निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजनलाई कानूनी मान्यता नदिएपछि सबैभन्दा ठूलो चोट पुगेको छ, माधव नेपाललाई ।
प्रचण्ड पक्षले केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउँदै उनको स्थानमा नेपाललाई मनोनीत गरेको थियो । तर, आयोगले यसलाई मान्यता नदिएर ‘नेकपामा साविककै विवरण कायम रहने’ निर्णय गरेपछि उनको अध्यक्ष पद स्वतः अवैध भएको छ ।
उनी तत्काललाई फेरि वरिष्ठ नेतामा झरेका छन् ।प्रचण्ड–माधव पक्षको गत ७ पुसमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पहिलो अध्यक्ष केपी ओलीलाई हटाएर माधव नेपाललाई दोस्रो अध्यक्षमा मनोनीत गरेको थियो ।
नेकपाको विधानमा दुई अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । केन्द्रीय समितिको बहुमतले ओलीलाई हटाएर नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको सो समूहले बताए पनि आयोगले त्यसलाई विधिसम्मत ठहर गरेन । र, नेपालले मनोनीत भएको ३३ दिनमा अध्यक्ष पद गुमाएका छन् ।
प्रचण्ड–माधव पक्षको हिजो बसेको स्थायी समिति बैठकले ओलीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अध्यक्षबाट हटाइएको निर्णय नै अवैध भइसकेपछि साधारण सदस्यबाट हटाउने निर्णयको कानूनी औचित्य रहेन ।
ओलीले गरेको विस्तार पनि अमान्य:
ओली पक्षले इतर समूहका कुनै नेतालाई निष्काशन गरेको थिएन । उसले अध्यक्ष प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार खोसेको थियो भने विधान संशोधन गर्दै साविकको केन्द्रीय समितिलाई विस्तार गरेको थियो ।५ पुसमा बसेको ओली पक्षको बैठकले पार्टीको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई विस्तार गर्दै ११ सय १९ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएको थियो । पछि फेरि थप गरेर १५ सय १ पुर्याइएको थियो । यी दुवै विस्तार तत्कालका लागि अमान्य भएका छन् ।