राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपा कानुनी रूपमा विभाजित हुने प्रक्रिया थप लम्बिएको छ । दुबै पक्षले लहड र रहरका भरमा गरेको निर्णय निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको छ । आयोगले नेकपाको साबिककै विवरण कायम रहेको दुवै समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई जानकारी दिएको छ ।
विवरण हेरफेर, संशोधन, परिवर्तन हुन सक्ने नदेखिएको हुँदा साबिककै विवरण कायम रहेको जानकारी दुवै अध्यक्षलाई दिएको हो । आयोगले ओली र दाहाल–नेपाल समूहले गरेको फेरबदललाई नमान्ने निर्णय गरेको हो ।
दाहाल–नेपाल समूहले केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको छ । ओली समूहले केन्द्रीय सदस्य थप गरेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को धारा २५ को ५ र ६, नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ र संविधानको धारा धारा २९९ बमोजिम निर्णय लिइएको आयोगले जनाएको छ ।
यसअघि निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुबै समूहलाई आफ्नो दाबी सच्याएर प्रस्तुत गर्न सात दिने म्यादसहित पत्राचार गरेको थियो । यो निर्णयले नेकपाको विवाद भने थप पेचिलो बनेको छ ।
कानूनी रुपमा एउटै, विभाजनमा समय लाग्ने
निर्वाचन आयोगले नेकपा कानुनी रूपमा एउटै दल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । विभाजित नेकपाका दुवै पक्षले कानुनी रूपमा दाबी नगरेपछि आयोगले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
पार्टीको आधिकारिकता दाबीका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ अनुसार आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेमा दुवै पक्षले सो नगरी ऐनको दफा ५१ बमोजिम अभिलेखीकरणका लागि पत्राचार गरेपछि आयोगले नेकपाको विवादलाई आधिकारिकताको विवाद नमानेको हो । दुवै पक्षले आधिकारिकता नमागेपछि आयोगले पार्टी एएटै रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
ओली पक्षले विधान संशोधन, केन्द्रीय सदस्य थप र जिम्मेवारी हेरफेरको निर्णय गर्दै आएको छ । ओली समूहले केन्द्रीय सदस्य संख्या ४ सय ४५ लाई बढाएर ११ सय ९९ पु-याउने निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी दाहाल–नेपाल समूहले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको छ ।
आयोगले भने पार्टी विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनका आधारमा भएका निर्णयमात्रै चिन्ने भन्दै दुवै पक्षद्वारा गरिएका निर्णयलाई मान्यता दिन नसकिने जनाएको छ। आयोगले ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गरी अध्यक्षबाट हटाउँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम सुनुवाइको मौका नदिएको भन्दै त्यसलाई पनि अस्वीकार गरेको छ । आयोगले दुवै पक्षको मागबमोजिम दर्ता किताबमा अभिलेखीकरण गर्न नसकिने समेत स्पष्ट पारेको छ ।
आयोगका अनुसार पार्टीमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल नै अध्यक्ष कायम हुनेछन्। ‘योसँगै ओलीलाई हटाउने दाहाल–नेपाल समूहको निर्णयले वैधानिकता पाएन। माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्षका रूपमा आयोगले चिन्दैन । यसले अब नेकपा विभाजनको प्रक्रिया थप लम्बिने भएकाे छ ।
फाइदा कसलाई ?
दल विभाजनलाई निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गर्दा यसको बढी फाइदा ओलीलाई हुने देखिन्छ । पार्टी फुट्न आवश्यक बहुमत ओलीसित छैन। अब बहुमत दाबी गर्ने दाहाल–नेपाल समूहले नै पार्टी फुटेको घोषणा गर्नुपर्नेछ । ओलीले आफूसँग पार्टि फुटाउन केन्द्रीय र सदनमा ४० प्रतिशत नभएका कारण गत बैशाखमा अध्यादेश ल्याएका थिए । तर चौतर्फी दबाबपछि फिर्ता भयो ।
अब के हुन्छ ?
नेकपा अब एक हुने सम्भावना क्षीण छ । अब विभाजन कसरी गर्ने भन्ने विषय नै दुबै समूहको मूख्य विषय हो । विभाजनका लागि नेकपाको एउटा समूह राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । वा आयोगले आइतबार गरेको निर्णयविरुद्ध नेकपाको कुनै पक्ष अदालत जानुपर्ने हुन्छ।
प्रावधानअनुसार अब कुनै पनि पक्षले केन्द्रीय कमिटीको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर र प्रमाणसहितको विवरण आयोगमा पेस गर्दै दलको आधिकारिकता दाबी गर्नुपर्ने छ । दफा ४४ मा विवाद निरूपणसम्बन्धी कार्यविधि छ ।
अहिलेसम्म दुवै पक्षले दलको विवरण अद्यावधिक गर्नेसम्बन्धी प्रक्रियाका लागि मात्र आयोगमा आफ्नो निर्णय र दाबी पेस गरेका थिए ।
अदालत जाँदा विवरण अद्यावधिक गर्न आयोगले नमानेको भन्ने मुद्दा बोक्नुपर्छ । त्यस्तो हुँदा अदालतले के निर्णय गर्छ त्यसको आधारमा अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।