मानिसलाई जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न लामो संघर्ष गर्नुपर्छ। कतिपयले लामो समय संघर्ष गर्दा पनि सोचेजस्तो सफलता पाउँदैनन्। राजनीतिमा त झन् त्याग, तपश्या र संघर्षलाई अहम रुपमा हेरिन्छ । हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बेला बेलामा १४ वर्ष जेल बसेको धाक लगाउँछन्।
प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई १० वर्षे जनयु(द्धको घुर्की लाउँछन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरु पनि लामो राजनीतिक इतिहास र संघर्षबाट आएको लुकाउँदैनन् । उनीहरु स्वयंले कमै भन्ने गरेको भए पनि कार्यकर्ता र समर्थकले खुबै धाक लाउँछन् । यस्तो जेलनेल भोगेका नेता नेपाली राजनीतिमा धेरै छन् । यीनको धेरै चर्चा गर्न आवश्यक छैन ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई सरकारले अमेरिकाका लागि राजदूत पदका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीको संगठन निर्माणमा कुनै भूमिका नभएपनि एक पछि अर्काे राजनीतिक लाभका पद प्राप्त गर्ने उनी विरल पात्र हुन् ।
अर्थमन्त्रीको पदावधि सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री सरहको सुविधा दिएर प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार बनाएका थिए।
त्यसको केही हप्तामै उनलाई अमेरिकाको राजदूतमा सिफारिस गरिएको छ । राजदूतमा सिफारिस भएसँगै उनको सिफारिस बारे विभिन्न टिप्पणी भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रिय पात्र खतिवडाले सत्ताको चाकरी कै भरमा एकपछि अर्को नियुक्ति पाएको भन्दै आलोचना गरिएको छ । उनको मात्रै होइन प्रधानमन्त्री ओलीको समेत आलोचना भइरहेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा डा. खतिवडाको सिफारिसलाई कुलमान घिसिङले विद्युत प्राधिकरणमा पुनः नियुक्ति नपाएको विषयसँग जोडिएको छ।
यो उनको पहिलो नियुक्ति भने होइन।
शाही कालदेखि गणतन्त्रसम्म नियुक्ति
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र अर्थात् शाही शासनकालमा सत्ताको मुलप्रवाहमा रहेकाहरु अहिले सबै दर्शकको भूमिकामा छन् । तर डा. खतिवडा अपवाद भएर निस्किए । डा. खतिवडा अहिले पनि मुलप्रवाहमा छन् ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शाही कालमा ज्ञानेन्द्रले बनाएको लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकारको आयोगका सदस्य डा. खतिवडा गणतन्त्र आएपछि नेकपाबाट सबैभन्दा बढी अवसर पाउने नेता भएका छन् । योजना आयोगको जागिर सकिएलगत्तै उनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) मा जागिर सुरु गरे । अहिलेसम्म पनि उनी नियुक्ति पाउँदैछन्।
पछिल्लो राजदूत सिफारिस डा. खतिवडाको लागि यो ८ औं नियुक्ती हो ।
२०४१ सालमा राष्ट्र बैंकको जागिरबाट वित्तीय क्षेत्रमा प्रवेश गरेका खतिवडालाई २०६६ असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए । आयोगको उपाध्यक्षमा ९ महिना काम गरेर उनले राजीनामा दिए । लगत्तै ९ चैत २०६६ मा उनी नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरमा नियुक्त भए । त्यसलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकाल २०७२ मा पुनः राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भए ।
उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको रुपमा संसद प्रवेश गराएर ओलीले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिए । राष्ट्रिय सभाको सुरुमा गोला प्रथा गर्दा खतिवडालाई दुई वर्षे कार्यकाल परेपछि उनको गत फागुन महिनामा कार्यकाल सकिएको थियो । त्यसपछि ओलीले थप ६ महिना उनैलाई अर्थमन्त्री बनाए।
नजिककालाई सँधै नियुक्ति
बुधवार भएको उनको नियुक्ति मात्रै होइन अन्य नियुक्ति पनि यस्तै खालका छन्।
सरकारले परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीलाई मुख्यसचिव पदमा नियुक्त गरेको छ । लोकदर्शन रेग्मीले कार्यकाल पूरा गरेर मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिएको भए वैरागी सो पदमा पुग्न सक्ने थिएनन् । तर रेग्मीले कार्यकाल पूरा हुन करिब २० दिनअघि नै मुख्यसचिवबाट राजीनामा गरी वैरागीलाई सो पदमा पुग्ने बाटो खुला गरिदिए ।
रेग्मीले पूरा कार्यकाल काम गरेका भए कात्तिक ६ मा मात्र अवकाश पाउँथे । परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव वैरागीले असोज २२ मा सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउँथे । तर वैरागीलाई मुख्यसचिव बनाउन त्यस अगावै रेग्मीलाई राजीनामा गर्न लगाइयो । सरकारले रेग्मीलाई बेलायतको राजदूत बनाउने आश्वासन दिएर राजीनामा गर्न लगाएको हो ।
त्यसो त वर्तमान सरकारका लागि व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा राजदूत सिफारिस गर्नु नौलो विषय होइन । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीसँगको व्यावसायिक सम्बन्धका कारण पर्यटन व्यवसायी लाक्पा सोनम शेर्पाकी छोरी दाबाफुटी शेर्पालाई स्पेनको राजदूत बनाइएको थियो । त्यस्तै नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको निकट सम्पर्कका कारण महेशप्रसाद दाहाललाई अस्ट्रेलियाको राजदूत उपहार दिइएको थियो ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने योजनास्वरुप केही समय पहिले प्रा.डा. उपेन्द्रकुमार कोइरालालाई सरकारले बैंकको सञ्चालकमा नियुक्त गरिएको छ । कोइराला उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी हुन्।
यो निर्णयको पनि व्यापक आलोचना भएपछि अध्यक्षमा भने अझैं नियुक्त गरिएको छैन। उनी पनि सत्ता निकट रहेरर धेरै नियुक्ति खानेमा पर्छन्।
उनी तत्कालिन नेकपा एमालेको सरकार हुँदा २०५१ सालमा खाद्य संस्थानको महाप्रवन्धक नियुक्त भए । खाद्य संस्थानपछि उनी महेन्द्र मोरङ क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति पाए ।
पोखरेल वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री बनेका बेला कोइराला नेपाल आयल निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए ।
२०६२-६३ पछि कोइराला उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । उनी मध्यपश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालयको उपकुलपति पनि भए।
माथि उल्लेखित नियुक्क्ति र व्यक्ति प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। स्थानीयदेखि प्रदेश केन्द्रसम्म यस्ता सयौं नियुक्ति भएका छन्। सत्ता र शक्तिसँग नजिक भएकाहरुले कयौं पटक नियुक्ति पाएका छन्। नेताका आसो पासे र नातेदारले सत्ता र शक्तिको निरन्तर उपयोग गरेका छन्। शाही शासन कालमा समेत यतिविघ्न सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग भएन होला जति अहिले भइरहेको छ। जनताको कुरा छोडौं राजनीतिमै लामो समय संघर्ष गरेकाहरु समेत पाखा लगाइएका छन्।
गणतन्त्र कालमा नातावाद, डनवाद र धनवादले सोझा नेता शिकार बनेको गुनासो बढेको छ। नातावाद र धनवादको जगजगी चलेको छ। शाही कालमा राततदरवार नजिककाको हालमुहाली चल्थ्यो। अहिले पनि खासै फरक छैन।