सरकारले पहिलोपटक एकीकृत परराष्ट्र नीतिको दस्तावेज सार्वजनिक गरेको छ ।
आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले ‘नेपालको परराष्ट्र नीति, २०७७’ सार्वजनिक गरेका हुन् ।
विभिन्न क्षेत्रमा छरिएका विभिन्न नीतिहरुलाई एकीकृत गर्दै र आन्तरिक र वाह्य परिवेशमा आएको परिवर्तनलाई दृष्टिगत गदै सो नीति सार्वजनिक गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कुनैपनि देशसँग नजिकको वा टाढाको भनेर कुटनीतिक व्यवहारमा फरक पार्न नखोजिएको पनि मन्त्री ज्ञवालीले बताए ।
परराष्ट्र नीतिले आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिदै जलवायु परिवर्तन, अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रीय मञ्चमा नेपालको स्थान लगायतका विषयमा समेत जोड दिएको मन्त्री ज्ञवालीले बताए ।
नयाँ परराष्ट्र नीतिमा छिमेकीलगायत सबै राष्ट्रसँग सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार एवं सुदृढ गर्ने, सहयोग र सहकार्यका माध्यमबाट नेपालको समग्र राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धन, सिमानाको सुरक्षा तथा व्यवस्थापन, ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक र शान्तिपूर्ण माध्यमबाट सीमा समस्याको समाधान, नेपाली भूमि छिमेकीको हित प्रतिकूल प्रयोग हुन नदिने, साझा हितका विषयमा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय एवं बहुपक्षीय साझेदारी प्रवद्र्धन, भूपरिवेष्टित राष्ट्रको रुपमा मुलुकले पाउने पारवहन स्वतन्त्रताको निर्वाध, सरल एवं सहज उपयोगको सुनिश्चितामा जोड दिइएको छ ।
विदेशमा पेशा, व्यवसाय र रोजगारीमा संलग्न नेपाली समुदाय र कानूनी व्यक्तिको हितको संरक्षण गर्ने विषय पनि परराष्ट्र नीतिमा समावेस गरिएको मन्त्री ज्ञवालीले बताए । उनले नेपालले लामो समय देखि अपनाउँदै आएको असंलग्न नीतिलाई निरन्तरता दिने समेत प्रष्ट पारे ।
हेर्नुहोस् परराष्ट्र नीति
विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि उद्धवदेव भट्टको संयोजकत्वमा गठित समिति, २०६२÷६३ पछिको लोकतान्त्रिक सरकारले मुरारीराज शर्माको संयोजकत्वमा गठन गरेको अर्को समिति र झण्डै पाँच वर्षअघि प्राध्यापक श्रीधर खत्रीलगायत विज्ञसमूहले तयार पारेको परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनसम्बन्धी दस्तावेज अस्तित्वमा रहे पनि एकीकृत दस्तावेज भने तयार भएको थिएन ।
पछिल्लोपटक आर्थिक कूटनीति सम्बन्धमा बद्रीप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पनि आर्थिक कूटनीतिसम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।
