प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना कि चुनाव भन्ने तस्बिर स्पष्ट नपारे पनि विघटनको विरोधमा नेपाली कांग्रेसले अन्ततः थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवा थप आन्दोलन गर्ने पक्षमा नरहे पनि संस्थापनइतर पक्षको दबाबपछि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा मंगलबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। नेताहरूको वैचारिक मतान्तरकै बीच पुनः तीनदिने विरोध कार्यक्रम घोषणा भएको छ ।
पार्टी सभापति देउवा भने थप आन्दोलन गर्ने पक्षमा थिएनन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका संस्थापनइतर पक्षका नेताहरू सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने अडानमा थिए ।
कांग्रेसको आन्दोलन खालि ‘औपचारिकता सीमित’ त छैन ? यो शंका कांग्रेसभित्र बढी गरिन्छ । विघटनपछि कांग्रेस जसरी तात्ने अपेक्षा थियो, त्यसअनुरुपका राजनीतिक क्रियकलाप देखिन्न । संविधान, संसदीय लोकतन्त्रविरोधी आन्दोलनको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नेछ भन्ने अपेक्षा धेरैतिर थियो । कांग्रेसकै तमाम कार्यकर्ता पनि आन्दोलनकै पक्षमा छन् । तर, कांग्रेस नेतृत्व उल्टै सत्तामा रहेकाले गरेका अनेकन हर्कतलाई समेत साथ मिल्ने गरी ओली खेमालाई असजिलो नपार्ने गरी अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ ।
घोषित कार्यक्रमअनुसार माघ १९ गते पार्टीका भ्रातृ संगठनहरू, २४ गते पार्टीका शुभेच्छुक संगठनहरू र ३० गते कांग्रेस जिल्ला कार्यसमितिहरूले ७७ वटै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन तथा सभा गर्नेछन् । केन्द्रीय समितिले तय गरेका आन्दोलनका कार्यक्रमबाहेक भ्रातृ संगठन, जिल्ला समिति तथा शुभेच्छुक संगठनहरूले आवश्यकता अनुसार विरोधका कार्यक्रम गर्न सक्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
यतिबेला नेपाली कांग्रेसको दायित्व संविधान बचाउनु रहेको भन्दै संविधान भत्केमा त्यसको रिक्तता भयावह हुने कांग्रेस नेताको ठहर छ । विघटन सम्बन्धी मुद्दा अदातलमा विचाराधीन छ । अदालतको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ । तर पनि राजनीतिक पार्टी अदालतमा चलेको मुद्दा कुरेर बस्न नसक्ने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
प्रदेश सरकार फेरबदलमा ओली समूहलाई समर्थन नगर्न नहुने
नेकपा विभाजनले धर्मराएका प्रदेश सरकार पनि कांग्रेसको साथ खोजिरहेका छन् । यस विषयमा पनि कांग्रेसमा स्पष्ट दुई धार छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रदेश सरकार फेरबदल हुँदा नेकपाको केपी शर्मा ओली समूहलाई समर्थन नगर्न नहुनेमा देखिन्छन् भन् देउवाको मनसाय साथ दिने छ । केन्द्रीय समिति बैठकमा पौडेलले कांग्रेस प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमविरूद्ध आन्दोलनमा रहेकाले प्रदेश सरकार फेरबदल हुँदा ओली समूहलाई समर्थन गर्न नहुने धारणा राखेका हुन् ।
बैठकमा पौडेलले प्रदेशमा नेकपाको ओली समूहलाई समर्थन नगर्ने संस्थागत निर्णय गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर, सभापति शेरबहादुर देउवाले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् । सभापति देउवा प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा ओली समूहसँग मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने पक्षमा छन् । तर, प्रदेश १ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यसहित वरिष्ठ नेता पौैडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला लगायत शीर्ष नेताहरू प्रचण्ड(नेपाल समूहसँग मिलेर अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।
‘केन्द्र र प्रदेश दुबै ठाउँमा कांग्रेसले प्रतिपक्षीको धर्म निर्वाह गर्नेमा शंका गर्नु पर्दैन,’ शनिबार विराटनगरमा उनले भनेका थिए, ‘प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि सत्ताधारीको विपक्षमा कांग्रेसले भोट हाल्छ ।’
कांग्रेसले प्रदेशसभामा अविश्वासको पक्षमा मतदान गरेपछि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राई र वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्धको अविश्वास प्रदेशसभामा सिद्ध हुने र पदमुक्त हुने अंक गणित छ ।
ओलीले प्रधानमन्त्री पदको गरिमा राखेनन्
कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री पदकै गरिमा राख्न असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्ला समय सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिरहेका अभिव्यक्तिहरू प्रति पनि कांग्रेसले आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ ।
बैठकपछि कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गरिरहनु भएका अभिव्यक्तिहरुप्रति यो बैठकको ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
‘संसद विघटनको विरोध गर्नेहरु देश विरोधी हुन् भन्ने उहाँको अभिव्यक्ति अत्यन्तै अनुचित र अलोकतान्त्रिक छ,’ केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा जारी बहसलाई तमासाको संज्ञा, वरिष्ठ अधिवक्ताको अपमान, आलोचक पत्रकारहरुप्रति अशोभनीय टिप्पणी अनि आफूसँग अहसमत सबैथरी प्रति उहाँको तिक्त टिप्पणीले प्रधानमन्त्री पदको गरिमा राख्न उहाँ असफल भएको यो बैठकको निष्कर्ष छ ।’यस्तै प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध माघ १२ गते काठमाडौंमा नागरिक आन्दोलनमाथि भएको बल प्रयोगलाई कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिइएको बताएको छ ।
ढुलमुले नीति
कांग्रेसको आन्दोलन खालि ‘औपचारिकता सीमित’ त छैन ? यो शंका कांग्रेसभित्र बढी गरिन्छ । विघटनपछि कांग्रेस जसरी तात्ने अपेक्षा थियो, त्यसअनुरुपका राजनीतिक क्रियकलाप देखिन्न । संविधान, संसदीय लोकतन्त्रविरोधी आन्दोलनको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नेछ भन्ने अपेक्षा धेरैतिर थियो । कांग्रेसकै तमाम कार्यकर्ता पनि आन्दोलनकै पक्षमा छन् । तर, कांग्रेस नेतृत्व उल्टै सत्तामा रहेकाले गरेका अनेकन हर्कतलाई समेत साथ मिल्ने गरी ओली खेमालाई असजिलो नपार्ने गरी अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ । कांग्रेसलाई नागरिकले पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्न मत दिएका हुन्, जसको धर्म सत्तारुढ दलका दुश्कर्मको खरो आलोचना गर्नु पनि हो ।
