नेपालको संविधान २०७२ जारी हुँदा खुसीयाली मनाइयो । दलका नेताहरूले यसलाई उत्कृष्ट संविधान पनि भने । दीपावलीसमेत गरियो । एकातिर संविधान बनेको खुसी मनाइरहँदा मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल(हाल जसपा) हरुले विरोध जनाए । आन्दोलन गरे । संविधानको विरोधमा मधेसमा आन्दोलन राप दन्कियो । दर्जनौँको ज्यान मात्रै गएन, असंख्यक आन्दोलनकारी घाइते भए ।
विरोध मात्रै जनाएनन् उनीहरूले संविधान पनि जलाए । उनीहरूको असन्तुष्टिमा भारतले पनि खेल्यो । २०७२ को भूकम्पले तहसनहस पारेको नेपालले भारतको नाकाबन्दीको समेत सामना गर्नुपर्यो । १३५ दिन लामो नाकाबन्दीले संविधान संशोधनलाई प्रमुख एजेन्डाको रूपमा लिएको थियो । संविधान जारी भएको ६ वर्ष पुग्न लाग्यो । तर, मधेस केन्द्रित दलले संविधानप्रति असन्तुष्टि कायमै छ ।
के हो असन्तुष्टि?
संविधानको प्रस्तावना देखिनै उनीहरूको असन्तुष्टि छ । प्रस्तावनामा मधेस आन्दोलन राख्नु पर्ने उनीहरूको माग छ । त्यस्तै नेपाल राज्यको बहू भाषी नीति अपनाउने छ’ भनी संशोधन हुनुपर्ने माग गरेको छ । यसै गरी ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले विदेशमा नागरिकता परित्याग गरेको कारबाही चलाएमा तत्काल नेपालको वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ भन्ने भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
त्यस्तै गरी नेपालको वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता लिएकाको हकमा समेत लागू हुने गरी संशोधन हुनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ । अंगिकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा नियुक्त हुन नदिने व्यवस्थामा पनि संशोधन चाहेको छ ।
झापा, मोरङ सुनसरीलाई समेत प्रदेश २ मा राख्नुपर्ने, चितवनको दक्षिण भागदेखि कञ्चनपुरसम्मका तराईका ९ जिल्ला समेट्ने गरी थरुहट, अवध प्रदेश बनाउनुपर्ने दुवै प्रदेशमा चुरे पहाडसहितको उत्तर सीमा कायम राख्नुपर्नेलगायत माग छन् । भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा राखिएको प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष चुनावको सिट संख्या जनसङ्ख्याको आधारमा राख्न पनि माग गरिएको छ ।
यी माग उनीहरूले सुरुदेखि नै उठाउँदै आएका छन् । यसका लागि उनीहरूले पटक पटक सरकारसँग सम्झौता गरेका छन् । तर, त्यसलाई सत्तामा जाने सिँढी मात्रै बनाइयो । मधेसी दलहरू सत्ता रोहण गर्नका लागि नेपाल सरकार र ठुला दलहरूसँग गरेका सम्झौता कहिल्यै कार्यान्वयन भएनन् । विभिन्न बुँदामा गरिएका सम्झौता त सत्तामा जाने भर्याङ मात्रै बने । सरकारमा जानका लागि बुँदै बुँदाको सहमति गरे पनि कार्यान्वयन कहिल्यै भएन ।
फेरि सत्ताको सिँढी
अहिले फेरि मधेस केन्द्रित दलहरू सत्ताका निर्णायक पात्र भएर निस्किएका छन् । सत्तारुढ नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा आली र ओलीइतर काँग्रेस र माओवादीसँग निरन्तर छलफलमा छन् । सत्तामा जान अहिले पनि राजनीतिक माग अघि सारेका छन् । त्यसमा अहिले पनि संविधान संशोधन छुटेको छैन । तर, ओली सरकारमा जाने वा उनीइतरसँग सहकार्य गर्ने अहिले पनि जसपामा दुई धार छ ।
जसपाले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक ढंगले अघि बढेको भन्दै ओलीसँगै सहकार्य गर्नुपर्नेमा ठाकुरको जोड छ । मुद्दा खारेज गर्न जसपाले अघिल्लो साता २१० जना व्यक्तिको नाम गृह मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्देशिका पनि पास गरेको छ । रेशम चौधरीको रिहाइ, जसपाको कार्यकर्ताहरूका मुद्दा खारेजी, मधेस आन्दोलनका योद्धाहरूलाई राहत आदि मागहरूमा सरकार सकारात्मक छ । सकारात्मक मात्रै होइन संकटमा रहेको ओलीले सकिने जति माग पूरा गरिदिन पनि सक्छन् । तर, यी प्राविधिक विषय बाहेक माथि भनिएजस्तै जसपाका राजनीतिक मागहरू पनि पनि छन् ।
संविधान संशोधन जसपाको मुख्य माग हो । नागरिकता, समावेशिता र प्रतिनिधित्व प्रणालीबारे जसपाले उठाउँदै आएका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने ठाउँमा प्रधानमन्त्री ओली छैनन् । ओली मात्रै होइन यता आलीइतर गठबन्धनमा आउँदा पनि यी माग पूरा हुने सम्भावना छैन । किनकि यी राजनीतिक मागहरू पूरा गर्नका लागि दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ ।
अहिले ओलीसँग सरकार जोगाउने बहुमतसमेत गुम्न लागेको छ । हिजो दुई तिहाइ बहुमत हुँदा ओलीले जसपाको मागलाई सम्बोधन गरेनन् । विपक्षी दलहरू बहुमत नपुगेर अविश्वास प्रस्तावसमेत ल्याउन सकेका छैनन् । तसर्थ यस पटक पनि जसपाका मागहरू सत्तामा जाने सिँढी मात्रै हुने निश्चित छ ।
