प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा मंगलबार सिन्धुपाल्चोकको बाह्रविसे पुगे । बाह्रविसेमा देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रहेको धारणा त राखे । सँगसँगै सर्वोच्च अदालतबाट संसद बिघटनको पक्षमा निर्णय आए पार्टीले चुनावमा भाग लिन्छ भन्न भने छुटाएनन् । ‘कांग्रेस स्वतन्त्र अदालतको सम्मान गर्छ,’ देउवाले भने, ‘स्वतन्त्र रुपले अदालतले काम गर्न पाउनु पर्छ । अदालतले जे निर्णय गर्छ, कांग्रेसले मानेर अघि बढ्छ’ उनले भने ।

अदालतलाई पार्टीले स्वतन्त्र मान्छ । पुनःस्थापना भए सक्रियतापूर्वक चुनावमा भाग लिन्छौँ । बिघटनकै पक्षमा निर्णय आए पनि स्वीकार्छौँ ।’ ‘प्रजातान्त्रिक पार्टीले अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा आन्दोलन, जुलुस गर्न मिल्दैन । त्यसैले यस विषयमा कांग्रेस केही बोल्दैन ।’ उनले चुनावलाई ध्यानमा राखेर कांग्रेसले गाउँ–गाउँमा चुनावी गतिविधि थालिसकेको पनि बताए । उनको भनाइले उनी निर्वाचनको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्छ ।

देउवा प्रधानमन्त्री बन्न पाउने लालसामा ओलीको कदमको पक्षपोषणमा लागेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । नेकपा विभाजनको फाइदा उठाएर निर्वाचनमा जाने र त्यसबाट आफ्नो दल ठूलो हुने आशामा देउवा देखिएका छन् ।

आफ्नै दलभित्रको विवादले उग्र रुप लिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरे । यसले उनको दल दुई समूहमा विभाजित भयो । प्रतिनिधि सभा विगटनले नेकपा मात्रै होइन कांग्रेसमा पनि दुई धार छ । यस विषयमा कांग्रेस सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका विपरीत धारणा छन् । सरकारले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको कांग्रेसको ठहर छ । यसका विरुद्धमा कांग्रेस एक चरण विरोध प्रदर्शन पनि गरिसकेको छ ।

देशभर भएका विरोध सभामा कांग्रेसका अधिकांश नेताले ‘संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भएको बताए । तर सभापति देउवाले भने यस विषयमा खासै टिप्पणी गर्न चाहेनन् । सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा भएकोले टिप्प्णी नगर्ने उनको भनाइ छ । देउवाको यही भनाइले उनी संसद पुनःस्थापना भन्दा पनि निर्वाचनको पक्षमा रहेको देखिन्छ ।

उता कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भने संविधान बचाउन पनि संसद पुनःस्थापना गराएरै छोड्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

यो पनि : प्रदेशमा निर्णायक भूमिका : कांग्रेसको हातमा ‘सत्ताको बागडोर’

परिणामतः कांग्रेस अहिलेसम्म त्यसको पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिन सकेको छैन । नागरिक समाजसहित सबै पक्ष पुनःस्थापनको पक्षमा उभिए पनि कांग्रेस अझै प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको पक्षपोषणमै लागेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।

देउवा प्रधानमन्त्री बन्न पाउने लालसामा ओलीको कदमको पक्षपोषणमा लागेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । नेकपा विभाजनको फाइदा उठाएर निर्वाचनमा जाने र त्यसबाट आफ्नो दल ठूलो हुने आशामा देउवा देखिएका छन् । निर्वाचन जिताएको जससहित पार्टीको १४औं महाधिवेशनबाट पुनः सभापतिमा दोहोरिने र प्रधानमन्त्री बन्ने लोभमा देउवाले संविधान र मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि प्रहार हुँदासमेत असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमको मौन समर्थन गरेको देखिन्छ ।

संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्तिमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग साँठगाँठ गरेको आरोप खेप्दै आएका कांग्रेस सभापति देउवाले सत्ता साझेदारीलगायत समझदारी गरेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ ।
आधिकारिक रुपमा पार्टीले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । देशभरका निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसले प्रदर्शन पनि गर्यो । तर सभापति देउवा भने अझैं दोधारमा छन् । पुनर्स्थापनाको पक्षमा उनले कुनै अभिव्यक्ति दिएका छैनन् ।

यो पनि : नेकपामा भूकम्प, कांग्रेसमा कम्पन : को भन्दा को कम ?

करिब दुई तिहाइ मत पाएर नेकपाले जनअपेक्षअनुरुप काम गर्न सकेन । कम्युनिष्ट सरकार असफलजस्तै भयो । नेपाली राजनीतिमा कम्युनिष्टको विकल्प को हो ? नेपालमा कुनै तेस्रो शक्ति उदाइहाल्छ भन्ने लाग्दैन । किाकी यसको प्रयोग गरेकाहरु अहिले अस्तित्व जोगाउन अन्य दलमा समाहित भइरहेका छन् । कम्युनिष्टको विकल्प नेपाली राजनीतिको ट्रेण्ड हेर्ने हो भने कांग्रेस नै त हो । त्यसो भए कांग्रेसलाई निर्वाचनमा जान किन हतार ? असंवैधानिक विघटनविरुद्ध उत्रिनुभन्दा देउवा किन चुनावमा जान चाहन्छन् ? यसमा उनको के स्वार्थ छ ?

निर्वाचन लोकतन्त्रको प्रथान बिन्दू हो । लोकतन्त्रको आधार पनि हो । निर्वाचनविना लोकतन्त्र जीवित रहन्न । त्यसैले लोकतन्त्रमा निर्वाचन अनिवार्य सर्त हो । एक लोकतान्तिक पार्टीले निर्वाचनमा जान उत्सुकता देखाउनुलाई अन्यथा लिन सकिदैन । तर अहिलेको परिस्थितिको मूल्यांकनविनै निर्वाचनको कुरा गर्र्नु संविधानमाथिको घात हुन जान्छ ।

अहिले विकल्प निर्वाचन वा प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको होइन । संविधानमाथि भएको कू को हो । यसले बसाल्ने नजीरको हो । निर्वाचन भइहाले पनि फेरि यसैगरी प्रधानमन्त्रीको सनकका आधारमा प्रतिनिधि सभा भंग भए के गर्ने ? के फेरि ताजा जनादेश भन्दै पुनः निर्वाचनमा जाने ? अहम प्रश्न यो हो । यसका लागि पनि अहिलेको विघटन संविधानविपरीत भएकोले पुनस्र्थापना नै विकल्प हो । यसका पक्षमा ओली निकटका केहीबाहेक राजनीतिक दल, नागरिक समाज र न्यामूर्तिहरुको एकमत छ ।

सबै तस्विर : प्रकाश पौडेल/ केटीएम दैनिक