सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण अवरूद्ध भएका भारत र बङ्लादेशसँगको हवाई उडानका लागि बाटो खुलेको बताएको छ।
बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सबै देशहरूसँगको उडान खोल्ने निर्णय गरेको पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले बताए।
उक्त निर्णयपछि अब उडान हुन नसकिरहेका विशेष गरी भारत र बङ्लादेशका उड्ययन निकायहरूसँग छलफल गरी उडान शुरू गर्ने मिति तय गरिने सरकारको भनाइ छ।
यसअघि भारतले तेश्रो मुलुकका नागरिक बाहेक एक अर्काका देशका बसिरहेका नेपाली र भारतीय नागरिकले मात्र उडान गर्न पाउने ‘एयर बबल’भनिने उडान ढाँचामा सहभागी हुन गरेको आग्रहलाई नेपाल सरकारले मानिरहेको थिएन।
केहीदिन अघि नेपालका एकमात्र डलर अरबपति बिनोद चौधरीले सामाजिक संजालमा दिल्लीबाट काठमाडौं आउन निको सकस परेको भन्दै एक स्टाटस् राखेका थिए । चौधरीले लेखेका थिए “दिल्लीबाट काठमाडौं यात्रा गर्न निकै सकस परिरहेको छ । नेपाल र भारत सीमानामा मान्छेहरु आउजाउ गर्न रोकतोक छैन र अन्तरदेशिय विमानहरु बन्द हुँदा यात्रुलाई सास्ती परेको छ । म दिल्लीबाट काठमाडौं आउनको लागि दिल्लीबाट प्लेनमा गोरखपुर र त्यहाँबाट गाडीमा नेपालको सीमाना पार गर्दै भैरहवा आएर भैरहवाबाट काठमाडौं आइपुगेको छु । ”
उनले पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई ट्याग गर्दै प्रश्नसमेत सोधेका थिए । यदि सिमाबाट आउजाउ गर्न रोकतोक छैन भने प्लेन चलाउन किन रोकतोक लगाइएको ?
Travelling is indeed hard especially for people traveling to & from Delhi-Kathmandu! Though borders are operational but…
Posted by Binod Chaudhary on Wednesday, November 25, 2020
केही साता पहिले हङ्कङ उडानमा सवार केही नेपाली यात्रुमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखिएपछि त्यहाँको निकायले नेपाल वायुसेवा निगमको विमानलाई दुई साता उडान गर्नमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
त्यसपछि कैफियत देखिएका प्रयोगशालाका रिपोर्टबारे जानकारी दिदैँ नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो।
त्यसअनुरूप स्वास्थ्य मन्त्रालयले चारवटा प्रयोगशालालाई स्पष्टिकरण सोधेको बताइन्छ।
त्यसबाहेक नेपालबाट यात्रा गरेका यात्रुमा सङ्क्रमण देखिएपछि जापान र संयुक्त अरब एमिरेट्सले पनि सरकारलाई यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
प्राधिकरणका प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार सरकारबाट मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाबाट जारी गरिएका कोभिड-१९ जाँचका रिपोर्ट ल्याउनेलाई मात्र उडानका लागि अनुमति दिने नीति सरकारले लिएको छ।