प्रदेश पाँच सरकारले प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गरेसँगै माहौल तातिएको छ। नाम र राजधानीबारे सत्तारुढ नेकपाले सहमति गरेकै दिनदेखि विरोधका स्वरहरु सुनिन थाले।
विरोधमा उत्रिएकाहरुले मुख्यमन्त्रीकै गाडीमा तोडफोड गरे। सरकारी गाडी जलाइए। सडकमा टायर बालियो। स्स्थिति नियन्त्रण गर्न निषेधाज्ञा लगाउनु पर्ने अवस्था समेत आयो। यतिसम्मकी संसदमै माननीयहरु कुसी र टेबल तोडफोडमा उत्रिए। संसदीय मर्यादा कायम गर भन्दै संसद अवरुद्ध गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी सांसदहरुलले आफ्नै मर्यादा भुलेर तोडफोडमा उत्रिए। सरकारको प्रस्तावविरुद्धमा सत्तारुढ नेकपाकै केही सांसद पनि देखिएका छन्। यदपि उनीहरु खुलेर बोल्न सकेका छैनन्। नेकपा संसदीय दलको ह्विपका कारण उनीहरु खुलेर भने बोल्न सकेका छैनन्।
प्रदेश ५ को प्रदेशसभामा पाखुरा सुर्किदै टेबल र कुर्सी फुटाइयो पूरा भिडियो
केन्द्रले निर्णय गरेपछि प्रस्ताव तयार
बुटवलमा स्थायी रुपमा रहेको राजधानी दाङ सार्ने प्रस्ताव पेश हुँदा बुटवल क्षेत्रका सांसद रुष्ट हुनु स्वभाविकै हो। तर सरकार गठन भएको लामो समयसम्म पनि नाम र राजधानी बारे कुनै निर्णय गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले केन्द्रले हस्तक्षेप गरेपछि प्रस्ताव पायो। खासमा प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो नेकपाका अध्यक्षद्वयले लगाएका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच सहमति भएपछि मात्रै प्रदेशले नाम र राजधानीको प्रस्ताव संसदमा पेश गरेको हो। नाम र राजधानी बारे टुंगो लगाउन समिति नै बनाएर लाखौं खर्च गरेको प्रदेशले केन्द्रले सहमति गरेर दिएपछि मात्रै प्रस्ताव संसदमा पेश गर्न सफल भयो।
भगवान गौतम बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनी समेत समेटिएको प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रदेश राखिनु आफैमा महत्वपूर्ण नै हो । बुटवलभन्दा दाङ सबैतिरबाट केन्द्र पर्ने स्थान पनि हो। तर प्रश्न यहाँ नाम वा स्थानको होइन। निर्वाचन भएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा प्रदेश संसदमा त्यही प्रस्ताव पेश गर्न किन सकिएन? प्रदेश सभाभ किन निर्णयको बन्दि बन्यो ? अहिले केन्द्रले तयार पारेको प्रस्तावमा प्रदेशले औपचारिकता पूरा गर्न खोजेको हो ? के यो संघीयताको मर्म अनुरूप छ ? कुनै पनि कोणबाट यो संघीयताको मर्म अनुरुप छैन। प्रदेशको नाम र राजधानीबारे निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले नै स्पष्ट रुपमा प्रदेशलाई दिएको छ। तर निर्णयार्थ संसदमा प्रस्तुत गरिए पनि प्रस्ताव भने केन्द्रले तयार पारेको हो। सहमति केन्द्रले दिएको हो।
केन्द्रकै मुठीमा प्रदेश
प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत प्रदेश नं १, २ र ५ ले नाम र राजधानी टुंग्याउन सकेका छैनन्। यसअघि नाम र राजधानी तोकेका प्रदेशहरुमा पनि केन्द्रकै छाँया स्पष्ट देखिन्थ्यो। केही महिना अघि मात्रै संघीय राजधानी समेत रहेको बाग्मती प्रदेशले पनि आफ्नो नाम र राजधानी टुंगो लगायो । तर सत्तारुढ नेकपाको रबर स्ट्याम्प बनेर । दुई अध्यक्षले सहमति गरेर दिएपछि मात्रै नाम र राजधानीबारे टुंगो लाग्यो। यसअघि कर्णाली प्रदेशमा बाह्य रुपमा खासै नदेखिए पनि सुदुरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशको नामाकरण र राजधानीका विषयमा केन्द्रकै हस्तक्षेप रह्यो। अथवा केन्द्रकै छााँयामा उनीहरुले उक्त निर्णय गरे।
प्रदेशसभाहरू राजनीतिक दलहरूको मुठीबाट बाहिर निस्कनै सकेनन्।। जसले गर्दासंविधानप्रदत्त अधिकार समेत प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन्। यसले स्पष्ट गर्छ प्रदेशहरुले संविधानप्रदत्त अधिकार समेत उपयोग गर्न सकिरहेका छैनन्। कुरा नाम र राजधानीको मात्रै होइन। अन्य अधिकार बाँडफाडमा समेत केन्द्र नै हाबी छ। यतिसम्मकी केन्द्र सरकारकै अधिनमा कर्मचारीको खटनपटन हुन्छ। प्रदेश २ सरकारले पटक पटक केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ।
भाषण र चुनावी घोषणापत्रमा घरघरमा सिंहदरबारको नारा दिने प्रमुख राजनीतिक दल र तीनको नेतृत्व संघीयता कार्यान्वयनमा अनुदार देखिन्छ। भाषण र नारामा विकेन्द्रीकृत शासन प्रणाली भए पनि व्यवहारतः केन्द्रकृत मानसिकता हाबी नै छ।
अधिकार प्रयोग लगायतका सवालमा केही समस्या छन्। अन्तर–तह समन्वय प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । नीति, नियम र कानुन तर्जुमामा विभिन्न निकायबीच आवश्यक समन्वय हुन सकिरहेको छैन।
केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका कारण जनतालाई सेवा दिन भन्दै केन्द्रको अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्न तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरिएको हो। तीनै तहमा सरकार समेत छन्। तर केन्द्रीकृत मानसिकता भने पुरानै छ। शक्तिको विकेन्द्रीकरण नचाहने र सत्ता र शक्ति आफैँमा केन्द्रीकृत गर्ने पुरातनवादी सोचबाट राजनीतिक नेतृत्व मुक्त हुन सकेन।
