अहिले नेपालको राजनीति निकै चलायमान र तरल अवस्थामा रुमलिएको छ । यसका पछाडी अदृष्य तवरले लुकेका निकै कारणहरु छन् । ति कारणहरु सामान्य अवस्थाबाट निकै व्यक्तिले बुझिरेहका छैनन् । कतिपयको आँकलन छ सत्तामा भागबण्डा नमिलेर नेकपा फुटको संघारमा पुगेको छ । कतिपय व्यक्तिहरुको बुझाई यो पनि छ कि एमसीसीको कारणले गर्दा नेकपाले आफ्नै बहुमतको सरकारलाई विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा जाने वातावरण बनायो । केहि व्यक्तिहरु माधव नेपालको हठ तथा केपी वलीको निठर पनाले यो अवस्था पैदा गरायो जसलाई प्रचण्डले संभाल्न सकेकनन् भन्ने भनाई पनि सुनिने गरेको छ । कुरा जे जे सुनिए पनि यतिनै कारणले मात्र प्रधानमन्त्रीले यति ठुलो कदम चाल्ने अवस्था आएको छैन भन्दै अड्कल बाजीहरु काटिन थालेको देखिन्छ । कुरा जे जस्ता रहे पनि नेपालको राजनीतिक धरातल भित्रको गोलचक्कर चलायमान रहनुको पछाडी आर्थिक तथा भूराजनीतिक पाटो नै सक्रिय रहेको देखिन्छ जसको पृष्ठभूमि झट्ट हेर्दा नपत्याउँदो लाग्छ ।

कुनै पनि अर्थतन्त्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा परिचालन गर्न आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक दर्शनको आधार स्पष्ट हुनुपर्छ । अर्थतन्त्रको संरचनाभित्र उत्पादनका साधन, परिचालनको संयन्त्र, प्रक्रियागत तरिका, त्यो साधन परिचालनको प्रक्रियामा संलग्न हुने संस्थाहरू, तिनको स्वरूपले अर्थतन्त्रमा पार्ने भूमिका सहितको अन्तरसम्बन्ध माथि जनताको नियन्त्रण र स्वामित्वको स्तर जस्ता आधारहरु हुनु आवस्यक छ । त्यसमा राज्यको क्षेत्राधिकार, प्रबद्र्धनमा भूमिका, हस्तक्षेपको सम्भावना, निजी क्षेत्रको स्थान र नियमनको व्यवस्थापन, ति साधन परिचालनबाट प्राप्त हुने उत्पादन, उत्पादनको प्रयोग गर्ने हकदार समूह वा लक्षित वर्ग, उपभोगले नागरिकमा पर्ने प्रभाव र नतिजा समेतका विषय वस्तुहरु पर्दछन् । यिनै विषय प्रारूपको आधारमा कुन देशको अर्थतन्त्रको स्वरूप कस्तो छ भन्ने कुराको निर्धारण हुन्छ । अर्थात् त्यहाँको अर्थप्रणाली समाजवादी, साम्यवादी, मिश्रित वा पुँजीवादी या उदारवादी किन नहोस् त्यो कुरा स्पष्ट हुनु आवस्यक देखिन्छ । त्यहाँको प्रणाली न्यायपूर्ण र सम्बृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ लक्षित छ या छैन भन्ने कुरा आमसरोकारको विषय बनेको हुन्छ ।

