चार जात छत्तीस वर्णको साझा फुलबारीको रूपमा चित्रित हाम्रो देश हाल विडम्बनाको देश भएको छ। मानिसले मानव भएर जन्मिन पाउदैनन् विभिन्न जात जातिको भएर जन्मिनु पर्दछ । एउटा चर्चित कथन छ गरिब भएर जन्मिनु दोष होइन, गरिबीमै मर्नु कम्जोरी हो । उल्लेखित भनाइबाट के प्रस्ट हुन्छ भने गरिब मानिस धनी हुन सक्दछ तर एउटा जातिको मानिस अर्को जातिको हुन सक्दैन ।
आर्थिक रूपमा वर्गलाई उच्च, मध्यम र निम्न गरी तीन भागमा विभाजन गरियो । वर्ग भित्र पनि शृङ्खलाबद्ध रूपमा विभेद छ, आर्थिक हैसियत फरक भएकै कारण कतिपय विवाह उत्सव शोकमा परिणत हुनुपरेको छ । बन्धकी र कमलारी प्रथाको अन्त्य यसको गतिलो सुरुवात हो । समय समयमा विभिन्न आन्दोलनहरू भए सपुतहरू सहिद भए तर व्यवस्था र अवस्था भने परिवर्तन भएनन् ।
संविधानमा जातीय विभेद उन्मुलनको घोषणा भएको लामो समय भएता पनि हाम्रो व्यावहार भने परिवर्तन हुन सकेको छैन । पुजापाठ गर्ने बीस बर्षको व्यक्तिलाई पण्डित “बाजे” तर सारङ्गी बजाउने हजुरबुबा उमेरको व्यक्तिलाई गाइने “दाइ” शब्दले सम्बोधन गर्नुले हामी भित्र विभेद कुन स्तरमा रहेको छ भनी छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ ।
प्राचीनकालमा पेशागत रूपमा मानिसहरूलाई विभिन्न जात जातिमा वर्गीकरण गरियो र सोही अनुसार व्यवहार गर्न थालियो । समयको परिवर्तन संगै सुन पसललाई ज्वेलरी, सिलाई पसललाई सुटिङ सटिङ्ग, जुत्ता पसललाई सु-हाउस, भाँडाकुँडा पसललाई किचन वेयर लगायत नाममा आधुनिकीकरण गरियो र जुनसुकै जातका मानिसले जुनसुकै पेशा व्यावसाय गर्न थाले फलस्वरूप पेशागत रूपमा समानता आयो र हामीले अब पेशाकै कारण भैरहेको जातीय विभेद अन्त्य हुने विश्वास गरियो तर मानिसलाई पेशागत रूपमा समान हुदाहुदै पनि जातीय आधारमा विभेदपुर्ण व्यावहार गरिनुले समस्या पेशा व्यावसायमा होइन हाम्रो मानसिकतामा हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ जस्ले थप डरलाग्दो अबस्थालाई चित्रण गरिरहेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा बेला बेला आउने रोचक प्रसंग “सुनको सिक्री लगाएर आएको दलितले छात्रवृत्ति पाउँदा कापीकलम समेत किन्न नसक्ने उसको साथीले पाएन ।”
हो यसमा केही सत्यता छ तर हामीले यस प्रसंग वास्तविकता नियाल्न सक्नुपर्छ । सिक्री लगाएको होस या सुनकै थालमा खाने होस उसले जातकै आधारमा विभेद भोग्नु परेको छ । एक दिनको असमान व्यवहारले मन दुखाउने हाम्रो समाजले शताब्दीयौं देखीको विभेद किन देखिदैन ?
सबै गरिब दलित होइनन्, सबै दलित गरिब छैनन् त्यसैले जातीय आधारमा नभइ वर्गीय आधारमा आरक्षण हुनुपर्छ भन्ने पनि छन । वर्गीय विभेद आर्थिक पक्षसँग जोडिएको छ त्यसैले गरिबी निवारणको लागि राज्यले विभिन्न आर्थिक प्याकेज लिएर प्रभावकारी रूपमा संचालन गरि रोजगारी सृजना गर्न सकेमा निर्मुल हुन्छ । तर जातिय विभेद सामाजिकआर्थिक रूपमा सबल भैसकेका प्रतिष्ठीत व्यक्तिहरू समेतले भोग्नुपरेको छ भने सामान्य नागरिकको के कुरा । त्यसैले जातिय विभेद आर्थिक पक्षलाई मात्रै नभई समाजिक, राजनैतिक र मनोवैज्ञानिक पक्षसँग जोडिएको छ । समावेशी आधारमा गरिने नियुक्ति आर्थिक सवलताको लागि नभइ आमूल परिवर्तनको लागि हो जुन अपरिहार्य छ ।
युवापिढिको गुनासो छ मैले जातीयता मान्दैन भने समावेशीता किन मान्नु ? हिजोको पुस्ताले गरेको गल्तीको सजाय मलाई किन?
पहिलो कुरा राज्यले आफ्ना नागरिकलाई न्युनतम समान हैसियतमा राख्नु उस्को दायित्व हो । यो ‘गिभ एण्ड टेक’ को सिद्धान्त पनि हो । अर्थात वञ्चितलाई अबसर प्रदान गर्नु । दोस्रो कुरा प्रशासनिक क्षेत्रमा अझै पनि पुरातनवादी सोच भएका केही व्यक्तिहरूको हालीमुहाली छ जस्ले गर्दा जातिय विभेद विरूद्धका निवेदन दर्ता गर्न नमान्ने, मेलमिलापलाई दबाब दिने र पहुचका आडमा मुद्दा कम्जोर बनाइ न्यायको घाँटी निमोठीदिने जस्ता गम्भीर कार्यहरू निरन्तर भैरहेका छन । यस्ता डरलाग्दा बेथिति रोक्नका लागि आरक्षणको अपरिहार्यतालाई मनन गरि समान पहुचको व्यवस्था गरिएको हो ।
बुझ्नैपर्ने कुरा के छ भने कुनै पनि जात पुर्वजन्ममा कुनै महत्त्वपूर्ण योगदान वा कुनै कुकर्म गरे वापत पाउने कुरा होइन यो त केही व्यक्तिले आफू अनुकुल हुनेगरी बनाएको कुप्रथा मात्र हो ।
यो असमानताका विरूद्ध पहल गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर हो आजको पुस्ताले म विभेद गर्दिन भन्नू मात्रै पर्याप्त छैन हिजोको पुस्ताले गरेको गलत कार्यलाई सच्याएर भोलिका दिनमा समेत विभेद हुन दिन्न भन्ने कुरामा समेत प्रतिबद्ध हुनु जरूरी छ । यसलाई अवसरको रूपमा लिएर आ-आफ्नो ठाउँबाट दरिलो पहल गरौँ, भोलिका पुस्तालाई भन्न सकियोस् कि हाम्रो पुस्ताले सदीयौंदेखि चलिआएको जातिय विभेद उन्मुलन गरि सु-संस्कृत र समावेशी राज्य निर्माण गर्यौँ ।