सत्तारुढ नेकपा विभाजनको संघारमा पुगेकाबेला प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ । शनिबार बालुवाटारमा देउवा–ओलीबीच लामै छलफल भयो । भेटबारे औपचारिक रुपमा दुबै नेताले जानकारी दिएका छैनन् । तर स्रोतको हवाला दिएर बाहिर आएका विवरण हेर्ने हो भने उनीहरुबीच सत्ता साझेदारका विषयमा समेत कुराकानी भएको देखिन्छ ।
देउवासँगै बालुवाटार पुगेका काँग्रेस नेता रमेश लेखकले पनि यसलाई स्विकारेका छन । तर उनले कुराकानीका विषयमा भने केही खुलाउन चाहेका छैनन् । करिब दुई तिहाइ बुहमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले सानो संख्यामा खुम्चेर प्रतिपक्षमा रहेको दलका नेतासँग सत्ता साझेदारको कुरा गर्नु सामान्य होइन । ओलीलाइृ किन सत्ता साझेदारमा प्रतिपक्षको साथ चाहियो ?
ओली देउवाबीचको तीन घण्टा लामो संवादले राजनीतिक तरंग पैदा गरेको छ । भन्नलाई त्यो भेट संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा केन्द्रित भनिएको छ । तीन घण्टा लामो संवादको आधा घण्टा ओली र देउवाको छुट्टै छलफल भएको विषयले भने धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डले आफुलाई पहिलेदेखि नै दुःख दिएको र अहिले त्यसमा माधव नेपाल पनि मिसिएपछि आफू संकटमा परेको गुनासो गरेको तर सामाजिक सञ्जालमा मन्त्रालय बाँडफाँडको तहसम्म कुरा पुगेको हल्लामा सत्यता नभएको लेखकको भनाइ छ ।
उता प्रधानमन्त्रीसँग वार्तामा सहभागी नेकपा नेता सुवास नेम्बाङले भने भेटमा सवैधानिक निकायमा रिक्त पदमा नियुक्तिको विषयमा बाहेक अन्य विषयमा कुराकानी भएको जानकारी आफुलाई नभएको बताए । नेम्बाङले भने पार्टीभित्रको अन्तरद्धन्द्ध चुलिएका बेला भएको भेटमा स्वभाविक रुपमा यसको चर्चा हुने कुरा अस्वभाविक होइन तर पार्टी विभाजन हुने र काँग्रेससँग सत्ता साझेदारीको विषयमा प्रधानमन्त्रीले छलफल थालेको कुरा सत्य होइन ।
देउवाको प्रस्तावमा अन्य नेता, कार्यकर्ताले भने आलोचना सुरु गरेका छन् । काँग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले काँग्रेसलाई अझै दुई वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश रहेकाले सरकारमा सहभागिताका लागी हतार गर्न नहुने बताएका छन । यस्तै नेता अर्जुननरसिंह केसीले पनि तत्काल सरकारमा सहभागी हुने रहरले सत्तारुढ पार्टी विभाजनका लागी उक्साउनु काँग्रेसकै लागी आत्मघाती हुने टिप्पाणी गरेका छन । यस्तै नेपाली काँगेसभित्र बौद्धिक नेताको छबी बनाएका नेता धनराज गुरुङले पनि नेकपा विभाजन भए ओलीलाई साथ दिन नेपाली काँगेस सरकारमा सहभागी हुने कुरा गलत हुने उल्लेख गरेका छन ।
दुई नेताबीच बालुवाटारमा भएको यो भेटले नेकपा मात्र होइन, कांग्रेससमेत तरंगित भएको छ । प्रचण्डले प्रस्तावमा आफूमाथि लगाएको आरोप स्वीकार गर्न नसक्ने, तर पार्टी केन्द्रीय कमिटीसम्म पुगे बहुमतले पास हुने अवस्था रहेको ओलीले सुुनाएका थिए । यदि त्यसो भएमा आफू प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्ने अवस्था आउने ओलीले देउवालाई सुनाएका थिए । त्यस्तो अवस्थामा देउवाले साथ दिए आपूm प्रधानमन्त्रीमा रहिरहन सक्ने ओलीको जिकिर थियो । ओलीले प्रस्ताव गरेको भनिएको सत्ता सहकार्य भोलि पार्टी फुटेको अवस्थाका लागि हो ।
पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने नेकपाको विवादमा कांग्रेस निरपेक्ष रहेको दाबी गरेका छन् । सत्तारुढ नेकपामा आन्तरिक विवाद चर्किएर पार्टी नै विभाजन हुने अवस्था सिर्जना भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहकार्यका लागि सभापति देउवालाई प्रस्ताव गरेको समाचार बाहिरिए पनि शर्माले पनि सरकारमा सहभागी हुने योजना नभएको प्रष्ट पारेका हुन् । उनले पाँच वर्ष कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमै बस्ने जनादेश भएकाले ओलीलाई कांग्रेस सांसदको टाउको नगन्न सुझाव दिएका छन् ।
‘कोही कसैलाई भ्रम छ भने’ भन्दै उनले ट्वीट गरेका छन्, ‘५ वर्ष विपक्षमा बस्ने प्रष्ट जनादेश छ कांग्रेसलाई । अतः कुनै पनि भड्कावबाट टाढा छौं, रहने छौं । यता या उताको जोड–घटाउमा कांग्रेसको शीर गन्ने धृष्टता कोहीबाट नहोस् ।’
कांग्रेसमाथि प्रतिपक्षको भूमिका समेत निर्वाह गर्न नसकेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ ।
जनताले विपक्षमा बस्न मतादेश दिए पनि कांग्रेसले संवैधानिक आयोग र विश्वविद्यालयहरुको नियुक्तिमा भागबन्डा खोजेर सरकारका काम र निर्णयलाई साथ दिइरहेको छ । वाइडबडी प्रकरण, बालुवाटारको सरकारी जग्गा प्रकरण, ३३ किलो सुन काण्ड, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण नगर्न सरकारले गरेको निर्णय, मूल्यवृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढ्दो बेथितिलगायत मुद्दामा कांग्रेस सदन र सडक दुवै मोर्चामा फितलो देखियो ।