स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितहरुको उपचारका लागि धरौटी नलिन सरकारी अस्पतालहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

आइतबार आयोजित मन्त्रालयको प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता प्रा. डा. जागेश्वर गौतमले धरौटी मागेका सरकारी अस्पतालहरुसँग स्पष्टीकरण सोधिएको बताए ।

मन्त्रालयले २ कात्तिकमा विपन्न, अशक्त अति अपाङ्गता भएका, ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिक र फ्रान्टलाइनमा खटिएकाहरुमा लक्षण देखिए मात्र परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो । अरुले आफ्नै खर्चमा उपचार गर्नुपर्ने मन्त्रालयको निर्णय छ । यसअनुसार अस्पतालहरुले संक्रमितहरुको दैनिक उपचार शुल्क तोकेर धरौटी रकम जम्मा गर्न लगाउन थालेका छन् ।

तर मन्त्रालयले भने सक्नेसँग उपचार खर्च लिने, नसक्नेहरुको निःशुल्क उपचार गर्ने नीति रहेको बताउँदै आएको छ ।