गृह मन्त्रालयले अध्यागमन कार्यविधि २०६५ संशोधनको तयारी गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य धनराज गुरुङले देश चलाउने नेताहरुलाई शैक्षिक योग्यता नचाहिने तर भ्रमण जाने नागरिकलाई चाहिने भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
उनले समाजिक सञ्जाल माफर्त भिजिट भिसाको नाममा अवाञ्छित कार्य गर्नेलाई दण्डित नगर्ने तर बिदेश भ्रमणमा जानेलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र र अंग्रेजी भाषा जान्नु पर्ने बनाएर नागरिकको स्वतन्त्रताको हक खोस्न नपाईने बताएका छन् ।देश चलाउने नेतालाई शैक्षिक योग्यता नचाहिने तर भ्रमणमा जाने नागरिकलाई चाहिने भन्दै सरकारको हदैसम्मको नालायकीपन भएको बताएका छन् ।
भिजिट भिसाको नाममा अवाञ्छित कार्य गर्नेलाई दण्डित नगर्ने तर बिदेश भ्रमणमा जानेलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र र अंग्रेजी भाषा जान्नु पर्ने बनाएर नागरिकको स्वतन्त्रताको हक खोस्न पाईदैन। देश चलाउने नेतालाई शैक्षिक योग्यता नचाहिने तर भ्रमणमा जाने नागरिकलाई चाहिने?सरकारको हदैसम्मको नालायकीपन।
— Dhan Raj Gurung (@dhanrgrg) December 11, 2020
अध्यागमन विभागले भिजिट भिसा लिन चाहने व्यक्तिले कम्तीमा साधारण अंग्रेजी बोल्न जान्नुपर्ने बुँदा थप गर्न प्रस्ताव गरेको छ। यसैगरी परिवारका सदस्य वा स्थानीय निकायको सिफारिस र भिजिट भिसा बिमालाई पनि अनिवार्य गर्न प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै भिजिट भिसामा जान एलएलसी पास हुनैपर्ने नियम पनि संशोधन गर्न लागिएको छ।
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रमेशकुमार केसीले भिजिट भिसालाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधिमा केही बुँदाहरु थप्ने तयारी भइरहेको बताए।
भिजिट भिसामा जानेले साधारण अंग्रेजी बोल्न जान्नुपर्ने भनी विभागले गरेको प्रस्ताव भने विवादास्पद देखिएको छ। यसले विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा चलखेल बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
‘कोही एक्लै जाँदै छ भने उसले अंग्रेजीमा सामान्य बोल्न जान्नुपर्छ नत्र उसलाई विदेशमा अप्ठेरो पर्न सक्छ वा कसैले अप्ठेरोमा पार्न सक्छन् भन्ने विचार गरेर यस्तो व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको हो। यसको मतलब अंग्रेजी बोल्न नजान्दैमा रोकिहाल्ने भन्ने चाहिँ होइन। विभागले शंका गरेर थप सोधपुछ गर्नुपर्छ र निर्णय लिनुपर्छ भन्ने आशय हो’, महानिर्देशक केसी भन्छन्।