प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधीले अध्यादेश ल्याउनु संविधानमाथि नाङ्गो आक्रमण भएको बताएका छन् ।
मंगलबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अनुपस्थितिका कारण परिषद बैठक स्थगित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आकस्मिक रुपमा मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएका थिए ।
बालुवाटारमा बसेको उक्त बैठकले संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ लाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । जसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै जारी गरेकी छन् ।
अध्यादेश जारी भएपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी बैठकमा कांग्रेस उपस्थित नहुने भएको छ ।
संसद बोलाउनुको सट्टा अध्यादेश ल्याएर सरकार उल्टो बाटोमा हिंडिरहेको निधीको ठहर गरेको छ।
कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधीले अध्यादेश ल्याउनु सरकारको सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी काम भएको बताए। सामाजिक सञ्जालमा ट्विटरमा निधी लेख्छन् “आज अचानक आएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी काम हो। संविधान र प्रणाली माथी नाङ्गो आक्रमण हो। घोर भर्त्सना गर्दछु। यो अध्यादेश स्वीकार्य हुँदैन ।”
आज अचानक आएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी काम हो।
संविधान र प्रणाली माथी नाङ्गो आक्रमण हो। घोर भर्त्सना गर्दछु। यो अध्यादेश स्वीकार्य हुँदैन ।— Bimalendra Nidhi. (@BimalendraNidhi) December 15, 2020
संवैधानिक परिषद,प्रधानमन्त्रीको एक्लौटी अड्डा होईन र हुनु हॅुदैन भन्दै पत्रकार तारानाथ दाहाल ट्विटरमा लेख्छन् “प्रधानमन्त्रीको चाहनामा मात्र परिषद चल्ने भए, संविधान नै संशोधन गरेर परिषद हटाए हुन्छ।”
संवैधानिक परिषद,प्रधानमन्त्रीको एक्लौटी अड्डा होईन र हुनु हॅुदैन।
विपक्षी दलको नेता, सभामुख र उपसभामुख समेतलाई पन्छाएर परिषदले गर्ने निर्णयले संवैधानिक मर्मलाई कति प्रतिनिधित्व गर्ला ?
प्रधानमन्त्रीको चाहनामा मात्र परिषद चल्ने भए, संविधान नै संशोधन गरेर परिषद हटाए हुन्छ।
— Tara Nath Dahal (@tndahal7) December 15, 2020