शनिवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक डाके । बैठक सर्वदलीय त हुन सकेन । नेकपा माओवादी केन्द्रले बहिस्कार गर्यो । अन्य दलका पनि केही नेताहरू बैठकमा गएनन् । दलहरूले ओली सरकारको विकल्प खोजिरहेका बेला बोलाइएको बैठकमा मुख्यतः तीन वटा विषयमा छलफल भए । कोरोना महामारी नियन्त्रण, संसद्को प्रभावकारिता र रिक्त स्थानमा गर्नुपर्ने उपनिर्वाचनबारे बैठकमा छलफल भयो । बैठकमा कोभिड–१९ र उपनिर्वाचनको एजेन्डापछि एमसीसीको विषय अघि बढाएका थिए।
छलफल भने एमसीसी सम्झौतामै केन्द्रित थियो । प्रदेश सरकारमा आफू विरुद्ध गठबन्धन बन्दै गएको र केन्द्रमा समेत सत्ता समीकरणको प्रयास चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक डाकेर एमसीसीमार्फत नयाँ ध्रुवीकरण गराउन खोजे । करिब ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोगको यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नभएकाले कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ मा सम्झौता भए पनि सत्तारूढ दलभित्रकै विवाद र राजनीतिक घटनाक्रमले रोकिँदै आएको छ ।
तीन विषयमा छलफल भए पनि ओलीको मूल चासो विवादास्पद अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)प्रति थियो । प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापनापछि एक पटक पनि बैठकमा नगएका ओलीको संसद्लाई प्रभावकारी बनाउनेभन्दा पनि एमसीसी निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाए । सर्वदलीय बैठकमा सभामुखको आलोचना गरे । एमसिसीलगायत विषयलाई सभामुखले अड्काएको आरोप ओलीको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी सम्झौतालाई संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न आफूले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेको भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध आक्रोश पोखेका थिए।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा सुरुदेखि नै छन् । अन्य राजनीतिक एजेन्डामा फरक मत भए पनि एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने विषयमा काँग्रेसभित्र एकमत छ। काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै सरकारका बेला एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली र काँग्रेस सभापति देउवाबिचको निकटता धेरै हदमा एमसीसी सम्झौतासँग जोडिएको छ।
शनिवारको बैठकमा काँग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि एमसीसी पारित गर्नुपर्ने धारणा राखे । जसपा अध्यक्ष ठाकुर, नेताहरू लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले पनि एमसीसी सम्झौताको पक्षमा धारणा राखेका थिए। कोरोना संकटका बेला ओलीलाई एमसीसी पारित गर्ने हतारो किन ?
प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो सत्ता जोगाउन राष्ट्रिय विवादास्पद एमसिसीलाई पारित गर्ने तयारीमा देखिएका छन्। एमसिसी पास गराएर अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको पनि साथ मिल्ने र काँग्रेसले पनि साथ दिने ठानेर उनी हौसिएका हुन् । काँग्रेसको पनि साथ मिलेपछि उनलाई सत्ता टिकाउन सहज हुनेछ । किनकि काँग्रेसबिना ओलीइतरको सत्ता समीकरण बन्न सक्दैन । काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका नेताहरूबिच ओलीइतर सत्ता समीकरण बनाउन सहमत जस्तै भए पनि एमसीसी पनि जोडिएपछि सहमति हुन नसकेको नेताहरू बताउँछन् ।
देउवा एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने माओवादीले भने सरकार बन्नुअघि र यथावत् अवस्थामा सम्झौता अनुमोदन गर्न नसकिने अडान राखेको छ। दुई वर्षदेखि संसद्मा दर्ता भएर अड्किएको एमसीसी सम्झौताको पक्षमा काँग्रेस छ। त्यसैले अहिले सरकार बनाउँदा यो विषयलाई पनि उठाएर आफ्नो हात माथि पार्ने काँग्रेसको रणनीति छ । यही बुझेका ओलीले यही बेला एमसीसी अघि सारेका छन् । सत्ता छोड्नुभन्दा अगाडि जसरी पनि एमसीसी अनुमोदन गराउने दाउमा ओली छन् । एमसीसीलाई ओलीले सता टिकाउने टेकोका रूपमा प्रयोग गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ ।
करिब ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालमा आउने कुरा नराम्रो पक्कै होइन होला । तर, कतिपयले आशंका गरेजस्तो त्यसमा भएका केही बुँदा नसच्याई अनुमोदन गरिए नेपाललाई संकट पर्ने आँकलन छ । त्यतातिर पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।
