आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनु नागरिकको अधिकार नै हो। अझैं महामारीको त निःशुल्कै उपचार पाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था समेत छ। तर सरकारले आफ्ना नागरिकको उपचार गर्न नसक्ने भन्दै हात उठायो। कोरोना संक्रमितको उपचार स्वयं नागरिकले गर्नुपर्ने भन्दै आफ्नो दाायित्वबाट सरकार पन्छियो।
बरु निःशुल्क उपचार पाउने व्यक्तिहरूको वर्गीकरण गरेको छ। सार्वजनिक सूचीअनुसार अत्ति विपन्न, असहाय, अपांगता भएका व्यक्ति, असहाय एकल महिला, वृद्धवृद्धा र अग्रपंक्तिमा खटिएका व्यक्तिहरुले निःशुल्क सेवा पाउने भनिएको छ।
सरकारसँग अस्पताल र चिकित्सक छन्। आवश्यक जनशक्ति र उपकरण पनि। पहिलेदेखि उपचार गरिरहेको सरकारले एक्कासी सरकारले यस्तो निर्णय किन लियो? त्यो उसैलाई थाहा होला। तर सरकारले नागरिकको निःशुल्क उपचार नगर्दा त्यसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फाइदा निजी अस्पताल सञ्चालकलाई हुन्छ। उनीहरुको स्वार्थमा परेर पो सरकारले यस्तो निर्णय गर्यो कि? आशंका गर्न सकिन्छ।
निःशुल्क उपचार पाउनका लागि यी सूचीका व्यक्तिहरुले अस्पतालमा प्रमाण पत्र वा आफू कार्यरत कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने छ।
संक्रमितले आफ्नो आर्थिक अवस्था कमजोर भएको स्वघोषणा गरे पनि निःशुल्क उपचार पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । विपन्न भएको प्रमाणित गर्न विपन्नको परिचयपत्र, सिफारिस वा स्वयं घोषणामध्ये एक हुनुपर्छ । तर यो सेवा लिन पनि नागरिकलाई सहज पक्कै छैन।
नागरिकको निःशुल्क उपचार गर्ने पूर्ववर्ती निर्णयबाट सरकार पछि हटेपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । विरोध गर्नेमा नेकपाकै नेताहरू अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । नेकपाका वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत स्थायी कमिटी सदस्यहरूले सरकारको कमदको निन्दा नै गरेका छन् ।
संघलाई प्रदेशको चुनौती, प्रदेशले सक्ने काम केन्द्रले सक्दैन?
संघीय सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न नसक्ने भन्दै हात उठाए पनि केही प्रदेशले भने केन्द्रलाई चुनौती दिएका छन्। उनीहरुले संक्रमितको निःशुल्क उपचार जारी राख्ने बताएका छन्। यसमा पहिलो नम्बरमा लुम्बिनी प्रदेश देखिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशले भने चारवटा सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार व्यवस्था यथावत राखेको जनाएको हो। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेशका चारवटै कोरोना विशेष अस्पतालमा लक्षण देखिएका बिरामीका लागि निःशुल्क उपचारको व्यवस्था यथावत् रहेको जानकारी दिए।
लुम्बिनी प्रदेशका भीम अस्पताल भैरहवा, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल दाङ र भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा कोरोना संक्रमतिका निःशुल्क उपचारको व्यवस्था यथावत राखिएको हो।
लुम्बिनी मात्रै होइन यसको सिको गर्नेमा गण्डकी र कर्णाली प्रदेश समेत छन्। उनीहरुले पनि आफूहरुले संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने बताएका छन्।
गण्डकी प्रदेशले संक्रमितको उपचार निःशुल्क रुपमा गर्ने भएको छ। मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले संक्रमितको उपचारको जिम्मा प्रदेश सरकारले लिने बताए।
‘यसअघि जसरी उपचार भइरहेको छ। हाम्रो प्रदेशमा त्यसैगरी अघि बढ्छ। शुल्क तिराउने लिने पक्षमा छैनौँ,’ उनले भने।
यता कर्णाली प्रदेश कोरोनाको लक्षण देखिएका र अस्पताल भर्ना गुनपर्ने जटिल अवस्थाका संक्रमितहरुको उपचार प्रदेश सरकारले निःशुल्क गर्ने भएको हो।
सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलका अनुसार कर्णालीका दश वटै जिल्लामा लागू गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताए। अहिले मन्त्रालयले निःशुल्क उपचारका लागि गृहकार्य गरिरहेको उनले बताए।
मन्त्री रावलले भने, ‘संवैधानिक अधिकार पनि हो, महामारीका बेला जनताको ज्यानको सुरक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य पनि हो, दुखी, गरिब, विपन्न वर्ग भएको कर्णालीमा सिम्टोम्याटिक र जटिक केस भएका नागरिकको लागि हामी निःशुल्क उपचार गर्छौँ।’ यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले औपचारीक रुपमा निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ।
सरकारसँग अस्पताल र चिकित्सक पनि छन्। केही दिनअघिसम्म कोरोनाका गम्भीर बिरामीको उपचार पनि गराइरहेको थियो। एक्कासी सरकारले यस्तो निर्णय किन लियो? त्यो उसैलाई थाहा होला। तर सरकारले नागरिकको निःशुल्क उपचार नगर्दा त्यसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फाइदा निजी अस्पताल सञ्चालकलाई हुन्छ। उनीहरुको स्वार्थमा परेर पो सरकारले यस्तो निर्णय गर्यो कि? आशंका गर्न सकिन्छ।
राज्य नागरिकप्रतिको दायित्वबाट पन्छियो। राज्य कोषबाट अनावश्यक रुपमा अहिले पनि विभिन्न खर्च भइरहेकै छन्। केही दिन अघिको दसैं भत्ता प्रकरण हेरे पुग्छ।
सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालले लखेटेपछि फिर्ता भयो। यस्ता खर्च कयौ छन्। तिनलाई नियन्त्रण नगर्ने? नागरिकको उपचार गर्न सक्दिन भन्ने? यो सरकारको गैरजिम्मेवारपन हो। फेरि प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने निःशुल्क उपचार संघीय सररकारले किन सक्दैन? यसले पनि आशंका उब्जाउँछ।