विश्व अर्थतन्त्रको विगतलाई हेर्दा विश्वका अर्थ प्रणालीहरू यिनै बाटोबाट नामाकरण भइ लागू भएको पाइन्छ । जुन अर्थ प्रणालीले जनताको स्थिति र आवश्यकता, उपलब्ध साधन तथा स्रोत र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई सम्बोधन गर्न सक्छ त्यो अर्थ प्रणाली बढी सफल देखिन्छ । नेपालमा हालसम्म मिश्रित किसिमको अर्थ प्रणाली रहेको भने तापनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका अभ्यास अनुरूपको मिश्रित मोडेलमा चल्दै आफ्नो भूराजनीतिक अर्थ र सामाजिक अवस्था अनुरूपको आकार बनाउन सकेको छैन । कहिले बजार अर्थतन्त्रबाट आक्रान्त हुँदै कमजोर नियमन सहित छाडा उदारवादतर्फ लाग्यो भने कहिले सार्वजनिक र राज्य क्षेत्रको भूमिका बढाउने नाममा कमजोर मनोबलका साथ बेइमान व्यवहार बोकेको निजामति प्रशासन तथा राजनीतिलाई कमाउने पेसा बनाउने राजनीतिबाजहरूबाट बलात्कारमा पारियो । फलस्वरुप नेपालसँगै अभाव र अव्यवस्थाबाट पिल्सिएका भारत, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, इन्डोनोसियाले आर्थिक विकासको गति लिइ सक्दा समेत उनीहरूबाट लिनेहरूकै सूचीमा आफूलाई सूचीकृत गरेर बस्ने अवस्था आयो । राजनीतिको गति स्पष्ट नहुँदा अर्थनीति, सामाजिक विकास त्यसको अर्थ राजनीतिमा तादाम्यता मिलाउने काम हुन सकेन । छिमेकी मुलुकले आर्थिक छलाङ्ग मारिसकेको अवस्थामा नेपाललाई बरु जातीय बहसमा फंसाईयो र आपसी सद्भावमा खलल् पारियो । यस सन्दर्भमा देशको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको अवस्था हेर्दा अर्थ राजनीतिको दर्शन तथा त्यसको आधार स्थापित गर्ने विषयमा कुहिरोको काग बनिरहन छोडेन ।

यहाँको समष्टिगत अर्थतन्त्र केलाउँदा विश्व अर्थतन्त्रको प्रभाव आन्तरिक र वाह्य गरी दुवै देखिनाले अर्थतन्त्र अझै सुधारतर्फ जाने विश्वासिलो अवस्था बनेको छैन । मुद्रास्फितिले आर्थिक वृद्धिलाई उछिन्ने क्रम जारी रहेकाले समग्रमा अर्थतन्त्रको वास्तविक मूल्य घट्ने खतरा बढेकाले उपभोक्ताको दृष्टिबाट हेर्दा मुद्रास्फितिको अंकले निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याजदरलाई उछिन्ने र आय तथा ज्याला स्थिर रहने हुँदा आय तथा बचतको वास्तविक मू्ल्य घटी जीवनस्तर लागत बढ्दै वास्तविक अर्थमा आय पनि घट्ने देखिन्छ ।

नीतिगत अस्थिरताको कारण वनलाई राजनीतिक व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचारको थलो बनाउने प्रवृत्तिमा सुधार आएको छैन । सरकारी कार्यक्रममा नीतिगत अस्थिरता, दण्डहीनताको स्थिति, वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था लथांिलंग भएको अवस्थाले सरकार र राज्यप्रति जनताको धारणा मैत्रीपूर्ण व्यवहारमा रुपान्तरण हुन सकेको छैन । जनताले पाउने सेवाको गुणस्तर खस्कँदै जाँदा सार्वजनिक सेवाका सबै क्षेत्रमा कार्टेलिंग गर्दै वस्तुको आपूर्तिमा व्यवधान पु¥याउने अवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन । विकास कार्यको प्रगतिको समीक्षा गर्ने वैज्ञानिक परिपाटीको अभावले कार्यक्रमको प्रगति तथा उपलब्धिलाई त्यसको प्रभाव तथा भौतिक उपलब्धि भन्दा खर्च र कागजी प्रक्रियालाई नै प्रगतिको रूपमा देखाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।

