कोरोनाको बाहनामा जबरजस्ती मिडिया हाउसबाट निकालिएका, तलब नदिइएका तथा तलब माग्दा दुर्गम क्षेत्रमा सरुवाका साथै महिनौंदेखि तलब नदिने सञ्चारसंस्थाबाट पीडित पत्रकार तथा कर्मचारीले रिले अनशन सुरु गरेका छन्।
लामो समयसम्म पनि तलब माग्दा, पुर्नबहाली गर्दा तथा श्रमजिवी पत्रकारका ऐन अनुसार सुविधा माग्दा कामबाटै वञ्चित गराइएपछि पत्रकारहरु रिले अनशनमा बसेका हुन्।
पत्रकार महासंघको समन्वयमा बिहीबार पीडित पत्रकार÷कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समितिले पहिलो चरणको आन्दोलन स्वरुप रिले अनशन सुरु गरेको हो। पाँच दिने अनशनमा पत्रकार विभिन्न संघसंगठनले ऐक्यवद्धता जनाएका छन्। कारोबार दैनिकका कार्यरत पत्रकार धर्मेन्द्र कर्णको संयोजकत्वमा गठित समितिले श्रमजिवी पत्रकार ऐन लागू नगरेसम्म आफूहरुको अनशन जारी रहेन बताएका छन्।
‘वर्षौंदेखि अरुका अन्यायका विरुद्ध हामीले समाचार लेख्यौं, त्यही विषयलाई व्यापार बनाएर मिडिया मालिकहरुले कमाए’, उनले भने, ‘अहिले ऐन अनुसार सुविधा माग्दा कामबाटै निकाल्ने, अनेक हतकण्डा मच्चाउने काम किन भइरहेछ। के यी कर्पोरेट मिडियाहरु राज्य भन्दा पनि ठूला हुन् र?’
उनले श्रमजिवी पत्रकार ऐन २०५१ पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनका लागि देशभरीका सबै पीडित पत्रकारलाई अनुरोध पनि गरेका छन्। हाल अनशनमा नागरिक, अन्नपूर्ण, कान्तिपुर टेलिभिजन, कारोबार दैनिक र नेपाल आजका पीडित पत्रकार कर्मचारीहरुको सहभागीता रहेको छ। पाँच दिने रिले अनशनका क्रममा पनि मिडिया मालिकहरुले सहमति नगरे शसक्त आन्दोलनमा जाने कर्णले बताए।
अनशन सुरुवात कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका सचिव रामप्रसाद दाहालले पत्रकार महासंघकै समन्वयमा भएको आन्दोलनले पूर्ण नपाउँदासम्म नरोकिने बताए। ‘हामीले सकभर सहमतिमै समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने बुझेर पटक–पटक मिडिया हाउसमा वार्ता गरेका छौं,’ उनले भने, ‘तर, उहाँहरु समस्या समाधान गर्न इच्छुक देखिनुभएन। अब हाम्रा साथीहरुले सुरु गरेको आन्दोलन निचोडमा नपुग्दासम्म रोकिँदैन।’
उनले न्यायका लागि लेख्नेहरु नै अन्यायमा पर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको भन्दै अब पत्रकारहरुले आफ्नो हकहित र सरकारले प्रदान गरेको ऐनअनुसारको सेवा सुविधा लिएर मात्रै आन्दोलन रोकिने बताए। कानुनी बाटोमा जानका लागि पनि महासंघले सहजिकरण गरिहेकाले आन्दोलन र कानुनी दुवै बाटोबाट पत्रकारका हक हित स्थापनाका लागि अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो।
यस्तै, पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य जन्मदेव जैशीले अपारदर्शी ढंगले कारोबार गर्ने मिडियाहरुले अब व्यवसायको हिसाबकिताब पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए। ‘कोरोनाको बाहनामा पुरानो इख राख्दै अहिले साथीहरुलाई निस्कासन गर्ने, तलब नदिने, महिनौंदेखि अनेक किसिमका स्पष्टिकरण सोधेर मानसिक तनाव दिने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘महासंघकै नेतृत्वमा अब आन्दोलन अघि बढ्छ। पत्रकारहरुलाई राज्यले प्रदान गरेको अधिकार जसरी पनि लिनुपर्छ।’
मिडिया नेपाल, प्रेस संगठन, मधेशी पत्रकार समाज लगायतका सबै पत्रकार संघ संगठनहरुले आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाएका छन्। पीडित पत्रकारहरुले पनि अब कानुनी र सडक संघर्षबाटै अधिकार प्राप्त गर्ने बताएका छन्। पीडित पत्रकाहरुका तर्फबा अन्नपूर्ण पोस्टका वरिष्ठ उप–सम्पादक डिल्ली आचार्यले यस्तो महामारीमा हटाउने नियत राखेरै मिडिया हाउसले दुर्गममा सरुवा गर्ने तथा पारिश्रमिक नदिएर मानसिक तनाव दिने काम गरेको बताए।
‘हामीलाई अनावश्यक सरुवा गर्ने, तलब रोक्ने तथा स्पस्टिकरण सोधेर तनाव दिने काम भइरहेको छ। पारिश्रमिक पाएपछि कुन पत्रकारले काम गर्दैन र?’ उनले भने, ‘तर, हटाउने मनसायले अनेक हत्कण्डा मच्चाउने काम मिडिया हाउसहरुबाट भइरहेको छ। त्यसको मतियार स्वयम् सम्पादकहरु नै भइरहेका छन्।’
