प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा ओलीले शुक्रबार साँझ ६ बजेका लागि मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ।
यसअघि आइतबार बिहान आकस्मिक मन्त्रिपरिषद बैठक राखेर ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट आइतबार संसद विघटन गर्दै आगामी बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन मिति घोषणा गरेकी छन्।
ओलीले संसद बिघटन गरेपछि प्रदेशसभा पनि विघटन गर्न सक्ने स्रोतले दाबी गरेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार प्रदेशसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ ।
संविधानको धारा २३२ को उपधारा (३) मा लेखिएको छ ‘कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेश सभालाई बढीमा छ महीनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ ।’ यो धाराअनुसार प्रदेशसभा विघटन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग छ । तर, संविधानको धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
धारा ६६ को उपधारा २ मा भनिएको छ ‘(२) उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा क’र्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपति बाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सहमतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ ।’संविधानको धारा २३२ मा राष्ट्रपतिलाई प्रदेशसभा विघटन गर्ने अधिकार दिँदै गर्दा कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भन्ने किटानीका साथ व्यवस्था भएको छैन ।
यसरी राष्ट्रपतिले कसैको सिफारिसमा गर्ने भन्ने किटानीका साथ व्यवस्था नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले सो कार्य गर्दा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा गर्नुपर्ने हुन्छ र मन्त्रिपरिषदको सिफारिस प्रधानमन्त्रीमार्फत पेश हुनेछ । अर्थात, प्रधानमन्त्रीले कुनै प्रदेशसभा विघटन गर्न चाहेमा केही दिनअघि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा जस्तै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नेछन् । र, राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेपछि उक्त प्रदेशसभा विघटन हुनेछ ।
तर, राष्ट्रपतिले यसरी प्रदेशसभा विघटन गरेमा ३५ दिनभित्र उक्त निर्णय संघीय संसदबाट तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । एकोले यसले जटिलता भने ल्याउन सक्छ । यदि राष्ट्रिय सभा एक्लैले संघीय संसदको हैसियतमा काम गर्न नपाउने हो भने राष्ट्रपतिको निर्णय बहुमतले पारित गर्ने स्थिति हुने छैन । त्यो अवस्थामा के हुने भन्ने पनि स्पष्ट व्यवस्था छैन ।
