नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको दुई वर्ष पुग्नै लाग्यो । दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा राजनीतिले अलिकति कोल्टे फेरेको छ । विप्लव नेकपामाथिको प्रतिबन्ध त हटेको छैन तर, मङ्गलवारका दुई विज्ञप्तिले प्रतिबन्धमाथि पुनर्विचार हुनसक्ने भने देखिएको छ ।
सरकार र विप्लव औपचारिक वार्ता गर्न सहमत भएका छन् । त्यसका लागि दुवै पक्षले वार्ता टोली समेत घोषणा गरेका छन् । सरकारी टोलीको नेतृत्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले गरेका छन् भने विप्लव नेकपाको तर्फबाट प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड छन् । लामो अनौपचारिक छलफलपछि सरकार र विप्लवबिच वार्ताको वातावरण बनेको हो । दुई वर्षअघि यही सरकार थियो जसले विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक बादल विप्लवकै पूर्व सहकर्मी हुन् ।
सरकार विप्लवसँग वार्ता गरेर आफ्नो गुमेको साख जोगाउने प्रयत्नमा छ । जनमत बटुल्ने प्रयत्नमा छ । वार्ता सफल भएको खण्डमा ओलीले राम्रै सहानुभूति बटुल्ने छन् । उनको राजनीतिक शक्ति सञ्चय हुनेछ । विप्लवले पनि सरकार सङ्कटमा रहेको बेलाको वार्तामा राम्रै बार्गेनिङ गर्ने छन् । उनका लागि पनि यो शक्ति सञ्चय गर्ने राम्रै अवसर हो ।
१० वर्षे जनयुद्धताका मात्रै होइन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि उनीहरू क्रान्तिको बिगुल फुक्दै गाउँ पुगेका थिए । ०६९ असार ५ मा तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग विद्रोह गर्दै उनीहरू फेरि युद्धमा होमिने भन्दै गाउँ पसेका थिए । त्यति बेला बादल र विप्लवका कमान्डर मोहन वैद्य किरण थिए ।
उनीहरू दुई वर्ष सँगै रहे । २०७० सालको संविधान सभा निर्वाचन बहिस्कार गरेका उनीहरूले चुनाव बिथौल्न अनेक प्रयत्न गरे । बम विस्फोटदेखि उम्मेद्वार तर्साउने सम्मका काम उनीहरूले गरे । नमुना मतपत्र फुटाउँदै गरेको बादलको तस्बिर अहिले पनि बेला बेलामा चर्चामा आउँछ ।
०७१ मङ्सिर ७ सम्म विप्लव वैद्य नेतृत्वको पार्टीमा थिए । पार्टी गठन भएको दुई वर्षसम्म क्रान्तिका लागि कुनै पहलकदमी हुन नसकेको आरोप विप्लवको थियो । नेतृत्व यथास्थितिमा फसेको र फुटको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै विप्लव पार्टीबाट बाहिरिए । ०७१ मङ्सिर ८ मा वैद्य र बादलसहितका नेतालाई सङ्केत गर्दै विप्लवले ‘बुढाले क्रान्ति गर्न सक्दैनन्’ भनेर आफ्नो बाटो रोजे । वैद्यसँग पनि विप्लवले सम्बन्ध तोडे ।
बादल वैद्यसँगै छुटे । वैद्य र बादललाई छाडेर विप्लवले आफ्नो नेतृत्वमा नेकपा माओवादी गठन गरे । आठौँ महाधिवेशनको बन्द सत्रमा विप्लव राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । पार्टीमा झुन्डिएको ‘माओवादी’ शब्द छाडेर नेकपा मात्र राखे । विप्लवले एकीकृत क्रान्तिको कार्यदिशा लिएर विप्लव अघि बढे ।
बादलले पछि एकताको कोर्स अघि बढाए । बादल वैद्यसहितको एकताको पक्षमा थिए । अन्तिमसम्म प्रयास पनि गरे । तर राजनीतिक–वैचारिक कार्यदिशा नमिलेसम्म एकतामा जान नसकिने वैद्यको लाइन आयो । बादलले २०७३ जेठ ६ मा निः सर्त एमाओवादीसँग पार्टी एकता गरे ।
त्यो निर्णय उनलाई ‘लक्की’ साबित भयो । उनी तीन वर्षदेखि सरकारका गृहमन्त्री छन् । उनी गृहमन्त्री बनेपछि सरकारले विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । हाल उनी गृहमन्त्री बादल वार्ता टोलीका संयोजक बनेका छन् । उनले नै विप्लवलाई मूलधारमा ल्याउन वार्ता गर्ने छन् । विप्लव नेकपाको वार्ता टोलीमा प्रकाण्ड छन् । वार्ताको टेबलमा बादल र प्रकाण्ड आमनेसामने हुनेछन् । प्रकाण्डले विप्लवको प्रतिनिधित्व गरिरहँदा यसलाई यसरी लिन सकिन्छ । विप्लव र बादल आमने सामने छन् ।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पुनः क्रान्ति गर्ने भन्दै उनीहरू ६ वर्ष अघिसम्म सँगै थिए । परिवर्तनका सपना देख्दै थिए । अहिले अवस्था फेरियो । ६ वर्षमा बादल त धेरै परिवर्तन भए । नेकपा विभाजनमा उनले प्रचण्डको साथ छोडे । प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्ष लिए र ओलीलाई साथ दिए । अब वार्तालाई कसरी डिल गर्छन् ? ६ वर्षपछि पुनः उनीहरू आमनेसामने भएका छन् ।
सरकार र विप्लवबिच यस्तो बेला वार्ताको वातावरण बन्यो जुन बेला सरकार संकटउन्मुख छ । सत्तारुढ नेकपा विभाजित छ । ओली नैतिक सङ्कटमा छन् । हुन त विप्लव पनि राजनीतिक सङ्कटमै छन् । उनका माथिल्लो तहका नेता कार्यकर्ता प्रहरी हिरासतमा छन् ।
सरकार विप्लवसँग वार्ता गरेर आफ्नो गुमेको साख जोगाउने प्रयत्नमा छ । जनमत बटुल्ने प्रयत्नमा छ । वार्ता सफल भएको खण्डमा ओलीले राम्रै सहानुभूति बटुल्ने छन् । उनको राजनीतिक शक्ति सञ्चय हुनेछ । विप्लवले पनि सरकार सङ्कटमा रहेको बेलाको वार्तामा राम्रै बार्गेनिङ गर्ने छन् । उनका लागि पनि यो शक्ति सञ्चय गर्ने राम्रै अवसर हो ।
यही मेसोमा अहिले सरकार र विप्लव वार्तामा जुटेका छन् । देशको राजनीति तरल रहेका बेला पुनः दुवै पक्ष वार्ताका लागि तयार भएका छन् । वार्तालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । तर दुवै केही हदमा कमजोर भएको बेला गरिन लागेको वार्ताले के परिणाम ल्याउला ? कि आफ्नो डुब्न लागेको साख जोगाउन वार्ताको प्रपञ्च रचिएको हो ? या विप्लवको शक्ति बटुल्ने रणनीति ? अनि सरकारको चौतर्फी घेराबन्दी र सङ्कटमा परेको बेला सहानुभूति बटुल्न प्रयत्न त होइन ? यसको उत्तर वार्तापछि आउने परिणामले देखाउने छ ।
