेदारलाई आह्वान गरेकी हुन् भने आयोजना कार्यान्वयन गर्ने एकाधिकारलाई चीन सञ्चार र निर्माण कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गरेकी छन् । यस चिनियाँ कम्पनीले पूर्वाधार विकास परियोजनाहरु सञ्चालन गरेका १० भन्दा बढी एसियाली र अफ्रिकी देशहरूमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको छ ।
हालसम्म म्यानमारमा चिनियाँ लगानीका ३७ भन्दा बढी कलकारखानाहरुमा आगजनी गरिएको छ । म्यानमारका जनताको आक्रोश कति धेरै छ भन्ने कुरा सेनाको बन्दुकको नालमा जिन्दगी राखेर चिनियाँ लगानीका कारखानाहरुमा आगजनी गरिरहेका छन् । चिनियाँ व्यवसायीहरूले मण्डालयको थोक बजारमा लेपेटडाङ्ग तामा परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि निकै ठूलो कठिनाइ भइरहेको गुनासो गरिरहेका छन् ।
चाखलाग्दो कुरा के छ भने चिनियाँ संयुक्त लगानी अधिकांश म्यानमार सेनाको समर्थनमा रहेका कम्पनीहरुसँग रहेका छन् । आन्दोलनकारीहरूले क्यौक्फ्यू-युन्नानमा चिनियाँ आर्थिक सहयतामा सेनाले निर्माण गरेको तेल-ग्यास पाइपलाइनमा आगजनी गर्ने धम्कीसमेत दिएका छन् । यदि सैन्य दमन रोकेन र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा हिंसात्मक गतिविधि गरिएमा म्यानमारमा सशस्त्र शहरी विद्रोहको उदय हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ । चिनियाँ लगानीका संरचनामा आतंकवादी आक्रमण हुनसक्ने बताइएको छ ।
त्यसले चीन-म्यानमार आर्थिक कोरिडोरलाई गम्भीर रूपमा क्षति पुर्याउने छ । चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीपीईसी) को साथ दुई प्रमुख बिआरआई कोरिडोर मध्ये एक चीन-म्यानमार आर्थिक कोरिडोरीमा ठूलो क्षति हुनसक्छ । सीपीइसी पनि बलोच अलगाववादीहरूको चिनियाँ कम्पनीहरूले खनिज र हाइड्रोकार्बन संसाधनको शोषण गर्ने गरेको भन्दै घातक हमलाको चेतावनी दिएपछि चिनियाँ कम्पनीहरूले इमरान खान सरकारलाई ठूलो छुट दिने व्यवस्थालाई रोक्न खोजेको छ ।
६० बिलियन अमेरिकी डलरको चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर (सीपीईसी) को बलुच अलगाववादीकरुहको घातक हमलाको आक्रमणका कारण सुरक्षा जोखिम बढेको भन्दै काम अघि बढ्न सकेको छैन । तर सीपीईसी परियोजनाले गिलगित र बाल्टिस्तानका शिया समुदायलाई विभाजन गर्न पनि भूमिका खेलेको पाइएको हो ।
त्यसैगरि इन्डोनेसिया, मलेसिया र फिलिपिन्समा पनि चिनियाँ लगानीका विशाल पूर्वाधार परियोजनाहरु केही रद्द भएका छन् भने अधिकांश होल्डमा छन् । बंगलादेशले सोनाडियामा चिनियाँ गहिरो समुद्री बन्दरगाह प्रोजेक्टलाई पनि रोकेर उक्त परियोजनाको निर्माण कार्य जापानलाई हस्तान्तरण गरेको छ । श्रीलंकामा होम्बनटोटा बन्दरगाह निर्माणका लागि चीनले दिएको ऋण समयमै चुक्ता गर्न नसक्दा उक्त बन्दरगाह कब्जा गरेपछि विश्वर चिनियाँ लगानीका लागि सरकार प्रमुखहरु पनि सोच्न बाध्य भएका छन् । उक्त बन्दरगाहले चिनियाँ सरकारविरुद्ध मात्र नभइ विश्वभर सतर्क हुन एक सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
यस परियोजनाले बेइजिङको लगानीको उद्देश्यबारे पनि गम्भीर शंका उब्जाएको छ । त्यसपछि राष्ट्रिय सम्पत्तिमा दीर्घकालीन नियन्त्रणको लागि, आर्थिक र राजनीतिक नियन्त्रणको लागि चीनले विभिन्न परियोजनाहरुमा ऋण लगानी गर्ने गरेको कुरा पनि विश्वमाझ छरपस्ट भएको छ ।
तर न्यूटनको प्रत्येक कार्यको समान र विपरीत प्रतिक्रिया पैदा गर्छ भनेजस्तै कोरोना महामारीको सामना गर्ने विश्वव्यापी संघर्षका बीच चीनलाई विश्वको अग्रणी ‘नव-औपनिवेशिक शक्तिको रूपमा हेरिन्छ । एशिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र युरोपका देशहरूमा चिनियाँ लगानीको प्रतिकूल प्रभावको बारेमा पनि विश्व समुदाय जानकार छ ।
