शनिवार सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेकपा महासचिव नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले एउटा विज्ञप्ति जारी गरे । एक्कासि आएको विज्ञप्तिमा उनले आफूहरू सरकारसँग वार्ता गर्न तयार रहेको सन्देश दिएका छन् । उनको सन्देशले विप्लव वार्तामा आउन तयार रहेको स्पष्ट त भयो । यो सुखद सन्देश पनि हो । किनकि देशले फेरि द्वन्द्व धान्न सक्दैन । तर, वार्ता कुन विषयमा हुने ? राजनीतिक सहमति के हुने ? अझैँ अस्पष्ट नै छ ।
एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्य लिएर सङ्घर्षरत विप्लव नेकपासँग सरकारले कसरी वार्ता गर्छ ? संसदीय व्यवस्था नै नमान्ने अडानमा रहेका विप्लवसँग सरकारले कुन मुद्दामा वार्ता गर्छ ? यो विषय भने अझै अनुत्तरित नै छ ।
केही समयदेखि सरकारीले विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग वार्ताको पहल गरिरहेको थियो । यसका लागि अनौपचारिक वार्ता समेत भइरहेको सरकारी स्रोत बताउँछ । केही दिनअघि खानेपानी मन्त्री मणि थापाले नख्खु कारागारमा रहेको विप्लवका नेता हेमन्तप्रकाश ओलीसँग पनि भेटेका थिए । त्यस बेला उनले वार्ताका लागि सरकारले चन्दको औपचारिक प्रतिबद्धता खोजेको बताएका थिए ।
कसरी बन्यो वार्ताको वातावरण ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाकै नेतृत्वमा विप्लव नेकपामाथि प्रतिबन्ध लागेको हो । २०७५ फागुन २८ मा सरकारले विप्लव नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री थापाले उनी विरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । ओलीले त विप्लव नेकपालाई लुटेराको समूहसम्म भन्न भ्याएका थिए ।
गृहमन्त्री थापाले पनि उसका गतिविधि नियन्त्रणमा कुनै कसुर बाँकी नराख्न भन्दै प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए । तर अहिले आएर एक्कासि कसरी वार्ताको वातावरण बन्यो ? हुन तः औपचारिक रूपमा वार्ता हुने निश्चित भएको छैन । सरकारले औपचारिक रूपमा आह्वान पनि गरेको छैन र विप्लवले पनि वार्ता टोली बनाएका छैनन् ।
यसका पछाडि केही निश्चित कारण छन् । सत्तारुढ नेकपा फुटेपछि तुलनात्मक रूपमा ओली रक्षात्मक बनेका छन् । पूर्वमाओवादी नेताहरूलाई मन्त्री नै दिएर भए पनि ओलीले आफ्नो समूहमा लिए । यस्तो बेला विप्लवसँग वार्ता गरेर ओली राजनीतिक रूपमा जस लिन चाहन्छन् । अहिले धेरै राजनीतिक दलहरू सरकारको विरुद्धमा उभिएका छन् । यही कारण ओलीले उग्र वामपन्थी र राष्ट्रवादी शक्तिलाई आफूतिर ल्याउने प्रयास गरिरहेका हुन सक्छन् ।
यसअघि पृथकतावादी राजनीतिक गरिरहेका सिके राउतलाई ओलीले नै मूलधारमा ल्याएका थिए । यसै सरकार नै वार्ताका लागि लचिलो बनेको सङ्केत गर्छ । अर्को सरकारभन्दा पहिले नै वार्ताका लागि तयार रहेको भन्दै विप्लवको विज्ञप्ति आएकोले उनी पनि वार्ताका लागि तयार रहेको जनाउ दिएका छन् । उसले वार्ताका लागि पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध खोल्नु पर्ने सर्त राखेको छ । त्यस विषयमा सरकार पनि लचिलो भएको छ । सरकारले चन्दका प्रतिनिधिहरूलाई सहज हुने वातावरण बनाउने बचन दिएको छ ।
विप्लव नेकपाका सचिवालय सदस्यसहित कतिपय ठुला नेता सरकारको नियन्त्रणमा छन् । प्रतिबन्धपछि मात्रै उक्त समूहका दुई हजार नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । यसमध्ये अधिकांश छुटिसकेका छन् । तर, सचिवालय सदस्य धमेन्द्र बास्तोलासहित नेताहरू हेमन्तप्रकाश ओली, माइला लामालगायत उच्च तहका नेता सरकार नियन्त्रणमा छन् । यस कारण विप्लव पनि रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको आकलन गर्न सकिन्छ । उनी यही मेसोमा पक्राउ परेको आफ्ना नेता कार्यकर्ता छुटाउन चाहन्छन् । जसलाई उनले वार्ताका लागि पूर्व सर्त नै बनाएका छन् ।
राजनीतिक मुद्दामा अन्यौल
अहिले सरकार र विप्लव दुवै वार्ताका लागि तयार रहेको देखियो । तर, कुन राजनीतिक मुद्दामा सहमति हुन्छ त ? के विप्लव वार्तामार्फत अहिलेको राजनीतिमा अवतरण गर्न तयार छन् ? के सरकार उनले राखेका राजनीतिक मुद्दामा छलफल गर्न तयार भएको हो ? संसदीय व्यवस्थाकै विकल्प खोजिरहेको विप्लवसँग सरकारले कुन राजनीतिक मुद्दामा वार्ता गर्छ त ?
के सरकार पनि संसदीय व्यवस्थाका विषयमा छलफल गर्न तयार भएको हो ? विप्लवले भन्दै आएको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाका विषयमा छलफल गर्न सरकार तयार भएको हो ? प्रस्ट छैन । कि त विप्लवले आफ्ना राजनीतिक मुद्दा छोडे ? विप्लवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यसबारे केही उल्लेख छैन ।
चार दलीय रणनीतिक मोर्चामा सामेल विप्लवले पछिल्लो समय केही नयाँ विकल्प समेत अघि सारेका छन् । संसदीय व्यवस्थामाथि जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने उनको पछिल्लो धारणा छ । जनमत सङ्ग्रहका लागि दुई वटा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने विप्लवको भनाइ छ । पहिलो, वर्तमान राजनीतिक समीक्षा सम्मेलन अनि त्यही सम्मेलनको निकासमा वैकल्पिक समानान्तर सरकार बनाउने । त्यही समानान्तर सरकारमार्फत जनमत सङ्ग्रह । विप्लवसँग वार्ता भएको खण्डमा यी विषय कसरी उठ्छन् ? सरकारको धारणा के हुन्छ ? विप्लव कत्तिको लचिलो बन्छन् ? यी विषय वार्तापछि नै थाहा हुनेछ ।