संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङले संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको दोहोर्याएका छन्। नेम्बाङले आफू यसअघिको भनाइमा अडिग रहेको प्रष्ट पारेका हुन्। १६ महिनाअघि एक कार्यक्रममा नेम्बाङले अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि यसबारे राष्ट्रिय बहस भइरहेको छ। ओलीको कदम संवैधानिक हो कि असंवैधानिक भन्ने मुद्दा अदालतमा पुगेको छ। संविधान बनाउने मुख्य थलो संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ भने अहिलेसम्म संसद विघटनबारे मौन थिए। नेम्बाङले आफ्नो पुरानो भनाइ प्रष्ट रहेको र त्यो दृष्टिकोण अहिले पनि कायम रहेको बताए।
र, त्यही दृष्टिकोणका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सल्लाह दिएको पनि उनले बताए। नेम्बाङले भने ‘मेरो पुरानो भनाइ, त्यसमा मेरो प्रष्ट दृष्टिकोण, त्यही दृष्टिकोणमा प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिएको हो। प्रधानमन्त्रीले आफ्ना तर्क राखेर विघटनमा जानुभयो।’ तर, अहिले मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र त्यसलाई असर पर्ने भएकोले मौन बसेको उनको स्पष्टीकरण छ। नेम्बाङले भने, ‘अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले त्यसमा असर पर्छ भनेर नबोलेको हो। फैसला भएको भोलिपल्ट म सबै कुरा भन्छु।’