त्यसकारणले गर्दा हरेक राष्ट्रले आ–आफ्ना परराष्ट्रनीति अवलम्बन गर्न तात्कालिक र दूरगामी नीति तय गरेका हुन्छन् । शक्तिराष्ट्रहरूले आकांक्षा र स्वार्थ सिद्ध गर्ने दृष्टिले नीति लिएका हुन्छन् भने ति नीतिलाई बल पु¥याउन सैनिक बल, आर्थिक क्षमता, राजनीतिक स्थायित्व, नरम शक्ति , आणविक क्षमता, क्षेत्रीय आकार, विश्व पहुँच आदिले काम गरिरहेको हुन्छ । ति शक्तिसम्पन्न राष्ट्रको तुलनामा साना राष्ट्रको राष्ट्रिय सुरक्षा र विकासका लागि नीति अवलम्बन गरिन्छ । साना राष्ट्रको प्रमुख स्वार्थको रक्षा विश्वासिलो परराष्ट्र नीतिमा अडेको हुँदा त्यो समय ठुला राष्ट्रको भने सैन्य बलमा अडिएको हुन्छ । विश्वासिलो परराष्ट्र नीतिलाई सैन्यशक्तिको विचमा रहेर सन्तुलन राख्दै कूटनीतिलाई ठीक तरिकाले चलाउने रणनीति चालिएका हुन्छन् । यसको कारण तदर्थवादमा चल्ने नीति र शैलीले मुलुकको असुरक्षा थप जटिलतातर्फ उन्मुख गराउँछ । साना मुलुकको भौगोलिक अवस्थाले परराष्ट्रनीतिमा केही थप जटिलता झेलिएको हुन्छ। नेपालको भौगोलिक अवस्थितिले खेल्न सक्ने सम्भावना सीमित छ । त्यसमा पनि दुई विशाल छिमेकी देश चीन र भारत तथा तिनको विश्वशक्ति बन्ने महत्वाकांक्षाका कारण शक्ति सन्तुलन राख्दै विश्वास जगाउन निकै प्रयत्नशील बन्नुपर्छ।

चीनसित नेपालको दौत्य सम्बन्ध कायम भएयता सन् १९५५ देखि उसको सम्बन्ध राज्य–राज्यबीच सीमित थियो साथै जहाँ जसको सरकार बन्थ्यो उसैसित मात्र कारोबार चल्थ्यो । हिजोको जस्तो अवस्था त्यो छैन र आज फेरिएको छ । विकसित परिघटनाका कारण चीन नेपालसित हरेक प्रकारले जोडिन जाँदा उसका प्रतिस्पर्धी देशहरूले पनि सशंकित भई त्यही अनुसारको रणनीति तय गर्न थालेका छन् । यस्तो सक्रिय गतिविधिको व्यवस्थापनको रणनीति नहुनाले पराष्ट्रनीति राष्ट्रवाद, लोकप्रियतावाद र व्यक्तिगत लहडमा चलेको देखिन्छ । भारत नेपाल सम्बन्धको तुलना अरू कुनै देशसित गर्न सकिँदैन किनभने बहुआयामिक सम्बन्ध अरू मुलुकबीच पाइँदैन । नेपालको भौगोलिक स्थितिका कारण दुवै देशको सम्बन्ध भिन्न प्रकृतिको बनेको हुँदा त्यो संवेदनशीललाई नबुझी सम्बन्धलाई बढी राजनीतीकरण गर्नु शोभनिय देखिदैन ।

छिमेकी हुनुको नाताले नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद बढ्दौ क्रममा रहेको छ । एकातिर खुला सीमा अर्कातिर त्यति लामो इतिहास र घनिष्ठ मित्रतामा बाँधिएको देशबीच यस्ता समस्या आइरहनु तथा तिनको समाधान नहुनु पक्कै राम्रो होईन । कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद आजको होइन । तर भारतले साधारण रूपमा मानेको (टेकन फर ग्रान्टेड) र नेपालले जान्दाजान्दै दृढताका साथ नउठाएको विषय गभिंर खालको छ । भारतले कश्मीर क्षेत्रका सन्दर्भमा नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपाली भूमिको लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग सामेल गरायो ।

