प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन आइतबार (आज) सुरु हुँदैछ। गत पुस ५ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभा फागुन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनस्र्थापना भएपछि बैठक आइतबारबाट सुरु हुन लागेको हो।
संसद् बैठक अपराह्न ४ बजे बस्दैछ। अधिवेशन सुरु भएपछि अन्त्य हुने अवधिसम्म प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने वा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे त्यसमाथिको कारबाही अघि बढ्नेछ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा नदिए संसद् अधिवेशनमा अविश्वासको प्रस्तावबाट वा अन्य विकल्पबाट प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई हटाउने रणनीति अघि सार्दै नेकपा दाहाल–नेपाल समूह एक सातादेखि लागिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए आइतबार नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा दाहाल–नेपाल समूह छ।
संसद् विघटन प्रतिगामी कदम भएको जनाउँदै सडकमा नेकपाकै दाहाल–नेपाल समूह, कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र सबैले त्यसको विरोध गरेका थिए। संसद् पुनस्र्थापनाको १२ दिनसम्म पनि प्रधानमन्त्री ओलीबाट राजीनामा नआएपछि अबको बाटो कसरी तय गर्ने भन्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र प्रतिपक्षी जसपासँग दाहाल–नेपाल समूहले संयुक्त बैठक गर्न सकेन। संसद्मा प्रधामन्त्रीले विश्वासको मत लिने र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने विषयमध्ये कुन प्रस्ताव अघि बढ्छ भन्ने विषयमा कांग्रेस र जसपाको अन्तिम निर्णयको पर्खाइमा नेकपाका दुवै समूह देखिन्छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध आइतबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नहुने, प्रधानमन्त्रीले आफैं विश्वासको मत पनि नलिने र राजीनामा पनि नदिने हो भने प्रधानमन्त्रीले संसद् अधिवेशन एक दिनमै अन्त्य गर्न सक्ने दाहाल–नेपाल समूहले आशंका गरेको छ।
दुवै समूहलाई निर्णयमा सफलता प्राप्त गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र प्रतिपक्षी जसपाको मत आवश्यक छ। त्यसमा ७७ सिटभन्दा कम कसैको नभएको खण्डमा कांग्रेसले दिएको समर्थन निर्णायक बन्नेछ। कांग्रेस र जसपाले समर्थन गरे नेकपाबाट ४५ सिट भए पुग्छ।
संसद्मा बहुमत पुग्न १ सय ३८ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ।
ओली समूहको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गरी १ सय १५ जना रहेको दाबी गरे पनि हस्ताक्षर गर्ने स्थायी सांसदको संख्या ८१ भन्दा माथि छैन। दाहाल–नेपाल समूहमा पनि प्रतिनिधिसभातर्फ ८९ जनाको मात्र हस्ताक्षर राखेको स्रोतले बताएको छ। १ सय ७३ सिट रहेको नेकपा विभाजनको संघारमा पुगेकाले एउटा समूहले बहुमत सदस्य आफ्नो पक्षमा लैजान निकै कठिनाइ रहेकाले अन्य दलको सहायताको आवश्यकता देखिएको हो।