सत्ताको बागडोर सम्हालीरहेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस जनमतका आधारमा पहिलो र दोस्रो ठूलो दल हुन् । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि दुई बहुमतसहित सरकार सञ्चालन गरिरहेको नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ठूलै जनअपेक्षा रहेको छ । सरकार सञ्चालन गरिरहेको नेकपाबाट जनताको अपेक्षअनुसार काम हुन सकेन । कांग्रेसले पनि शसक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न सकेन ।
सत्तारुढ नेकपामा अहिले विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । केही दिन मथ्थर देखिएको विवाद फेरि फुटकै चरणमा पुगेको छ । सत्तरुढ नेकपामा विवाद देखिएको यो पहिलो पटक होइन । यसअघि पनि बेलाबेलामा विवाद देखिदै आएको थियो । यसअघि पनि फुटके सँघारमा पेगेको थियो । तर भागवण्डा मिलेपछि विवाद मथ्थर भयो ।
नेकपा विवाद चर्किएकाबेला अर्को ठूलो दल प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमा पनि किचलो सुरु भएको छ । स्वच्छ, निष्पक्ष महाधिवेशन र क्रियाशील सदस्यता वितरणको विषयले फेरि विवाद निम्त्याएको छ। नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सितादेवी यादवसहित २७ केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर गरेर बुझाएको १६ बुँदे माग संस्थापन पक्ष पूरा गर्न आनाकानी गरेपछि विवाद निम्तिएको हो ।
गत असोज १२ गते ‘पार्टी विधानसम्मत् सञ्चालन गरी १४ औं महाधिवेशशन स्वच्छ, निष्पक्ष गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवालाई पत्र बुझाएका थिए । त्यो पत्रको विषयमा छलफल गर्न सभापति देउवाले पदाधिकारीसहितका नेताहरूको बैठक बोलाएका थिए ।
बैठकमा नेता रामचन्द्र पौडेलले आफूहरूले बुझाएको पत्रमा समेटिएका माग सम्बोधन भएपछि मात्रै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउन माग गरेका थिए । संस्थापन विधि, विधान र प्रक्रियाविपरित महाधिवेशनसँग सम्बन्धित काम अगाडि बढाइरहेको भन्दै त्यो पहिला सच्याउनु पर्ने नेता पौडेलको भनाइ थियो ।
बैठकपछि पौडेलले आफूहरूले क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण गर्नुपर्ने, अन्य पार्टीबाट आएकालाई प्रक्रिया पुर्याएर मात्र सदस्यता र पद दिन आग्रह गरेको बताए ।
पौडेलले १६ बुँदे माग र पार्टीमा देखिएको मनलाग्दी क्रियाकलापमा ‘करेक्सन’ नभई केन्द्रीय समिति बैठक बस्न र महाधिवेशनका विषयमा छलफल गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको आफूले बैठकमा धारणा राखेको जानकारी दिए ।
१६ बुँदे मागका समाधानका सम्बन्धमा संस्थापनका तर्फबाट उपसभापति विमलेन्द्र निधि र महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले प्रष्टयाउने प्रयास गरेका थिए । तर, उनीहरूको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै पौडेल, नेता महेश आचार्यलगायत विरोध गरेका थिए ।
निधिले अन्य पार्टीमा रहेर राजनीतिक उचाई बनाएका नेतालाई ल्याएर पद र सदस्यता दिंदा विरोध नगर्न आग्रह गरेका थिए । जवाफमा पौडेलले आफूहरूले अन्य पार्टीबाट आएकालाई पद नदिन भनेको नभई विधि र प्रक्रिया पुर्याएर मात्रै दिउ भनेको बताएका थिए ।
विभागबारे छलफल गर्नै देउवा अनिच्छुक
सभापति देउवाले केन्द्रीय समिति अन्तर्गत गठन भइसकेको विभागबारे कुनै पनि छलफल गर्न आफू तयार नरहेको बताएका छन् । वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीको बैठकमा सभापति देउवाले संस्थापन इतर समूहलाई यस्तो जवाफ फर्काएका हुन् । उनले सहमति भनेर भागबण्डा गर्नका लागि सभापतिले हार्दिकता देखाएकोले नै पार्टी बिग्रिएको जिकिर गर्दै यसको सबै जिम्मा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले लिनुपर्ने पनि बताए।
कांग्रेसको आन्तरिक विवाद मिलाउन ४० नेता पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा छलफलमा जुटेका थिए। आगामी २१ गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठक अघि विवाद मत्थर गर्ने तयारीका साथ सभापति देउवाले वर्तमान पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी तथा अन्य केही नेताहरुलाई छलफलमा बोलाएका थिए।