दोस्रो पटक सत्ता आरोहणको समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार गरेको उद्घोष हो यो । उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको घोषणा गरेका थिए । एक पटक होइन पटक पटक ओलीले यो प्रतिवद्धता दोहोर्याउँदै आएका छन् ।
ओली नेतृत्वको सरकारकै मन्त्रीहरु करोडौं अनियमितता प्रकरणमा मुछिदा समेत उनले यो गीत गाउन छोडेनन् । उनी अझैं पनि दोहोर्याइ तेहर्याइ भन्छन्, ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ ।’ , ‘भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ’
कोरोना महामारीका कारण मुलुक अहिले अत्यन्त कठिन, असहज र जटिल परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । तर यस्तो महामारीमा पनि भ्रष्टाचार कम हुन सकेन । एकातिर कोरोनाको पीडा छ भने अर्कोतिर जनताको करबाट उठेको पैसामा सरकारको भ्रष्टाचारको रजाइ छ ।भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको अकर्मण्यता मात्रै प्रदर्शन गरेन संरक्षण समेत गरेका घटना बाहिर आए । राष्ट्र विपदमा परेको बेलामा पनि स्वास्थ्य सामाग्री खरिद जस्तो विषयमा सरकार निरन्तर भ्रष्टाचारमा जोडिनु निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो ।
केही दिनअघि सत्तारुढ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टचारीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले नै संरक्षण गरेको पार्टीलगायतका आरोप लगाउँदै राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरे । दाहालले पेश गरेको प्रस्तावमा यति होल्डिङ्सदेखि ओम्नी समूहसम्म साँठगाँठ गरेको, बजेटअघि राजस्वको दर रेट सम्बन्धी सूचना चुहाएको, एमसीसीमा पार्टीलाई ढाँटेको, समकक्षी नेताहरूलाई विभिन्न लोभ, प्रलोभन देखाउने गरेको आरोप छ । ओली पक्षले उक्त प्रस्तावको चर्को विरोध गर्दै आएको छ ।
भ्रष्टाचारीको प्रतिरक्षामा प्रधानमन्त्री
तर पछिल्ला केही तथ्यले सरकारले नै भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई संरक्षण गरेको पुष्टि गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जारी गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’को प्रतिवेदनअनुसार ५८ प्रतिशत नेपालीले पछिल्लो वर्ष देशमा भ्रष्टाचार बढेको बताएका छन् । यो दर मतसर्वेक्षणमा सहभागी एसियाका १७ देशमा सबैभन्दा उच्च हो ।
त्यस्तै, नेपालका ८४ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेका छन् । सरकार र त्यसको नेतृत्वका कारण जनतामा यो धारणा बनेको पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीको भनाइ छ ।
चरम भ्रष्टाचार र त्यसले जनतामा सिर्जना गरेको चिन्ताको विषयमा ट्रान्सपरेन्सीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नामै उल्लेख गरेर उनी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उनको भूमिका निराशाजनक भएको टिप्पणी गरेको छ ।
प्रतिवेदन भन्छ, ‘बरु, भ्रष्टाचारको आरोप लागेका आफ्ना सहकर्मीको प्रतिरक्षा गर्न प्रधानमन्त्री आफैँ अघि सर्ने गरेका छन् । स्वतन्त्र न्यायिक प्रणालीले अनुसन्धान गर्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सहकर्मीलाई सफाइ दिने गरेका छन् ।’यसरी भ्रष्टाचारसम्बन्धी ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनमा देशका प्रधानमन्त्रीको नाम नै तोकेर टिप्पणी हुने अवस्था आउनु चिन्ताजनक हो ।
नेपालमा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्ने जनताको संख्या ५० प्रतिशत रहेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, ४३ प्रतिशत नेपाली सांसद र सरकारी अधिकारी भ्रष्ट रहेको सोच्ने गर्छन् । स्थानीय तहका अधिकारी भ्रष्ट रहेको सोच्ने नेपालीको संख्या ४० प्रतिशत रहेको तथा २८ प्रतिशतले प्रहरी भ्रष्टाचारी हुने सोच्ने गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । ‘सांसद र चुनावका विषय छन् । चुनाव लड्दा कहाँबाट खर्च गरे ? कहाँबाट ल्याए ? उनीहरूले पाउने जुन सांसद विकास कोष छ, त्यसको पैसा कसरी खर्च गरेका छन् ?
१२ प्रतिशत जनताले विगत एक वर्षमा सार्वजनिक सेवा लिँदा कुनै न कुनै रूपमा घुस खुवाउनुपरेको पनि उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, २९ प्रतिशत जनताले विगत एक वर्ष सार्वजनिक सेवा लिँदा भनसुन गर्नुपरेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
मुलुक अहिले भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त छ । भ्रष्टाचार कहाँ छ भनेर खोज्नुभन्दा पनि भ्रष्टाचार कहाँ छैन भनेर खोज्नुपर्ने स्थिति छ ।
भ्रष्टाचारको मुखै नहेर्ने दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार अहिले भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ । एकपछि अर्को गर्दै मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारका काण्डमा फस्दै जानुले डरलाग्दो अवस्थालाई सङ्केत गरिरहेको छ । सरकारको सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको राजनीतिक नारा उदांगिएको छ ।
