प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थालाले चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको वक्तव्य संविधानको बर्खिलाप रहेको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत एक ट्विट गर्दै थापाले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको वक्तव्यले अदालतलाई प्रभावित पार्ने काम भएको बताएका हुन्।
शुक्रवार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त वक्तव्य जारी गरी संविधानको धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजन बाहेक अर्को अवस्थामा संसद् विघटन गर्ने अधिकार नदिएको स्पष्ट बताएका थिए।
थापाले पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको असंवैधानिक वक्तव्यबाजीबाट संविधानको भाग ११, न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्थाको बर्खिलाप कार्य भएको बताएका छन्। उनले उक्त वक्तव्य अदालतलाई प्रभावित गर्ने र भिडको निहित चाहनामुताबिक फैसला गर्न प्रेरित र बाध्य गर्ने दुराशयबाट आएको बताएका छन्।
‘चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको असंवैधानिक वक्तव्यबाजीबाट संविधानको भाग ११, न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्थाको बर्खिलाप कार्य भएको छ,’ थापाले लेखेका छन्, ‘यसले अदालतलाई प्रभावित गर्ने र भिडको निहित चाहनामुताबिक फैसला गर्न प्रेरित र बाध्य गर्ने उहाँहरूको दुराशय स्पष्ट पारेको छ।’
थापाकै उक्त ट्विटमा प्रतिक्रिया दिँदै परिवर्तन ढकाल नाम गरेका व्यक्ति लेख्छन् “प्रधानमन्त्रीले विचाराधीन मुद्दाबारे सभामा बोल्दा थपडी पिट्ने, मुसुक्क हास्ने, मौन समर्थन गर्ने । प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक निकायका पदको अंश प्रधानन्यायधीशलाई दिए भन्दा पनि गलत नदेख्ने । अनि, पूर्वन्यायधीशहरुले बोल्दा बिरोधमा उत्रिने ?”
के छ संविधानको धारा १३५ मा
नेपालको संविधानको धारा १३५ मा बहस पैरवी गर्न नपाउने : प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले सेवानिवृत भएपछि कुनै पनि अड्डा अदालतमा बहस पैरवी, मेलमिलाप वा मध्यस्थता सम्बन्धी कार्य गर्न पाउने छैन ।
