प्रतिनिधिसभा विघटनले मुलुकलाई अनिश्चयतिर धकेलेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशिला कार्कीले संयुक्त वक्तव्य जारी गरी चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विघटनको निर्णय लिँदा संविधानले कल्पना नै नगरेको आधार लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानकै दिशान्तरण गर्न खोजेको उनीहरुको निष्कर्ष छ ।
चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेपछि पक्ष र विपक्षमा तर्कहरू भइरहेको छ । उनीहरूको यो अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा टिका टिप्पणी भइरहेका छन् । कतिपयले विचाराधीन मुद्दामा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले पनि आफ्नो राय व्यक्त गर्न नहुने बताएका छन् भने कतिपयले राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा अदालतलाई प्रभावित नहुनेगरी आफ्नो धारणा राख्नु उचित भएको बताएका छन् ।
ओली समर्थित एउटा समूहले यसको विरोध गरिरहेको छ भने बहुसंख्यकले समर्थन पनि गरेका छन् । स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यस विषयमा कडा टिप्पणी गरेका छन् । आइतबार राष्ट्रिय सभामा सम्बोधनका क्रममा पनि उनले यस विषयमा टिप्पणी गरे । ओलीले अदालतलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न बाधा पुर्याउने काम भइरहेको बताए । पूर्वप्रधानन्यायाधीशतर्फ संकेत गर्दै उनले सडकमा उर्लिएर स्वतन्त्र न्यायालयलाई लल्कारेको बताए । उनले अघि भने, ‘उहाँहरुले कस्तो न्याय दिनुभयो होला ?’
बुद्धिजिवी भन्नेले पनि राजनीतिक पक्षधरता देखाएको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप छ । न्यायालयलाई दबावमा पार्न खोजिएको भन्दै उनले भने, ‘म भन्न चाहन्छु, न्यायालय दबावमा पर्न हुन्न । सरकार र मैले नेतृत्व गरेको नेकपाले अदालत, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मान्छ ।’
तर आफ्नो पुरानो रटान भने छुटाएनन् । बलमिच्याइँ छोडेनन् । ‘प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना कुनै पनि हालतमा हुँदैन’ यति भन्न छुटाएनन् । ‘संसद पुनस्र्थापना केका लागि ? संसद पुनस्र्थापना हुनै सक्दैन,’ उनले भने, ‘संसदको विघटन प्रधानमन्त्रीले किन सक्दैन? यो कसरी संविधानविपरीत हुन्छ?’
चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको विज्ञप्तिलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई धम्काएको रुपमा अथ्र्याएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजिक कार्यक्रममा उनले भने, ‘पोहोर परार जागिर अदालतमा खाएका थिए, अहिले पनि जागिरमा छु भन्ने बिर्सिएर यस्तो हुन्छ र उस्तो हुन्छ भनेर बोल्न थालेका छन् । म उहाँहरुलाई भन्न चाहन्छु– सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च ठाउँमा पुगिसकेका, बसिसकेका मनिसहरुले सर्वोच्च अदालतलाई गलत ढंगले प्रभावित गर्ने, गुमराहमा पार्ने, अल्मलाउने अथवा धम्काउने खालको क्रियाकलाप नगर्नुस् ।’
अदालतमा विचाराधिन मुद्धामा बोलेको भन्दै आक्रोश पोखेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्न भने छुटाएनन् । ‘ताजा जनादेशका लागि जनतामा जान्छु भन्दा असंवैधानिक कसरी भयो ? बहुमत प्राप्त सरकारले गरेको कदम कसरी असंवैधानिक हुन्छ ?’ यति मात्रै होइन प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापित हुन नसक्ने दाबीसमेत उनले गर्न भ्याए ।
शनिबार मात्रै होइन ओली प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापित हुन नसक्ने दाबी सुरुदेखि नै गर्दै आएका छन् । पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि ६ गते देशबासीका नाममा सम्बोधनका क्रममा पनि उनले यही कुरा बताएका थिए । त्यसपछि लगातार उक्त निर्णयको बचाउ गर्दै आएका छन् ।
पुस ९ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि उनलले सोही कुरा दोहोर्याए । ‘संसद् विघटन भयो । अदालतले उल्टाउन सक्दैन ।’ जबकि यति बेला प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध अदालतमा रिट परिसकेको थियो । पुस १५ गते काठमाडौं उपत्यकामा उपलब्ध सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले फेरि अदालतले उल्टाउन नसक्ने कुरा दोर्होयाए ।
पुस १९ मा आफूपक्षीय अनेरास्वियुको भेलामा पनि उनले उही कुरा दोर्होयाए । उनको एएटै रछान छ, प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक छ । यसलाई अदालतले उल्ट्याउन सक्दैन । सार्वजनिक कार्यक्रममा विचाराधीन मुद्दाबारे बोल्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रवार धनगढीमा भएको कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना असम्भव भएको बताएका थिए । अदालतमा विचाराधीन रहेको र आफैँ विपक्षी रहेको मुद्दाबारे प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिन हुन्छ ? कानुनका जानकारहरूनहुने बताउँछन् ।
सामान्यतः अदालतमा विचाराधीन विषयमा बाहिर टीकाटिप्पणी गर्नु उचित मानिदैन । तर प्रधानमन्त्री ओली मात्रै होइन उनीइतरका नेताहरु अदालतलाई दबाव दिनेगरी यस विषयमा सार्वजनिक टिप्पणी गरिरहेका छन् । पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालसहितका दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरु र अन्य विपक्षी दलका नेताहरुले पनि यस विषयमा लगातार टिप्प्णी गरिरहेका छन् ।
नेताहरुले अदालतले पुर्नस्थापना नगरे सडकबाटै पुर्नस्थापना गर्ने चेनावनी दिइरहेका छन् । यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस पनि छ । भलै सभापति शेरबहादुर देउवा खुलेर बोलेका छैनन् । तर इतर समूहका नेताहरु भने खुलेरै सडकमा बहस गरिरहेका छन् ।
सामाजिक सन्जालदेखि सार्वजनिक कार्यक्रमसम्म उनीहरुले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रहेको ठहर मात्रै गर्दैनन् पुनस्र्थापना हुनेमासमेत विश्वास व्यक्त गर्छन् । यस विषमा सडक र सामाजिक सन्जालमा बहस गरेर फैसला सुनाउने नेताहरुको सूची बनाउने हो लामै हुन्छ । नेकपाका दाहाल–नेपालसहित नारायाणकाजजी श्रेष्ठ, भीम रावल, योगेश भट्टराईलगायत, कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता गगन थापा, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा। बाबुराम भटेटराई र झलनाथ खानाल, कांग्रेस नेता गगन थापा आदि ।
राजनीतिक दलका नेताले मात्रै नभइ नागरिक समाजका अगुवाले पनि सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने भन्दै आवाज उठाउन थालेका छन् ।
शक्तिको पृथकिकरणको सिद्धान्त र अदालतमा विचाराधीन मुद्धामा कसैले पनि न्याय सम्पादनमा असर गर्नेगरी बोल्न नमिल्ने व्यवस्था छ । तर पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीदेखि विघटनको विरुद्धमा रहेको सबैले आ–आफ्नो रटान छोडेका छ्रैनन् । दुवै पक्षले अदालतलाइ आफ्नो पक्षमा फैसला गर्न अप्रत्यक्ष रुपमा दबाव सुर्जना गरिरहेका छन् ।
