ठुलो अपेक्षा, राजनीतिक स्थिरता, समृद्धि र सुशासनको नारासहित २०७४ फागुन ३ गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । २७ मा प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिएका ओलीले दुई तिहाइ भन्दा बढी सांसदको समर्थन पाएका थिए । ओलीले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारा घन्काए ।

धेरैलाई लागेको थियो, अब ओली राजनेता बन्नेछन्, स्थिर शासनसँगै । उनले सरकारको नेतृत्व गरेको आज तीन वर्ष पूरा भएको छ । औसत ९ महिनामा सरकार फेरबदलको चक्र चलिरहने नेपालमा ओलीले तीन वर्ष पूरा गर्नु एउटा उपलब्धि हो ।

अहिले प्रधानमन्त्री ओलीका कामको समीक्षा भइरहेको छ । तर, यो तीन वर्ष नै उनको अन्तिम समीक्षा हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । दुई तिहाइ बहुमत दिएको प्रतिनिधि सभा उनले विघटन गरिसकेका छन् । यद्यपि विघटनको विषय अदालतमा विचाराधीन छ । तर, त्यसले ओलीलाई निरन्तरता दिने सम्भावना क्षीण छ ।

पहिलो विघटन सदर भएमा चुनाव हुनेछ(ढिलै भए पनि) र आगामी फागुनसम्म नयाँ प्रधानमन्त्रीले कार्यभार सम्हाल्ने छ । वा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए पनि ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर उनलाई हटाउने उनकै पार्टीको तयारी छ । यस अर्थ ओली सरकारको यो नै अन्तिम समीक्षा हुनसक्छ । तर, नेपाली राजनीतिमा धेरै पटक अनपेक्षित घटना भएका छन् त्यसको कल्पना चाहिँ गर्न सकिन्न ।

कस्तो रह्यो ओलीको तीन वर्षे कार्यकाल ?

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि चौतर्फी आलोचनाको सामना गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले तीन वर्ष कति काम गरे ? पहिले केही सकारात्मक पाटो केलाऊ ।

अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा, सबै स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल शिलान्यास, पुनः निर्माणमा फड्को, पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटन, सुरुङ मार्गको शिलान्यास, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम यी ओली सरकारले तीन वर्षमा गरेका केही सकारात्मक काम हुन् ।

नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले नक्सा प्रकाशित मात्रै गरेन नेपाली भूमिबाट तिब्बत मानसरोवर जाने बाटोसमेत बनायो । नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको पनि कुनै जवाफ नदिएपछि सरकारले २०७७ जेठ ५ गते नेपाली भूमि समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्‍यो । नयाँ नक्सा समेटिएको निशान छाप संविधानमा समेत समावेश भइसकेको छ । यो ओली सरकारले गरेको सकारात्मक काम हो ।

तर यससँग जोडिएका थप काम भने ओलीले यो तीन वर्षमा गर्न सकेनन् । नेपालले नक्सामा समेटे पनि नेपाली भूमिमा भारतीय सेना बसिरहेको छ । अन्य सीमा विवाद पनि कायमै छ । त्यस विषयमा छलफल नै हुन सकेको छैन ।

ओलीको अर्को काम हो सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्याको अस्पताल शिलान्यास । तर, हाल शिलान्यास मात्रै भएको छ । निर्माणले कसरी गति लिन्छ त्यो भने हेर्नै बाँकी छ ।

यो तीन वर्ष भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा पनि केही सकारात्मक काम भए । निजी आवास निर्माणको काम लगभग सकिएको छ भने सम्पदाको पुनः निर्माणको कामले पनि अहिले गति लिएको छ । रानीपोखरीको पुनः निर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटन भइसकेको छ भने धरहराको पुनः निर्माण अन्तिम चरणमा परेको छ । भूकम्पले क्षति भएको प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारको सबलीकरणको काम सम्पन्न भएको छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण काम नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइप लाइनको उद्घाटन पनि हो ।पेट्रोलियम पाइप लाइनको विस्तारले इन्धनको व्यापारलाई सहज बनाएको छ भने विभिन्न बहानामा सीमा नाकामा हुने अवरोध, ट्याङ्कर व्यवसायीको विरोधजस्ता कुराले अब इन्धन आपूर्तिमा असहजता हुने छैन । काठमाडौँतर्फको प्रवेशद्वार पुगेर सुरुङ मार्ग खन्ने कामको शिलान्यास गरे । सुरुङ मार्गको काम अहिले भइरहेको छ ।

ओली सरकारले सुरु गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण काम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पनि हो । यद्यपि यसको कार्यान्वयनमा भने सरकारी उदासीनता देखिएको छ ।

