कोरोना महामारीका कारण जारी लकडाउनमा भोको पेट र ना-ङ्गो खुट्टा नागरिकले गरेको सयौं किलोमिटरको यात्रा गरे। सानासाना नानीबाबु बोकेर चर्को घाममा उनीहरु हिडेर घर पुगे। एक दुई जनाले बाटोमैपनि ज्यान गुमाए। सरकारले देखेन।
लामो समय कामविहिन भएपछि भोको पेट सडकमा रात काट्ने श्रमिकको संख्या उल्लेख्य छ। सरकारले देख्ने कुरै भएन। कतिले खानै नपाएर ज्यान गुमाए? कतिले आत्महत्या गरे? कति घरबारविहिन भए? कतिको व्यवसाय डुब्यो? करोडबाट रोडमा आए। सरकारसँग तथ्यांक छैन। कुनै लेखाजोखा छैन।
यो बीचमा उपचार नपाएर ज्यान गुमाउने नागरिकको संख्या पनि उल्लेख्य छ। सरकारलाई थाहा हुने कुरै भएन। सरकार आफ्ना हरेक दायित्वबाट पछि हट्दै गएको छ। किनकी सरकार स्वयं आइसोलेसनमा छ। बस संक्रमति र मृतकको संख्या गणना गरिरहेको छ। सरकार हरेक साँझ सवार चार बजे टिभी र अनलाइनमा आउँछ। आफ्नो निरिह अनुहार उदांगो पार्न। निरिह अनुहार देखाउन। प्रवक्ताले नम्बर सुनाउँछन्। जनताले देख्ने सरकार यही त हो।
अस्पतालमा भर्ना भएका संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्दै आएको सरकारले अबदेखि त्यो दायित्व वहन नगर्ने निर्णय गरेको हो। उपचारका लागि बेडसमेत नपाएर भौतारिनुपर्ने अवस्था आएका बेला सरकारले गरेको यस्तो निर्णयबाट संक्रमित थप प्रताडित हुनेछन्। सरकारले कोरोना महामारीबाट देश र जनतालाई जोगाउन राज्यको सबै स्रोतसाधनको प्रयोग गर्नुको साटो संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुगेका बेला जिम्मेवारीबाट हात झिकेको हो।
सरकार स्वयं आइसोलेसनमा छ। बस संक्रमति र मृतकको संख्या गणना गरिरहेको छ। सरकार हरेक साँझ सवार चार बजे टिभी र अनलाइनमा आउँछ। आफ्नो निरिह अनुहार उदांगो पार्न। निरिह अनुहार देखाउन। प्रवक्ताले नम्बर सुनाउँछन्। जनताले देख्ने सरकार यही त हो।
सरकारको निर्णयअनुसार अब संक्रमितले आफ्नै खर्चमा उपचार गराउनुपर्ने छ। सरुवा (संक्रामक) रोगको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व बोकेको सरकार त्यसबाट पछि हट्नु गैरजिम्मेवारी हो। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा प्रत्येक नागरिकले सरुवा रोगको उपचार सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवासमेत दिन नसक्ने सरकारबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने? यो सरकार कसका लागि हो ? यो कसको सरकार हो ? नेताहरु भागबण्डा र पार्टीको गुट मिलानका दैनिक छलफल गरिरहेका छन्। जनताका मुद्धा उनीहरुको प्राथमिकतामा कहिले परेनन्। शब्दमा समाजवादको सारंगी बजाउने सरकारको प्राथमिकता के हो? जवाफ छैन। सत्तारुढ नेकपामा कोभिड देखिएदेखिनै किचलो जारी छ।
अधिकांश समय र बैठक यसैमा केन्द्रीत भए। उनीहरुको प्रथमिकतामा यस्तै विषय परे। दैनिक बालुवाटामा हुने बैठक यसैमा केन्द्रीत भए। यसबाहेक महामारीको सुरुमै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको आरोप लाग्यो। कतैबाट छाविन भएन, कसैलाई कारबाही भएन। त्यो घटना त्यतिकै सेलायो। बीचमा भागवण्डा र नियुक्तिक लागि रस्काकस्सी भयो। नजिकका नातागोताले नियुक्ति पाए। युवराज खतिवडा यसका उदारहण हुन्। विभिन्न देशका राजदूत नियुक्ति पछिल्ला उदारहण हुन्। मन्त्रिमण्डल बिस्तार भयो। केही मन्त्री थपिए। त्योबाहेक ठूलो उपलब्धी केही छैन।
सरकारी अस्पतालमा सामान्य शय्या पाउन विरामीको मृत्यु हुनुपर्ने अवस्था छ। निजीमा सामान्य जनता जानै सक्दैनन्। उनीहरुलाई रोगलेभन्दा त्यहाँको बिलले पीरोल्छ।
कोरोना महामारीका बेला यसका बिरामी मात्रै होइन अन्य रोगबाट पीडितहरुको अवस्था पनि दयनीय छ। उनीहरुले नियमित चेकजाँच गर्न पाएका छैनन्। मृर्गौलापीडितले डाइलासित गर्न पाएका छैनन्। उनीहरुले नियमित डाइलासित गर्न नपाउँदा ज्यानै जाने जोखिम रहन्छ। अन्य नियमित औषधि सेवन गर्ने बिरामीहरुको अवस्था उस्तै छ। अस्पतालमा कतै पनि आइसीयूगायतका बेड खाली छैनन्। कुनै गम्भीर बिरामी परेमा ज्यानै जाने अवस्था छ। अब तपाईँ नै भन्नुस यो सरकार कसको? यो सरकार कसका लागि?