प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा आज(बुधबार)देखि सुनुवाइ सुरु भएकोे छ । विघटनविरुद्ध दर्जन जति रिट सर्वोच्चमा परेका छन् । रिटमाथिको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन भएको छ ।
सुनुवाइको पहिलो चरणमा रिट निवेदक पक्षबाट वकिलहरूले बहस गर्नेछन् । अर्को सुनुवाइ अब २९ गते हुनेछ । त्यसपछि विपक्षीबाट सरकारी वकिलहरूले जबाफ दिने अनि एमिकस क्युरीबाट पनि बहस हुनेछ । बहस सकिएपछि इजालसले लिखित रुपमा बहस नोट समेत मगाएर अध्ययन गर्नेछ । यो प्रक्रिया केही लामो हुनेछ ।
यतिबेला सम्पूर्ण मुलुकको चासो र ध्यान सर्वोच्चमा केन्द्रित भएको छ । राजनीतिक दलहरू पनि यतिबेला सर्वोच्चको फैसाला कुरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, मधेसवादी दलहरू तथा नेकपाको प्रचण्ड नेपाल पक्षले संसद विघटन पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने माग गर्दै विघटनविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
अब नेपालको राजनीति कुन दिशातिर मोडिन्छ भन्ने तय सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि मात्रै हुनेछ । अब त्यो प्रकरण प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले टुंगो लगाउनेछ ।
संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा फैसला दिएको खण्डमा संवैधानिक हिसाबले संकट निरुपण हुनेछ । विघटनको पक्षमै फैसला आयो भने नेपालको राजनीतिमा फेरि अर्कै मोड आउँछ । अब यसले सुनाउने फैसलाले नेपालको राजनीति कतातिर जान्छ भन्ने निर्धारण गर्छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशले नै अबको राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्छ ।
चासो र अपेक्षा
रिटमाथिको बहस अदालतमा हुनेछ । तर अदालतमात्रै होइन यस विषयमा चिया चौतारी र सामाजिक सन्जालमासमेत हुन थालेको छ । मानिसहरुका आँखा अदालततिर छन् । नेपाली राजनीतिका शीर्ष नेतृत्वदेखि सर्वसाधारणले पनि यसैमा नजर राखेका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका आँखा पनि उतै छन् । सामाजिक सन्जालमा उनले लेखेका छन्, ‘आजदेखि सबैको आँखा सर्वोच्च अदालततिर हुनेछ !’
यति मात्रै होइन उनले सर्वोच्चबाट अपेक्षा पनि गरे । फैसलाको अपेक्षा । ‘ओलीको गैरसंवैधानिक कदम सच्याउने र नेपाली जनताले इतिहासमा पहिलो पटक संविधानसभामार्फत निर्माण गरेको संविधान र गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेसी लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने सजिलो बाटो सम्मानित अदालतको निर्णय हुनसक्छ !’
उनले अपेक्षा मात्र गरेनन् घुमाउरो पारामा चेतावनी पनि दिएका छन् । कुरा प्रष्ट नपारेको भए पनि चाहेअनुसारको निर्णय नआए अरु बाटो रोज्न नपरोस् भन्दै अदालतलाई घुमाउरो चेतावनी दिएका छन् । उनको भनाइ छ, ‘संविधान र गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेसी लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने सजिलो बाटो सम्मानित अदालतको निर्णय हुनसक्छ ! अरू बाटो रोज्न नपरोस्!’
भट्टराई मात्र होइन राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा र नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाका आँखा पनि अदालततिरै छन् । कमल थापा अदालतलाई दबाब र प्रभावमा पार्न नहुनेमा छन् भने गगन थापाको गुनासो फरक छ । उनी संविधान सभा सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ यस विषयमा मौन रहेको प्रति छ ।
कमल थापा लेख्छन्, ‘संसद विघटनको संबैधानिकताको परिक्षण अदालतले गर्नेछ । अदालतलाई दवावरप्रभाव पार्ने काम सरकाररसडक कतैबाट हुनुहुन्न ।’ यता गगन थापाको भनाइ भने फरक छ । उनी लेख्छन्, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक प्रश्नमा आजबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस शुरु हुँदैछ । म यतिवेला संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई सम्झिरहेको छु, जसलाई संविधानका अक्षर त्यसको स्पन्दन अनि त्यससंग जोडिएका सन्दर्भ र त्यस समयका सभासमिति अनि कोठादेखि चोटासम्मका बहसको बारेमा थाहा छ । मलाई लागेको थियो यो संकटमा मेरो अध्यक्षले अदालतमै उभिएर श्रीमान् प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो । मेरो नेतृत्वमा बनाएको संविधानमा यस्तो प्रावधान लेखिएकै छैन र विधायिकी मनसाय यस्तो हुँदै होइन भनेर सन्दर्भसहित जमेर बहस गर्नुहुनेछ । आफैले बनाएको संविधानमा ‘कू’ हुँदैगर्दा त्यस विरुद्ध चुइँक्क बोल्न नसक्ने मेरो अध्यक्षको यो तहको निरिहता देख्दा दया लागेको छ ।’
ठूलो अन्योलको निरूपण
सर्वोच्चको फैसलाले देशमा देखिएको ठूलो अन्योलको निरूपण गर्नेछ । फैसलाले देशको तत्कालको राजनीतिक अन्योल मात्र टुंगिने छैन, अबका कैयौं वर्षसम्मको राजनीति कुन दिशामा जानेछ भन्ने पनि निर्क्यौल गर्नेछ ।
सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभाको विघटन हुन नमिल्ने ठहर र्गयो भने आन्दोलन मथ्थर हुनेछ । देश फेरि पुरानै गतिमा फर्किने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय सदर गर्यो भने भन्न सकिन्न देश फेरि कता जान्छ । आन्दोलनले कुन रुप लिन्छ ? निर्वाचन हुन्छ वा हुँदैन ? यसले कस्तो नजिर बसाल्छ ?
