भारत नेपालसहित उसका छिमेकीहरुलाई ठुलो संकटमा पार्ने तयारीमा देखिएको छ । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय जल सन्धिमाथि पुनर्विचार गर्ने तयारी थालेसँगै चीन, पाकिस्तान, नेपाल र भुटानका लागि खराब दिन आउँने संकेत देखिएको हो ।
चीन, पाकिस्तान, नेपाल र भुटानसँग सम्झौता परिवर्तन हुन सक्ने भन्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा समाचार आउन थालेका छन् । संसद्को जलस्रोत सम्बन्धी स्थायी समितिले चीनलगायत अन्य छिमेकी देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जल सन्धिमा गहन विचार गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
लद्दाखमा चीनसँग भइरहेको सीमा विवादलाई लिएर भारतले पाकिस्तान, नेपाल र भुटान जस्ता छिमेकी देशहरूसँगको पहिलेको जल सन्धिलाई समीक्षा गर्ने भएको हो । यो मंगलबार हुने महत्वपूर्ण बैठकमा जलस्रोत व्यवस्थापनको साथसाथै भारतमा बाढी व्यवस्थापनको समस्यालाई पुनः समाधान गर्ने प्रयास गर्ने भारतले बताएको छ ।
स्रोतका अनुसार जलविद्युत् मन्त्रालय र विदेश मन्त्रालयका जनप्रतिनिधिहरूले मौखिक रूपमा दिशानिर्देश जारी गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जल सन्धिहरूको ढाँचा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेका छन् । यो समितिले नयाँ जल सन्धि वा चीन, पाकिस्तान, नेपाल र भुटान आदिसँग नयाँ सम्झौतामा केही आवश्यक परिवर्तन गर्ने प्रयत्न गर्नेछ ।
समितिको सचिवालयमार्फत एक संसदीय नोटमा भनिएको छ कि यी दुई मन्त्रालयहरूबाट प्राप्त मौखिक प्रमाणका आधारमा भारतमा बाढी व्यवस्थापनलाई निश्चित गर्ने प्रयास गरिनेछ ।
मंगलबार हुने यस महत्त्वपूर्ण बैठकमा चीन, पाकिस्तान, नेपाल र भुटानसँग भारतको जलस्रोत व्यवस्थापन र बाढी नियन्त्रण मुद्दाहरूको समाधानका लागि गहन छलफल हुनेछ। यो बैठक, संसद परिसरमा मंगलबार दिउँसो दुई बजेदेखि शुरू हुने जानकारी दिइएको छ । यो एकदम महत्त्वपूर्ण बैठक हुनेछ ।
भारत र चीन बीचको सीमा विवाद बढ्दै गएपछि जल सन्धिहरूको विचार एक महत्त्वपूर्ण कदम भएको कुरा समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । यसले दक्षिण एसियामा पानी सुरक्षा र पानी नीतिहरुमा ठुलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । नदीहरूको पानी बाँडफाँड गर्ने नीतिमा हल्का परिवर्तन भए पनि भारत र छिमेकी देशहरूका लागि ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।
यस मुद्दाले भारतको जनसंख्या, वातावरणीय परिवर्तन र पानीको बढ्दो मागलाई पनि असर गर्ने छ । अर्कोतिर नेपालसँग सीमा जोडिएका बिहार लगायत उत्तर पूर्वमा बाढी व्यवस्थापनका लागि समझौतापत्र २०१९, पुलवामापछि पाकिस्तानबाट साझा पानीको पुनर्विचार गर्ने, यी जल सन्धिहरूसँग कुनै प्रत्यक्ष सम्बन्ध नरहेको पनि बताइएको छ । यद्यपि यी मुद्दाहरूले दक्षिण एशियालाई ठूलो प्रभाव पारेका छन् ।
यस वर्ष १३ सेप्टेम्बरमा गठन हुने यो संसदीय समितिको ३१ सदस्य छन् । यसको गठनपछि पहिलोपटक यस्ता मुद्दाहरु उठ्ने छन् । यस समितिमा लोकसभाका २१ सदस्य र राज्यसभाका १० सदस्यहरू छन् ।
यसले सबै छलफल पछि संसदमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउनेछ । यस पछि मात्र भारत सरकारले यस बारे निर्णय लिने छ । यस समितिको अध्यक्षता बिहारका पश्चिम चम्पारणका भाजपा सांसद संजय जायसवालले गर्ने छन् ।