भारतले उक्त समस्यालाई नेपालको चीनसँगको घनिष्ठ सम्बन्धका कारण भनेर अतिरञ्जित बनाउन खोज्यो । सुशील कोइराला सरकारकै पालामा लिपुलेक सम्बन्धी चीन र भारतबीचको सहमतिलाई नेपालले विरोध जनाएको थियो र कालापानी क्षेत्र विवादित भूमि मानी भारत र नेपालले संयुक्त कार्यदल बनाई समाधानको बाटो खोज्ने भन्दै उच्च तहको निर्णय गरेकाले चीनले उक्साएर नेपाल तातेको भन्न सकिँदैन । चीन नेपालको राजनीतिमा सक्रिय हुन थालेको र हाल भारत–चीन सम्बन्ध सिमानामा हुने तनावले चिसिएकाले भारतीय विद्युतीय सञ्चार माध्यमले अतिरञ्जित रूपमा उछाल्दा यस्तो सूचना प्रवाह भएको हो । नेपालमा चीनको प्रभाव नभएको होइन तर सरकारको कार्यशैली, चीनको आन्तरिक राजनीतिको चासो र नेकपाको अभिमुखीकरणले चीन परस्त सक्रियता देखाइ रहेका पनि नहुन सक्छ । यो केवल भूराजनीतिक प्रभाव हो जहाँ भारतसितको सम्बन्धमा राष्ट्रवादको हतियार प्रयोग हुने गरेको देखिन्छ । परिवर्तित समयमा भारतको पुरानै अवधारणा र रणनीतिले काम गर्न खोज्दा बदलिएको छिमेकीको आकांक्षा तथा स्वार्थसित बाझिँंदै समस्या उठ्ने गरेको हो । नेपालप्रति भारतीय नीति र सोचमा ब्रिटिसकालीन अवधारणा कायम रहेकाले हुनाले पुनर्मूल्यांकन गरी द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ कसीमा उतार्दा उक्त विवादित कम हुनसक्छ । भारतमा जुनसुकै दलको सरकार भए पनि नेपालनीतिमा किञ्चित परिवर्तन आएको छैन । हिन्दु राष्ट्रवादको पृष्ठभूमिमा नरेन्द्र मोदी सरकार आउँदा नेपालका हिन्दु राष्ट्रवादी उत्साहित भए पनि सरकार परम्पराबाट चल्दै आएको हुँदा छिमेकीसितको सम्बन्ध राम्रो हुन सकेको छैन ।

चीन बदलिदो विश्व परिवेशमा अग्रणी स्थानमा रहेको हुँदा उसले शान्ति, विकास र उन्नतिका लागि सिल्करोड परियोजना अगाडी सारेको छ । यो कुरालाई भारतको बुझाई फरक रहेको छ भने अमेरिकाले अर्कै रुपमा हेरिरहेको छ । विश्वलाई खेल मैदानको रुपमा लिन चाहने अमेरिकाले विश्व व्यापारको वजारलाई चीनबाट उसको हिस्सा खोसेर आफूतर्फ पार्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । विकाससिल देशको पूर्वाधार विकासका लागि अमेरिकाले संचालनमा ल्याएको एमसीसी परियोजनाले पनि अहिले त्यतिकै मात्रामा चर्चा पाएको देखिन्छ । यसैको कारणले गर्दा आज सरकारको काम गर्ने सैलिमा विचलन देखिन थालेको । यहाँको राजनीतिलाई तरल बनाएर त्यसमा खेल खेल्न पल्केकाहरु आजको यो अवस्थामा आउँदा निकै रमाउन थालेका देखिन्छन् । उक्त काममा चीनको चासो निकै बढेको देखिन्छ जसले गर्दा यहाँको राजनीतिमा भूईचाले आईसकेको छ । सरकारले सदन विघटन गरेर चूनाव द्धोषणा गरेको अवस्थामा ईतरका दलहरु र स्वयम नेकपा आन्दोलन गरेर सदन विउँताउने कसरतमा लागेको देखिन्छ ।

चीनको सक्रियताका विभिन्न पहलले गर्दा नेपालको आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक पक्ष बढी चलायमान बन्दै गएको छ । कुनै पनि महत्वाकांक्षी देशका लागि यस्ता रणनीति स्वाभाविक हुन्छन् तर शीतयुद्धताकाको विश्व राजनीतिमा होमीएका देशको अनुभव बेग्लै खालको हुन्छ । अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पनि चीनको बीआरआई जस्तै हो भनेर लिनु पर्ने बाध्यता बढ्दै गएको देखिन्छ । शक्तिराष्ट्रहरूले दिने अनुदानमा यो राम्रो र नराम्रो भनेर भेद गर्न गाह्रो पर्छ तर त्यस्तो सहयोग लिँदैमा ती मुलुक कुनै शक्तिराष्ट्रको सुरक्षा छाताभित्र परिहाल्ने भन्ने पनि होइन। नेपाल कसैको नीति र रणनीतिमा आबद्ध हुने नहुने निर्णय आफ्नो तटस्थ परराष्ट्रनीतिमा भर पर्छ । अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धपछि अवलम्बन गरेको आर्थिक सहयोगको नीतिको मुख्य ध्येय साम्यवादको बिगबिगी रोक्नु थियो । तर ति देशले उसको सहयोग लिन कुनै शंका गरेनन् । नेपाल र भारतको सम्बन्ध सन् १९५० को सन्धिले सामरिक, आर्थिक र जनस्तरीय दृष्टिमा विशिष्ट बनाएको हुँदा चीनसित सम्बन्ध कायम गर्न कुनै बाधा गर्दैन । नेपालले भारत भन्दा पहिला इजरायल र पाकिस्तानसँग पनि सम्बन्ध कायम गरेर सही अर्थमा असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएको तथ्य स्वीकार गर्नै पर्छ ।

