केही दिनअघि संविधान सभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङले १६ महिनाअघि दिएको अभिव्यक्ति भाइरल भयो । वर्तमान राजनीति संकटका विषयमा मौन नेम्वाङले १६ महिनाअघि प्रतिनिधि सभा विघटन हुन नसक्ने बताएका रहेछन् । ‘वर्तमान संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिका छैन । वितमा यसको गलत प्रयोग भएको देखेर संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो’ उनको भनाइ थियो ।
ओलीका विश्वास पात्र नेम्वाङकोे प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई मौन समर्थन छ । यस विषयमा उनले खुलेर सर्थन पनि गरेका छैनन् र विरोध पनि । पहिलेको भिडियो भाइरल हुँदासमेत उनी चुइक्क बोलेनन् बरु अदालतमा विचाराधीन विषय भन्दै पन्छिए ।
आफैँ डाक्टरजस्तो बनेर कोरोनाबारे बेसारे अभिव्यक्ति दिए । कार्यकर्तालाई अरिङगाल बन्न उर्दी जारी गरे । विरोधीलाई छौडाको संज्ञा दिए । राम नेपालमै जन्मेको विवादित अभिव्यक्ति दिए । यस्ता ओलीका बोली धेरै विवादित छन् । ओलीको बोलीले उनैलाई पोल्छ कहिलेकाही । जति जति उनी बोल्दै जान्छन् त्यति त्यति विवादित बन्दै जान्छन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक रहेको दाबी प्रधानमन्त्री ओलीले गर्दै आएका छन् । ‘केही मानिसहरुले संविधानमा संसद विघटन गर्ने लेखेको छैन भनेछन् । विघटन गर्ने किन लेखेको छैन’ राष्ट्रिय सभामा आइतबार सम्बोधन गर्दै ओलीले भनेका छन्, ‘धारा ७६ को उपधारा ७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको नयाँ मिति तोक्नेछ भनेर व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँदैन भन्ने संविधानमा कहिँ लेखेको छ ?’ यो ओलीको अहिलेको भनाइ हो ।
तर, संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि यिनै ओलीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७३ साल वैशाख २३ गते व्यवस्थापिका संसदमा सम्बोधन गर्दै संसद भंग नहुने बताएका थिए । तत्कालीन सत्तासाझेदार नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सरकार सञ्चालनका विषयमा असन्तुष्टि बढ्दै गएका बेला संसद् विघटन हुने त होइन भन्ने आशंका प्रकट भएको थियो । त्यसलाई आश्वस्त पार्दै तत्कालीन अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले आफूले संसद् विघटन नगर्ने बताएका थिए ।
‘सरकारले संसद विघटन गर्छ । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न खोज्दैछन् जस्तो । म संसदलाई भन्न चाहन्छु । त्यस प्रकारको सोच छैन । संसद भंग हुँदैन । हामी संसदमैं बसेर संसदीय अभ्यास गर्छौ । संसदको निष्कर्षहरुबाट अगाडि बढ्छौं । कमसेकम यही संसदले मलाई छानेर पठाएको छ’ ओलीले भनेका थिए, ‘यहाँको अत्याधिक बहुमत प्राप्त गरेर म प्रधानमन्त्री भएको छु । यस संसदले जतिबेला मलाई प्रधानमन्त्री भइरहन जरुरी छैन भन्छ छोडिहाल्छु । यो संसदलाई सर्वोपरी राखेर संसदीय प्रक्रियामार्फत् जतिबेलासम्म प्रधानमन्त्री हुनु भन्छ, हुनु भनेर भएको हुँ, हुनु भनिन्जेलसम्म हुन्छु ।’
तर, संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका ओलीले संसदीय प्रक्रियालाई मान्छु भनेर गरेको आफ्ना वाचाविपरीत २०७७ साल पुस ५ मा आएर लत्याएका छन् । आफ्नो पुरानो बोलीविपरीत उनले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरिदिइन् ।
२०७३ वैशाखमा अन्तरिम संसद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएको स्पष्ट पारेका केपी शर्मा ओलीले आफू बहुमतको प्रधानमन्त्री भएको तीन वर्ष बित्दानबित्दै संसद् विघटन गरेका छन् ।
ओली बोलीमा माहिर छन् । विरोधीलाई उनले उखान टुक्काले ठहरै पार्छन् । उखान टुक्कामा माहिर ओली जुनसुकै बिषयमा पनि बोल्छन् । यसरी बोल्ने क्रममा उनलाई आफूलाई लागेको कुरा सत्य असत्य जे हो त्यसलाई स्थापित गर्न खोज्छन् । तर्क कुतर्क गरेर जित्न खोज्छन् ।
आफैँ डाक्टरजस्तो बनेर कोरोनाबारे बेसारे अभिव्यक्ति दिए । कार्यकर्तालाई अरिङगाल बन्न उर्दी जारी गरे । विरोधीलाई छौडाको संज्ञा दिए । राम नेपालमै जन्मेको विवादित अभिव्यक्ति दिए । यस्ता ओलीका बोली धेरै विवादित छन् । ओलीको बोलीले उनैलाई पोल्छ कहिलेकाही । जति जति उनी बोल्दै जान्छन् त्यति त्यति विवादित बन्दै जान्छन् ।
ओली आफ्नै बोलीको कारणले विवादको घेरामा पर्छन् । यो उनको स्वभाव नै भैसक्यो । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्ने नीति ओली सरकारको देखाउने दाँत मात्र भएको छ । यस्तो समस्यालाई ढाकछोप गर्न उनी आफै प्रतिरक्षामा उत्रिन्छन् । यस्ता धेरै दृष्टान्त छन् ।
तर इतिहासमा शासकहरुले प्रायः विगतका घटनाबाट शिक्षा लिने काम गर्दैनन् । विगतका बोली बिर्सिन्छन् । ओलीले पनि त्यही गरेको देखिन्छ । यस प्रकार ओलीको बोली उनैका लागि गलपासो बन्ने देखिन्छ ।
