नेपाल उद्योग परिसङ्घले आयकर विवरण बुझाउने तथा कम्पनी अद्यावधिक गर्ने समयावधि आगामी चैत मसान्तसम्म थप गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
परिसङ्घका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीसँग छलफल गरी म्याद थपको माग गरेका हुन् ।
वितग वर्षमा उद्योगी व्यवसायीले आयकर विवरण बुझाउने र कम्पनी अद्यावधिक गर्ने कार्य सरकारले तोकेको समयसीमाभित्र नै गरिरहेको भन्दै उनले गत आवदेखि नै कोरोनाका कारणबाट उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएकाले आयकर विवरण बुझाउने तथा कम्पनी अद्यावधिक गर्ने म्याद थप गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।
कोभिडका कारण कतिपय उद्योग व्यवसाय खुल्ने अवस्थामा नरहेको र अहिले उद्योग व्यवसायले सञ्चालनको गति लिइरहेको अवस्थामा कतिपय उद्योगी व्यवसायीले लेखा परीक्षण कार्यसमेत सम्पन्न गरी नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै समयसीमा थप गर्न आग्रह गरिएको परिसङ्घले जनाएको छ ।
कोभिडको प्रभावबाट प्रभावित व्यवसायीले समय थप भएसँगै सहजरूपमा आयकर विवरण बुझाउन तथा कम्पनी अद्यावधिक गरी सरकारको राजश्व सङ्कलनको लक्ष्यमा सघाउ पुर्याउन परिसङ्घ प्रतिबद्ध रहेको अध्यक्ष मोरले बताएका छन् ।
आयकर ऐनको दफा ९५ अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित आयकर विवरण पुस मसान्तभित्रै बुझाउनुपर्छ । सोही ऐनको दफा ९६ ले अघिल्लो आर्थिक वर्ष (यसपालिको हकमा आव २०७६÷०७७) को लेखापरीक्षणपछिको आयकर विवरण पनि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्रै अर्थात पुस मसान्तभित्रै बुझाइसक्नु पर्छ । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ५१, दफा ७६, दफा ८० र दफा ९२ अनुसार कम्पनी अद्यावधिक गर्नुपर्ने म्याद पनि पुस मसान्तसम्म हुन्छ ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संघको पनि सोहि माग
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको संस्था नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संघले यही पुस मसान्तभित्र पेस गर्नुपर्ने चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित आयकर विवरण र अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सकिएको आयकर विवरण बुझाउने तथा कम्पनी अद्यावधिक गर्ने म्याद आगामी चैत मसान्तसम्म थप गर्न माग गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष आनन्दराज शर्मा वाग्ले नेतृत्वको एक प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई उनकै कार्यकक्षमा भेट गरी म्याद थप लगायत विभिन्न माग राखेको हो ।
कोभिड १९ महामारीका कारण लेखापरीक्षण कार्यसहित सोको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको भन्दै संघले ती कानुनी प्रबन्धको समय तीन महिना थप गरी आयकर विवरण बुझाउने र कम्पनी अद्यावधिक गर्ने समय आगामी चैत मसान्तसम्म बढाउन माग गरेको हो ।
