सरकारले धेरै कर लगाउँदा इन्टरनेट महँगो भएको गुनासो व्यवसायीले गरेका छन् । व्यवसायीले सरकारले अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राखे पनि इन्टरनेटमा धेरै कर लगाएको हुँदा यो सबैको पहुँचमा पुग्न नसकेको जानकारी दिए ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) का अध्यक्ष सुध्रि पराजुलीले सरकारले अन्य अत्यावश्यक वस्तुमा नलगाए पनि इन्टरनेटमा कर लगाउनु बिडम्बना भएको टिप्पणी गरे । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
तपाइले आफूले पैसा तिरेअनुसारको इन्टरनेटको स्पीड पाउनुभएको छैन भने अबदेखि अनलाइनबाटै उजुरी दिन सकिने भएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक पोर्टल निर्माण गरेको छ । जुन पोर्टलमा आफूले चलाएको इन्टेरनेटको स्पीड चेक गर्न सकिन्छ । यदि तपाइले पैसा तिरेर लिएको इन्टरनेटको स्पीड चित्तबुझ्दो छैन भने त्यहीबाट कम्प्लेन (उजुरी ) गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
प्राधिकरणले केही महिनाअघिदेखि यो सेवा संचालनमा ल्याएको प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले केटीएम दैनिकलाई बताए । उनले थप स्पष्ट पार्दै भने “उजुरी गर्ने अरु विभिन्न माध्यम पनि छन् तर धेरै ग्राहकहरुबाट सुस्त गतिको इन्टरनेट बारे धेरै गुनासो आउन थालेपछि प्राधिकरणले यो सिस्टमको विकास गरेको हो ।”
नेपाल दुरसंचार प्राधिकरण नेपाल सरकारको नियामक निकाय हो । थप जानकारी
