निर्वाचन आयोगले १७ र २७ वैशाखमा गरी दुई चरणमा हुने गरी तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि करिब ८ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ । आयोगले आइतबार अर्थ मन्त्रालयका सचिवसहितसँग निर्वाचन खर्चबारे छलफल गरेकामा करिब ८ अर्ब खर्च लाग्ने प्रारिम्भक निष्कर्ष निकालेको हो ।
आयोगले यसपटक कोभिड–१९ लाई समेत मध्यनजर गरेर निर्वाचन तयारी गर्नुपर्ने भएकाले अघिल्ला निर्वाचनमा भन्दा खर्च केही बढ्ने अनुमान गरेको छ । सो विषयमा प्रारम्भिक खाका बनाउने काम भइरहेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
संसद् विघटनको घटनापछि सरकारको सिफारिसमा दुई चरणमा गर्ने गरी तोकिएको निर्वाचनको तयारी गर्न आयोगले निर्वाचन कार्यायोजनासमेत तयार गर्दै गरेको छ । आयोगले कार्ययोजनामा निर्वाचन तालिकादेखि निर्वाचन कार्यक्रम र खर्च तथा व्यवस्थापनका विषयलाई समेट्दै छ ।
यसअघि २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ७५ करोड ९५ लाख ४१ हजार खर्च लागेको थियो ।
त्यस बखतको निर्वाचनमा सरकार, सुरक्षा निकाय, पर्यवेक्षकलगायतमा तीनै तहको निर्वाचनमा गरी ३० अर्बभन्दा बढी खर्च भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गएको पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरिएको थियो। वैशाख १७ र २७ गतेका लागि चुनावसमेत तय गरिएको छ।
निर्वाचनका लागि मतदान स्थल र केन्द्र तथा मतदाता नामावली अद्यावधिकको काम पनि अघि बढाएको छ।तर नेकपाको आधिकारिकताबारे पनि आयोगले निचोड निकाल्न बिलम्ब गरेको आरोप लागेको छ।
आर्थिक समृद्धिको नारा दिएर प्रधानमन्त्री भएका ओलीले समयअगावै निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेपछि यसले समृद्धिभन्दा अर्थतन्त्रका सूचकमा नकारात्मक असर पार्ने अर्थ मन्त्रालयका पूर्वअधिकारीहरूको धारणा छ । निर्वाचनले खर्च बढाउने भए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च नहुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने उनीहरू बताउँछन्