शिक्षा नै सभ्यताको आधारशिला हो । सामाजिक सभ्यताको विकासमा प्राथमिक भूमिका शैक्षिक चेतनाको रहन्छ । समाजमा अनौपचारिक तथा औपचारिक वृद्धिका अन्तर्वस्तुको आपसी सन्तुलन र सिकाई प्रक्रियाले क्रमिक समाज श्रीवृद्धि गरेको हो । एउटा असल व्यक्ति, असल परिवार, असल समाज, असल समुदाय र असल राष्ट्र बनाउनलाई शिक्षा आवश्यक हुन्छ नै।

विश्व विकासको यो उत्तरार्धको स्थितिमा आई पुग्दा तेस्रो विश्वका मुलुकले शिक्षामा गुणस्तरमा गुणात्मक वृद्धि गरी संवृद्धिको बाटो कोर्नु आजको आवश्यकता हो । नेपालको हकमा भने कतिपय क्षेत्रहरूमा अहिलेसम्म पनि प्राथमिक विद्यालय समेत उपलब्ध छैन । पठन पाठन लगायत समग्र शिक्षा क्षेत्रमै अनगिन्ती समस्या छन् ।

प्रथम समस्याकै बुझाइमा अल्प ज्ञान र बुझिएको विषयमा समेत एकरूपता हुन नसक्नु चाहिँ शिक्षा समस्याको मुख्य जड हो । सार्वजनिक शैक्षिक कार्यक्रमको योजना, त्यसको कार्यान्वयन, प्रभावकारिता र त्यसले व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवन उपलब्धि र समग्र सामाजिक आर्थिक अवस्थितिमा आएको ह्रास र अनपेक्षित परिणामका दसी हरूबाट एकमुष्ट रूपमा शिक्षा प्रणाली उचित नभएको दृष्टि गर्न सकिन्छ ।

अन्तर्निहित समस्या र तिनका समाधानका लागि केही वैकल्पिक उपायहरू जो सम्भव पनि छ प्रस्तुत गरिएको छ ।

पहिलो शैक्षिक समस्याको मूल कारक शैक्षिक नीतिको अदुरदर्शीता र भएको नीतिको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु हो संविधान तथा सम्बन्धित विषयगत कानुन नीति एव निर्देशिका बमोजिम समग्र क्षेत्र निर्देशित हुने गर्दछ तर नेपालमा वैज्ञानिक शिक्षा नीति नहुँदा कोरा सैद्धान्तिक विषय वस्तुमा मात्रै अध्यापन हुने गरेको छ ।

उत्पादनमुखी तथा प्रविधि मैत्री प्राविधिक शिक्षा नीति कार्यनीतिको अभाबले गर्दा देशको शैक्षिक उत्पादनले देश बिकासमा योगदान दिन नसकी प्रतिभा पलायन निरन्तर भइरहेको छ । २०२८ सालमा बनाइएको शिक्षा ऐन हरेक बहानामा सतही परिवर्तन मात्र गरी चलिरहनु र त्यसबाट राष्ट्रिय आवश्यकता खागसरि आर्थिक विकासमा योगदान नहुनु नै मुख्य समस्या हो ।

विभिन्न उच्चस्तरीय शैक्षिक समितिहरू विभिन्न समयमा दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनु अर्को समस्या हो तसर्थ विकाशमुखी व्यवहारिक शैक्षिक नीति तयार गरी कार्यान्वयन संयन्त्रलाई नीतिमुखी, सहज, लचक दार, कार्यमुखी, व्यावहारिक, पहुँचयोग्य र उद्देश्यमुखी बनाउने साथै शिक्षाका नीतिगत, संरचनागत र व्यवस्थापकीय लगायत थुप्रै क्षेत्रमा रूपान्तरण गरी संवैधानिक प्रावधान अनुसार जनताको दिगो आर्थिक विकास र सामाजिक सचेतना अभिवृद्धि गर्नको लागि शिक्षा प्रणाली नै एक मात्र अस्त्र हो भन्ने स्थापित गर्ने ।

सैद्धान्तिक र व्यवहारिक शिक्षालाई प्रस्ट विन्यास गर्ने , सैद्धान्तिक शिक्षालाई शुद्ध अकेडेमिक बनाउँदा प्राविधिक शिक्षा सँगको अनुपातमा स्वतः आरक्षण घट्छ । प्राविधिक शिक्षा भित्रको सैद्धान्तिक अंसलाई प्रयोगात्मक पक्षसँग एकाकार हुने गरी विषय बस्तुको निर्धारण गर्ने अहिलेको विविध तह रहेको संरचनामा परिवर्तन गरी विकसित देशमा जस्तो पिर् प्राइमरी, सेकेन्डरत र हाई लेबल गरी वर्ग सहज बनाउने निश्चित समय सीमा निर्धारण गरी शैक्षिक उद्देश्य तय गर्ने, विषयगत उत्पादन र त्यसको खपत विश्लेषण गरी माग र पूर्ति सन्तुलन र योगदान ज्ञात गरी थप कार्यनीति तयार गर्ने ।

नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरिसकेको , अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी विषयहरूका पक्ष राष्ट्रको हैसियतले आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरी शिक्षामा आम पहुँच १००/५ बनाउने जसले निरक्षरता उन्मुलन गर्दछ भने सिक्ने पढ्ने उत्सुकता समेत जगाउँछ ।

