नेकपा विभाजनको चेपुवामा प्रदेश सरकारहरु परेका छन् । सातमध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाको सरकार छ । तर सत्तारुढ दल दुई समूहमा विभाजित हुँदा त्यसको असर प्रदेश सरकारमा पनि परेको हो ।
६ मध्ये दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले अहिले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गरिरहेका छन् भने अन्य प्रदेशमा पनि जोडघटाउन जारी छ । बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर १ मा पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन्। अन्य प्रदेशमा पनि बिस्तारै यो क्रम अघि बढ्ने निश्चित छ ।
यसअघि सानो संख्यामा रहेको प्रतिपक्षी दल कांग्रेस कतिपय प्रदेशमा निर्णायक देखिएको छ । नेकपाका दुई समूह विभाजित भएको खण्डमा प्रदेश सरकार बनाउन कांग्रेसको मत महत्वपूर्ण देखिएको छ ।
यो पनि
प्रदेशमा निर्णायक भूमिका : कांग्रेसको हातमा ‘सत्ताको बागडोर’
वाग्मती प्रदेशमा सरकार गठनको निम्ति नेपाली कांग्रेसको अनिवार्य साथ आवश्यक हुने देखिएको छ । प्रदेश सभामा सभामुखसहित ११० सदस्य छन् । सरकार गठनको निम्ति आवश्यक ५५ जना नेकपाको दुवै खेमामा छैनन् । विश्वास प्रस्तावमा ४५ जनाको हस्ताक्षर रहेकाले उक्त पक्षले थप सदस्यको समर्थन नपाएमा उसको निम्ति नेपाली कांग्रेसको साथ अनिवार्य आवश्यक हुनेछ । नेपाली कांग्रेसका २२ जना सदस्य छन् ।
यस्तै अवस्था अन्य प्रदेशमा पनि आउने निश्चित छ । अहिले सांसाद तानातानको अवस्था छ । सुदरपश्चिम र कर्णालीमा पनि कांग्रेस निर्णायक मोडमा छ ।
यस विषयमा कसलाई साथ दिने भन्ने विषयमा कांग्रेसले कुनै निर्णय लिएको छैन । तर यस विषयमा समेत कांग्रेसमा छलफल सुरु भएको छ । योसहित विविद विषयमा छलफल गर्न सोमबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निवास बोहोराटार पुगेका थिए । पौडेलसँग करिब एक घण्टा कुराकानी गरेका देउवाले प्रदेशको प्रशंग पनि उठाएका थिए । दुई नेताबीच प्रदेश सरकारमा पनि उत्पन्न भएको समस्याका विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा छलफल भएको थियो ।
यो पनि
तीनतिर तीर : कांग्रेसको ‘चुनावमुखी आन्दोलन’, दुई पक्षका दुईथरि योजना
नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म देखिएको अस्थिरतामा कांग्रेसले नीतिगत निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने देउवाको प्रस्ताव थियो । कांग्रेसले प्रदेशहरूमा कोसँग सहकार्य गर्ने वा कसलाई सहयोग गर्ने भन्नेमा पार्टीले नीतिगत निर्णय बनाउने भएको हो । नेता पौडेलसँगको भेटमा सभापति देउवाले प्रदेशहरूको आवश्यकता र अनुकूलताअनुसार सहकार्य गर्न सम्बन्धित प्रदेशलाई नै अधिकार दिएर जाने धारणा राखेका थिए ।
स्थानीय आवश्यकताअनुसार प्रदेश संसदीय दलले नै निर्णय गर्दा उपयुक्त हुने भन्दै देउवाले सोहीअनुसार गर्नु राम्रो हुने तर्क गरेको स्रोतको दाबी छ । तर नेता पौडेलले भने पार्टीले नीतिगत निर्णय नलिँदा अराजकता बढ्ने तर्क गरेका छन् । केन्द्रीय समिति वा प्रभावशाली नेताहरूको बैठकले भने पनि प्रदेश सरकारमा सहकार्यका विषयमा पार्टीले पोलिसी निर्माण गर्नुपर्ने धारणा पौडेलले राखेका छन् । त्यस विषयमा थप छलफल गरेर अघि बढ्ने दुई नेताबीच समझदारी निर्माण भएको स्रोतको दाबी छ ।
थप के के भयो ?
मंगलबार कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने तय भएको थियो । तर अन्तिममा आएर बैठक सारिएको छ । पौडेललाई भेटेलगत्तै देउवाले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकसमेत १३ गतेलाई सारेका छन् ।
यसअघि पुस २७ गते बस्ने बैठक माघ ६ गते बोलाइएको थियो । पछिल्ला दिनमा पार्टी नेतृत्वको भूमिकाको समेत चर्को आलोचना गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा बोल्दै आएका पौडेललाई देउवाले ‘न्युट्रल’ राख्ने प्रयास गरेको स्रोतले बतायो । देउवाले पौडेलसँग प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भन्ने तर निर्वाचनको विरोध गर्न नहुने बताएका थिए ।
माघ ३ गतेको पार्टीको विरोध प्रदर्शनका क्रममा चितवन पुगेर पौडेलले नेतृत्वलाई चुनाव–चुनाव नभन्न आग्रह गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विकल्प नभएको बताएका थिए । देउवासँगको भेटमा पनि पौडेलले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाकै लाइन पार्टीले लिनुपर्ने बताएका थिए ।