संघीयता कार्यान्वयनपछि देशले विकासमा फट्को मार्ने जनताको अपेक्षा थियो। सातवटा प्रदेश सरकार गठन भएको पनि तीन वर्ष हुन लाग्यो। अहिलेसम्म पाँचवटा प्रदेश (गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम, बागमती र लुम्बीनी) ले मात्र नाम र राजधानी टुंगो लगाएका छन्। लुम्बीनीले हालै मात्र नामको ठाउँमा रहेको नम्बर हटाएको हो। प्रदेश १ ले स्थायी राजधानी विराटनगर बनाए पनि नामको पछाडिको नम्बर हटाउन सकेको छैन। प्रदेश २ नाम र राजधानीमै अलमल गरिराखेका छन्। आफ्नो परिचय नै बनाउन नसक्ने प्रदेश सरकारबाट विकास र समृद्धिको सपना कसरी देख्ने ? बेनामे भएर कहिलेसम्म बस्ने ?
ओली दाहालबीच कुरा नमिल्दा १ मा अन्यौंल
प्रदेशको नामाकरण र राजधानीबारे प्रदेश सभाले निर्णय गर्ने भए पनि केन्द्रले सहमति नदिएसम्म यसअघिकाले राख्न सकेनन्। लम्बीनी यसको ताजा उदारहण छँदै छ। यसअघिकाले पनि त्यसै गरेका हुन्।
हालसम्म प्रदेशसभाका ६ वटा अधिवेशन सम्पन्न भइसक्दा राजधानी टुंगो लगाए पनि नाम जुराउने कुनै संकेत छैन।
खासगरी सत्तारुढ नेकपाको शीर्ष तहमा सहमति जुट्न नसक्दा ढिलाइ भएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच यस बारे सहमति हुन नसक्दा प्रदेशसभा र सरकार अन्योलमा छन्। ‘प्रधानमन्त्री ओली कोसी वा सगरमाथाको पक्षमा छन् भने ‘दाहाल किरात प्रदेशको पक्षमा देखिएका छन्। दुई अध्यक्षबीच कुरा नमिल्दा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। प्रदेश १ ले कहिलेसम्म आफ्नो न्वारन गर्न सक्छ तयो भने अझैं टुंगो छैन।
मतदान भयो तर टुंगो लागेन
मधेस केन्द्रित दलको सरकार रहेको प्रदेश २ को नाम अंकबाट अक्षरमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन। सहमतिमा नाम छनोट हुन नसकेपछि गत चैत महिनामा मतदान भयो। तर, मतदानबाट पनि प्रदेश २ को नाम र राजधानी टुंगो लाग्न सकेन। सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्र्टी (जसपा) र सत्ताइतरका नेकपा, कांगे्रसबीच प्रदेशको नाममा समझदारी कायम हुन नसक्दा नामाकरण अनिश्चित बनेकोे हो।
कांग्रेस र नेकपाले सत्तारुढ जसपाको प्रस्ताव ‘मधेस प्रदेश’ लाई स्वीकारेका छैनन्। संसद्मा कांग्रेसले मिथिला–भोजपुरा र नेकपाले जानकी नामकरण गर्न प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। चैत ४ गते भएको मतदानले प्रदेश नम्बर २ मा नाम र राजधानी गरी सात प्रस्ताव अस्वीकृत भए। प्रदेशको नामका चार र राजधानीका तीन प्रस्तावमाथि पालैपालो मतदान भएको थियो। नाम र राजधानीका पक्षमा आएका कुनै प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भएन। एक सय सात सांसद रहेको प्रदेशसभामा दुई तिहाइ मत कुनै प्रस्तावका पक्षमा आएन। ‘मधेश’ शब्दले प्रदेश २ को नामाकरणलाई अहिले जटिल बनाएको छ । अहिले रहेको अस्थायी राजधानी जनकपुरलाई नै प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने सम्भावना बढी छ ।
नाम र राजधी टुंग्याउन सत्तापक्षले प्रतिपक्षी नेकपा वा कांग्रेससँग नाम र राजधानीबारे सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न प्रदेशसभामा दुई तिहाइ मत चाहिन्छ। प्रदेश २ मा एक सय सात सांसद छन्। त्यसको दुई तिहाइ ७२ जना हो।
सरकार गठनको बेला राजधानी र नामाकारण सम्बन्धी प्रस्ताव छिट्टै ल्याउने वाचा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले गरेका थिए ।
तर तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत नाम र राजधानी टुंग्याउन सकेनन्। अझैं पनि नाम र राजधानीबारे कहिलेसम्म टुंगो लाग्ने हो निश्चित छैन।
प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्षसम्म न्वारन समेत गर्न नसक्ने प्रदेशबाट धेरै आसा गरेका जनता निरास पक्कै छन्।
