सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूहले कालिकोटमा समानान्तर सरकार गठन गरेको छ।
शान्तिप्रक्रियाको थालनीसँगै तत्कालिन नेकपा माओवादीले विगठन गरेको जनसरकारकै झल्को दिने गरी कालिकोटमा विप्लव समूहले जनसरकार गठन गरेको हो ।
कालिकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्यले आफूलाई पनि त्यस्तै सूचना आएपनि आधिकारिक रुपमा पुष्टि हुन बाँकी रहेको बताए।
पछिल्लो समय मोरङ घटनापछि विप्लव समूहमाथि सरकारको निगरानी बढिरहकै बेला आफ्नो उपस्थिति जनाउन जनसरकार घोषणा गरेको बुझिएको छ ।
जनताले भोग्दै आएका समस्याहरुको समाधान वर्तमान सरकारले गर्न नसक्ने भएकै कारण आफूहरुले परिषद गठन गर्नु परेको विप्लव समूह बताउँछ ।
३ वर्षअगाडी विप्लवले देशका विभिन्न स्थानमा जनसरकार गठन गर्दै हिँडेको थियो । उक्त बेला ताप्लेजुङ्गमा ३५ वटा जनसरकार र बर्दिया केही स्थानमा जनसरकार घोषणा गरिएका समाचारहरु प्रकाशित भएका थिए ।
सरकारले विप्लव समूहमाथि २८ फागुनमा ०७५ मा प्रतिबन्ध लगाएपछि भने उक्त काम रोकिएको थियो । सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत भएर समूहका कार्यकर्तालाई जहाँ भेट्यो, त्यहीँ पक्राउ गर्न आदेश दिएपछि विप्लवका धेरै नेता र कार्यकर्ता पक्राउ परिरहेका छन् ।
तर, नीतिगत अस्पष्टताका कारण प्रहरीले समातेका अधिकांश नेता, कार्यकर्ता छुटिसकेका छन् भने एउटै व्यक्ति १० पटकसम्म पक्राउ परेर छुटिसकेका छन् ।
प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार प्रतिबन्ध लगाएयता मंसिर पहिलो सातासम्म एक हजार ९ सय ४७ जना पक्राउ परेका छन् । तीमध्ये अधिकांश १ हजार ६ सय ७८ जना छुटेका छन्, १४३ जनालाई मात्रै अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ ।