राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले बुधवार गण्डकी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । राजमोले समर्थन फिर्ता लिएसँगै गण्डकी सरकार अल्पमतमा पर्यो । बुधवारै नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले पनि गण्डकी सरकार हटाउने सहमति गरेका थिए । गण्डकीमा काँग्रेसले प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिने सहमतिसँगै मुख्यमन्त्री पृथ्वीशुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी थियो । आजै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी उनीहरूले गरेका थिए ।
तर, बुधवार मध्य राति मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गरिदिए । अविश्वास प्रस्ताव रोक्न प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको स्पष्ट छ । अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । बुधवार राति १२ बजे प्रदेश सरकारको सिफारिस अनुसार गण्डकी प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य भएको पत्र प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सभामुखलाई दिए ।
यसअघि लुम्बिनी प्रदेश सभाको अधिवेशन पनि यसरी नै अन्त्य गरिएको थियो । १८ चैतमा सुरु भएको प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले हतारमा अन्त्य गरिदिएका थिए । अवस्था त्यहाँ पनि गण्डकीको जस्तै थियो । मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, राजपासहितका दलहरू छलफलमा लागेपछि संसद् अधिवेशन सुरु भएको एक सातामै अन्त्य गरिएको थियो । लुम्बिनीमा पोखरेल नेतृत्वमा रहेको सरकार परिवर्तनका लागि तीन दल सहमत भएका थिए ।
राजनीतिक घटना यति मात्रै होइन । अझै अघि बढिसक्यो । माओवादी केन्द्रले गण्डकी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । दलका नेता हरिबहादुर चुमानले बिहीबार संसद् सचिवालयमा समर्थन फिर्ताको पत्र बुझाएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ । गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयमा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी दलका सांसदले मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको छ । अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा २८ जना सांसदको हस्ताक्षर छ । जसमा काँग्रेसका १४, माओवादीका ११ र जनता समाजवादी पार्टीका दुई जना सांसद छन् । तीन दलले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ शुक्रवार काठमाडौँ आउने भएका छन् । हाल प्रदेशमा उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल गर्न र केन्द्रीय नेतालाई भेट्न आफू काठमाडौँ आउन लागेका हुन्। आफू विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङ सरकार बचाउने कसरतमा जुटेका छन् ।
जस्ता गुरु उस्तै चेला
तत्कालीन नेकपामा विवाद चर्किँदै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिएका थिए । बिहान आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन सदर गरिदिइन् । विघटनपछि देश नै दुई ध्रुवमा विभाजित भयो । भलै अदालतले विघटन बदर गरिदियो ।
संकटमा ओलीले पनि अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । संकट चुलिँदै गएपछि उनले प्रतिनिधि सभा नै भंग गरिदिए । अहिले संकटमा रहेको प्रदेशले पनि ओलीकै सिको गरिरहेका छन् । संकटको सामना गर्न नसक्ने देखेपछि एकपछि अर्को गर्दै अधिवेशन अन्त्य गरिरहेका छन् ।