छाँयामा राम्रा काम, आफ्नै कारण बदनाम

माथि उल्लेखित केही सकारात्मक काम गरे पनि ओलीको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । हुन त उनले राम्रा भन्दा कैयौँ काम आलोचना हुने गरे । अन्तिममा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनअघि पनि उनले धेरै आलोचित काम गरे । प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि होली वाइनको प्रवर्द्धन, यती र ओम्नी समूहलाई च्याप्नेदेखि अपराधको अधुरो अनुसन्धान र असंवैधानिक नियुक्तिलगायतका कारण सरकार विवादित भयो ।

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश, अरूको दल फुटाउन सांसदलाई अपहरण शैलीमा रातारात काठमाडौँ ल्याउनुले आलोचनाको पारो बढ्यो । यी बाहेक ओम्नीदेखि यति र ७० करोडको टेप काण्डदेखि आफूनिकटलाई दिइएका एकपछि अर्को नियुक्तिले सरकारको सुशासनको नारालाई कागजमा सीमित गरिदिएको विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

भारतीय गुप्तचर ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले मध्यरातमा बालुवाटारमै प्रधानमन्त्री ओलीसँग गरेको भेटले पनि उनीमाथि कैयौँ प्रश्न उठायो । संसद् विघटनपछि सङ्घीयता र गणतन्त्रप्रति प्रधानमन्त्रीको निष्ठामाथि पनि प्रश्न उठाइएका छन् । विपक्षी दलका साथै नागरिक समाजले समेत आन्दोलन थालेर यसमा ठुलो संशय व्यक्त गरेको छ ।

राजनीतिकरुपमा भन्ने हो भने नेपालका लोकतन्त्र नै सखाप हुने अवस्था छ । हुँदा हुँदैको दुई तिहाइको संसद् सिद्धाएर अध्यादेशको शासन थालनी भएको छ । समृद्धि र स्थिरताको नारा लिएर सरकार राजनीतिक अस्थिरतामा गयो । स्थिरतामा असफल नै भयो ।

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना प्रकोपले शक्ति राष्ट्र पनि थला परेका बेला नेपालका यो महामारी नियन्त्रण गर्न भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणले नेपालका व्याप्त भ्रष्टाचारको महामारीलाई पनि उजागर बनायो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले पछिल्लो एक वर्षमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ  भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने उद्घोष गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले वाइड बडी काण्डका ‘मतियार’हरूलाई सुनपानी छर्के ।

सरकार गठन भएकै बेलादेखि केही व्यक्तिहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा ध्यान गएको देखिन्छ । नेताहरूकै व्यवस्थापन, पार्टीको आन्तरिक कलहले निराश बनायो । ओली सरकारले सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल नै नगरी एकाएक गुठी विधेयक ल्यायो । यसको विरोधमा ठुलो प्रदर्शनी भयो । गुठी विधेयकले सरकारलाई निकै ठुलो झट्का लाग्यो, अन्ततः फिर्ता लिन बाध्य भयो । यसबोहक सूचना प्रविधि, मिडिया काउन्सिल, मानव अधिकार आयोग विशेष सेवा गठन आदि विधेयक ओली सरकारले ल्यायो ।

सिन्डिकेट तोड्ने काम भएन । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट भङ्ग गर्ने निर्णय गर्‍यो । यो निर्णयलाई सर्वत्र स्वागत गरिएको थियो । तर पछि यातायात व्यवसायीसामु सरकारले घुँडा टेक्यो । पानीजहाज होस् वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा काम सन्तोषजनक भएन । नेपालमा पानी जहाज, जल परिवहन र रेल यातायात सञ्चालन गर्ने गफ निकै हाँके । पानी जहाजको कार्यालयसमेत खोले । ‘यहाँबाटै रेल आउँछ’ भनी रसुवागढीसम्म पनि पुगे । यी सबै केही भएनन् ।

निर्मला प्रकरणका दोषी सरकारले पत्ता लाउन सकेन । बरु यसबारे स्वयं प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले अन्टसन्ट बोले । त्यसपछि महिला हिंसा र बला त्कारका थुप्रै घटना भए र ह त्या, हिंसा बढ्यो । भागरथी बला त्कारपछि ह त्या प्रकरणमा पनि हालसम्म दोषी पत्ता लगाउन सकेको छैन ।

तीन वर्षमा ओलीले केही सानातिना आसा जगाउन काम गरे । तर उनले गरेको विवादित कामका अघि ती नगण्य बने । उनी आफ्नै कामले आलोचित बने । तीन वर्षे कार्यकालमा कामभन्दा उनको बदनाम धेरै भयो । अझैँ प्रतिनिधि सभा विघटन त नेपाली राजनीतिके कालो दिनमा रहेन सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।जसको मतियार स्वयं ओली हुनेछन् ।