अहिलेको भूराजनीतिक धरातलबाट हेर्दा भारत र चीनसितको सम्बन्धलाई समदूरीको तराजुमा राखी विश्लेषण गर्नु वस्तुवादी नहुन सक्छ । अति सतही रूपमा व्याख्या गरी समदूरीको वकालत गर्दा नेपालको भारतनीति र चीननीति एकै सिद्धान्तमा कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन । बदलिँदो विश्व र क्षेत्रीय भूराजनीतिको भुमरीमा नेपाल जस्तो भौगोलिक अवस्थितिमा रहेको देशले लिने नीति र रणनीतिले चीन र भारत विचको सम्बन्ध केवल द्विपक्षीय मात्र बन्दैन । यस भित्र एसिया प्यासिफिक क्षेत्र जोडिन थालेपछि भारतको रणनीति अरू राष्ट्रको सहयोगमा चीनको उदय र सक्रियतातिर लक्षित देखिन्छ ।

भारत चीनसितको सम्बन्धलाई नयाँ सीमा झगडाका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न अग्रसर हुँदा लद्दाखदेखि बंगालको खाडीमा पर्ने अण्डमान र निकोबर आइल्यान्डमा बढी सैन्य क्षमता बढाउने रणनीतिमा लागेको देखिन्छ । उक्त रणनीतिमा हिन्द महासागर क्षेत्रमा चीनको सक्रियता कम गर्ने उद्देश्यले चीनको व्यापार र अन्य सम्पर्कको मार्ग हिन्द महासागर भएकाले अरू प्रतिस्पर्धी राष्ट्रले सो क्षेत्रमा चिनियाँ वर्चस्व बढ्न नदिन समूह बनाएका छन् जसमा भारत, अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलिया पर्दछन् । कतिपय पश्चिमा राष्ट्रहरु चीनप्रति समूहसित समान अवधारणा राख्ने अवस्थामा पुग्न थालेको हुँदा हिमालय क्षेत्रमा द्वन्द्वको सम्भावना नरही हिन्द महासागर र पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रमा विश्वराजनीतिक गतिविधि बढ्ने सम्भावना देखिएको छ ।

यस घडीमा चीनप्रति धेरै राष्ट्रको धारणा बदलिएकाले अब दक्षिण एसिया पनि विश्व राजनीतिको खेलमैदान बन्ने सम्भावना बढेको देखिन्छ । नेपालको वर्तमान परराष्ट्र नीति र रणनीति दुवै अस्पष्ट हुँदा चीन, भारत र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई कसरी सन्तुलित र विश्वासिलो बनाउने भन्ने थप जटिलता देखिन थालेको छ । यसका अलावा नेपालको भूराजनीतिकि धरातलमा खेल मैदान जस्तै ठानेर आफ्नै वल र आफ्नै गोल गराउने अभ्यास बढ्दै गएको यस विषम परिस्थितिमा स्वयम राजनैतिक दलका नेताहरु विचको वादविवादले गर्दा निशानामा तारो बन्न सक्ने संभावनालाई बिर्सन हुँदैन । आफ्नो घरमा आफैले आगो लगाउँदा उ जलेर मर्छ र मैले रजाई गर्छु भन्ने सोभको विकास बढेर जाँदा “भाई फुटे गवार लुटे” भन्ने युक्ति चरिथार्थ नहोला भन्न सकिदैन । त्यसैले यो विषम अवस्थालाई निकै संवेदनसिल भएर मनन् गर्दै प्रलोभनको तरल राजनीतिक अभ्यासलाई बन्द गर्ने तर्फ पो लाग्ने होकि ?