राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छन् ।
मन्त्रिपरिषदको मंगलवारको बैठकले सो अध्यादेश पारित गरि राष्ट्रपति समक्ष स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी (पहिला संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गरेकी हुन् ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा उपस्थित नभएपछि आज बिहान बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठक स्थगित भएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार बिहान ९ बजे बोलाएको बैठकमा सभामुख सापकोटा उपस्थित नहुँदा ‘कोरम’ नपुगेर बैठक स्थगित भएको हो।
मंगलबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अनुपस्थितिका कारण परिषद बैठक स्थगित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आकस्मिक रुपमा मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएका थिए ।
बालुवाटारमा बसेको उक्त बैठकले संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ लाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । जसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै जारी गरेकी छन् ।
बैठक आजै साँझ ५ बजे बस्नेगरी स्थगित गरिएको बताइएको छ । बैठक स्थगित भएसँगै अध्यादेश आएपछि एककिसिमको तरङ्ग नै पैदा भएको राजनीतिका जानकारहरू बताउँछन् ।
हिमालखबरका सम्पादक किरण नेपाल ट्विटरमा लेख्छन् “यो कस्तो ‘सेटिङ’ हो? एक घण्टा अघि संवैधानिक परिषद्को वैठक कोरम नपुगेर स्थगित हुन्छ, लगत्तै तत्सम्बन्धी अध्यादेश आउँछ। नोट: यु-द्ध र विपद् जस्ता आपतबाहेक प्रजातन्त्रमा सामान्यतः अध्यादेशको अभ्यास गरिनुहुन्न। प्रजातन्त्र अध्यादेशबाट अघि बढ्दैन।”
अध्यादेश जारी भएसँगै अब प्रधानमन्त्रीसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य सहभागी भएमा परिषद्को बैठकको गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । अध्यादेशअनुसार अब बैठकमा सहभागी अध्यक्षसहितका बहुमत सदस्यले निर्णय गर्न पाउने भएका हुन् । यस्तो व्यवस्थाले अध्यक्षसहित ६ जना सदस्य रहेको परिषदमा प्रधानमन्त्रीसहित कम्तीमा तीन जना सदस्यले निर्णय गर्न पाउने बाटो खुलेको हो ।