जङ्गबहादुर राणाले विसं १९१० मा दरबार स्कुलको स्थापना गरेपछि नेपालमा सार्वजनिक शिक्षा प्रारम्भ भएको हो भनिन्छ । राणा कालमा सार्वजनिक शिक्षामा आम जनताको पहुँच थिएन । राणा, दरबारीया र केही उच्च ब्राह्मण मानिसको मात्रै पहुँच थियो । नेपालमा विसं २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापना भएपश्चात् भने सार्वजनिक शिक्षामा सर्वसाधारणको पहुँच बढेको हो ।

सार्वजनिक शिक्षा आम पहुँचको विषय हो । यो आम नागरिकको हक र अधिकार र राज्यको दायित्वको विषय पनि हो । विकसित राष्ट्रहरूले पनि सार्वजनिक शिक्षामा ठुलो लगानी गरेको हुन्छ, यस्ता देश विकसित हुने क्रममा पहिलो सर्तको रूपमा शिक्षाको विकासलाई राखेको पाइन्छ सार्वजनिक शिक्षामा गरिने लगानीको परिणाम तत्काल अनुभूति योग्य हुन्न ।

सार्वजनिक शिक्षाको सम्बन्ध राज्यका अन्य अवयवहरू सँग जोडिएको हुन्छ विदेशको राजनैतिक व्यवस्था, स्थिति र वातावरण, आर्थिक विकासको स्थिति गति र सम्भावना तथा सामाजिक संरचना र परिवर्तनको दिशाले सार्वजनिक शिक्षालाई प्रभावित गर्दछन् । यहाँ नेपालका शिक्षा प्रणाली सम्बन्धी

राष्ट्रिय बजेटको ठुलो हिस्सा शिक्षामा लगानी गर्ने जसले सिकाई प्रक्रियाको भौतिक वातावरण मजबुत र सहज बनाउँदछ । शिक्षामा लगानी र शैक्षिक उत्पादनले गरेको योगदानको निरन्तर मूल्याङ्कन गर्ने जसले शैक्षिक नाफा निर्धारण गर्न सहयोग गर्नेछ ।

सिकाई प्रक्रियामा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न शिक्षकलाई प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरू लागु गर्ने, चलन चल्तीका प्रविधिको अनिवार्य ज्ञान शिक्षकमा हुनै पर्ने व्यवस्था मिलाउने, विषयगत र प्राविधिक ज्ञान भएका शिक्षकलाई मात्र शिक्षण अनुमति दिने जो बैज्ञानिक हुनु पर्ने, विविध प्रकारका शिक्षकहरूको अन्त्य गर्ने,अभिभावकको सहभागितामा योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र प्रतिफलको उपयोग सम्बन्धी कार्य गर्नु पर्ने , चौबिस घण्टा पढ्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने पढाई सिकाई मा अन द सपोर्ट विधि लागु गर्ने , आवश्यकता भन्दा बढी पढाई बोझ विद्यार्थीले नदिने गर्नाले पनि शिक्षा सिकाई पद्धतिमा सुधार हुनेछ ।

पुँजीवादी शिक्षा या समाजवादी शिक्षा यी दुवै राजनीतिक सामर्थ्यको प्रधानताका आधारमा संरचित शिक्षा प्रणाली भए पनि उत्पादनमुखी शैक्षिक सोच दुवै प्रणालीको भएकोले व्यवस्था परिवर्तन हुँदा सिङ्गो सैनिक जग नै परिवर्तन नहुने गरी शिक्षा संरचना र विकाश खाका कोरिनु पर्दछ ।

विदेश पुरातन वादी, बुर्जुवा शिक्षाकै कारण पछाडि परिरहेका अवस्थामा बुर्जुवा द्वेष शिक्षाको अन्त्य गर्ने हुँदा खाने र हुनेखाने ले लिने शिक्षामा समानता कायम गर्ने निजी क्षेत्रले दिने शिक्षा र सरकारी शिक्षामा एकरूपता कायम गर्ने, सैनिक विभेदको अन्त्य गर्ने व्यक्तिगत सदाचार, स्वावलम्बीपना र नैतिक मूल्य–मान्यतालाई संरक्षण गर्ने शिक्षा ,मानवीय ज्ञान, मानवीय सहयोग, आफ्ना संस्कृति, भाषा, भेसभुसा, नैतिक आदर्श जस्ता विषय वस्तु भने आधारभूत तहको पाठ्यक्रममा अनिवार्य गर्ने ।

सिकाउने र सिक्ने प्रियाको निरन्तर पृष्ठपोषण गर्ने आदि कार्यले समग्र शिक्षा क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्छ नै एकात्मक र अति केन्द्रीकृत शिक्षा प्रणालीले नेपालमा वैज्ञानिक र व्यावहारिक शिक्षाको विकासमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकिरहेको स्थितिमा देश नयाँ संविधानको कार्यान्वयन सँगै सङ्घीयतामा गइसकेको हुँदा सोही बमोजिम सैनिक संरचना, व्यवस्थापन र स्रोत साधनको समेत संघियीकरण गरी व्यवहारिक विकाशमुखी शिक्षा प्रणाली स्थापित गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो ।

शिक्षामा लगानी र शैक्षिक उत्पादनले गरेको योगदानको निरन्तर मूल्याङ्कन गर्ने जसले शैक्षिक नाफा निर्धारण गर्न सहयोग गर्नेछ