कोरोनाका कारण समस्यामा परेका श्रमिक, गरीब र असहायलाई खुलामञ्चमा निशुल्क खान वितरण गर्दै आएका अभियन्तालाई सोमबार महानगर प्रहरीको फोन आयो, ‘अबदेखि सडकमा खाना नखुवाउनू, सडकमा खाना खुवाउँदा बेइज्जत भयो’
अभियन्ता दिपेश धुन्जुकाअनुसार नगर प्रहरी महाशाखाका प्रमुख धनपति सापकोटाले फोन गरेरै ‘माथिबाट आदेश भन्दै सडकमा खाना नखुवाउनु’ आदेश दिए ।
अभियन्तालाई पत्याउनै गाह्रो भयो । उनले महानगरमा फोन घुमाए । महानगरका कर्मचारीले पनि उही आदेश दोहोर्याए । ‘सडकमा खाना नखुवाउनु, अझैं अगाडि बडेर उनले भने , खुवाउनु परे आफ्नो घरमा लगेर खुवाउनु ।
अभियन्ताहरुले लामो समयदेखि खुलामञ्चम लगायतका विभिन्न ठाउँमा खाना खुवाउँदै आएका छन् ।
कोरोनाको त्रास बढेसँगै गत चैत ११ गतेबाट देशव्यापी लकडाउन भयो । लकडाउनले आहत बनाएका दैनिक ज्याला, मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरु भोकै पर्न थालेपछि केही मनकारी समुहले राजधानीको खुलामञ्च लगायतका स्थानमा निःशुल्क खाना खुवाउने अभियान सुरु गरे ।
८ महिना दिन हुन थाल्यो, गरिबको भान्सो रित्तो र चुलो चिसो भएको । कमाइ सुको छैन । पेट उकास्न घन्टौँ हिँड्नुपरेको छ । गरिबलाई त चार घण्टा हिँडेर पनि पेट भर्न पाउनु लाख हुन्छ । जिन्दगीकै ठूलो सपना भनेको खुलामञ्च पुगी खानकी भेटाउनु हो ।
माक्र्सवादी कमरेडहरूलाई निमुखाको अर्थ खाने मुखै नभएका मान्छे लाग्दो हो, र त यिनीहरू जसोतसो नुन खान पाइरहेकाहरूलाई लखेटेर तिनको भोकको घाउमा नुनचुक छर्किदिन्छन् ।
संविधानमा भनिएको छ ‘प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुनेछ,’ ‘प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ, खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ ।’ तर खै कमरेडहरुले बुझेनन् ।
देशमा तीन तहका सरकार छन् । तर कुनै सरकारलाई पनि गरिबको जनजीविकाका विषयमा कुनै सरोकारै छैन ।
पीडामा शासकहरू कतिसम्म कठोर र निदर्य हुन्छन् भन्ने उदाहरण खोज्न ‘खुलामञ्चमा नखुवाउनू, भन्ने सनक सम्झे पुग्छ ।
हुनत यिनीहरु कुनै छुट्टै लोकबाट आएका होइनन् । कुनै बेला यही खुला मन्चमा खोक्रा भाषण गरेर यिनै जनताको ताली खाएर आएका हुन् । जनता पनि यिनका भाषण सुनेर मख्ख परेर फर्किन्थे । यिनकै मतले जितेर आएका हुन् ।
तर शासक यसरी फेरिए कि यिनले निमुखाहरूको खाने मुख हुन्छ भन्ने नै बिर्सिए । गरिबको पेट हुन्छ भन्ने नै भुले । आफूले खुवाउनु त कता कता, अरुले खुवाएको पनि देखी सहेनन् ।
मागिखानेको शहर बनाउन खोजियो
विभिन्न सन्चार माध्यममा समाचार आएपछि महानगरको उक्त कार्यको व्यापक आलोचना भयो । ‘सडकमा खाना खुवाउँदा सरकारको बेइज्जत भयो’ भन्दै काठमाडौं नगरपालिकाले सडकमा खाना खुवाउने काम रोक्न अभियान्तालाई आदेश दिएपछि मेयर शाक्यको आलोचना भएको थियो ।
लागेको थियो महानगरले उक्त निर्णय सच्याउँछ । आदेश फिर्ता लिन्छ । तर अह त्यो भएन । काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरे । पत्रकार सम्मेलनमा उनले महानगरको निर्णयको बचाउ मात्रे गरेनन् कूतर्क नै गरे ।
प्रमुख शाक्यले सडकमा खाना खुवाउने कामको विकल्प खोज्नसमेत आग्रह गरे । विकल्प कसले दिने ? सरकारले कि अभियन्ताले ?
उनले कोभिड कहरका बेला सांस्कृतिक शहरका रुपमा परिचित काठमाडौंलाई मागिखानेको शहर बनाउन खोजिएको आरोप लगाए ।
मेयर शाक्यले भने, ‘कोभिड–१९ का कारण प्रभावित भएका काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका असहाय, अशक्त, अतिविपन्न र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने आम नागरिकलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले शुरुदेखि नै सहयोग गर्दै आइरहेको छ ।
कोभिड महामारीका कारण रोजगारी गुमेर खान नपाएका महानगरवासीले आफू बसेको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गरेमा भोकै बस्न नपर्ने गरी सहयोग गर्न काठमाडौं महानगरपालिका प्रतिवद्ध छ ।’
लकडाउन अवधिभर काठमाडौँ महानगरपालिकाले ३२ वटै वडामार्फत ‘भोकै कोही पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने मूल नाराका साथ १ लाख ५० हजारभन्दा बढी परिवारलाई राहत वितरण र २ लाख ५० हजार बढीलाई खाना खुवाउने कार्य गरेको मेयर शाक्यले दावी गरे ।
त्यस्तै कोभिडका कारण बेरोजगार भएकाहरुलाई उनीहरुको सामथ्र्य र सिपको आधारमा रोजगारी दिई महानगरपालिकाले जीवन निर्वाहका लागि पारिश्रमिक दिने कार्यको थालनी गरेको उनको दावी छ । उनले भने, ‘हुनेखानेले मात्रै होइन दीनहीनले पनि स्वस्थकर र पेटभरी खाना खान पाउनुपर्छ, काठमाडौँ महानगर यो मान्यतामा दृढ छ । श्रम गरी खान सक्ने युवालाई श्रमप्रतिको सम्मानका लागि प्रेरणा जागृत गराउनुपर्छ, अल्छि बनाउनुहुन्न ।’
