सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)मा मूलतः दुई वटा समूह सक्रिय छन्। नझुक्किनु होला पूर्व एमाले र माओवादी भनेको होइन। यी त स्पष्टै देखिने गुट भए, छन्। यहाँ सरकार पक्ष र इतर समूहका बारेमा चर्चा गर्न खोजिएको हो। यसमा पूर्व माओवादी वा एमालेका सबै गोलमटोल छन्। प्रधानमन्त्री, मन्त्री निकटका वा कुनै पनि सरकारी लाभ पाएका सरकार पक्षका भए। उनीहरुले सरकारी गुण गाउँछन्। अर्को समूह माथिका कुनैसँग पनि निकट नभएको वा लाभ नपाएको। उनीहरु कतिपय अवस्थामा खुलेरै सरकारको आलोचनामा उत्रिन्छन्।
एउटा उदारहण हेरौं।
नेकपामा आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला सरककार ढल्ने अवस्थामा थियो। सरकारइतर समूहले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाको विषयमा जोरदार रुपमा उठाइरहेको थियो। उनीहरुले पार्टीमा आन्तरिक, सामाजिक सन्जाल र पायक पर्ने विभिन्न सन्चार माध्यममा समेत उक्त कुरा व्यक्त गरे। लेखे बोले र दबाव दिए।
सरकारले कुरा ठूला गर्छ। सपना बाड्नमा प्रधानमन्त्री ओली एक नम्बर नै छन्। तर कुरा मात्रै ठूला गरे हुँदो रहेनछ। नागरिकलाई बिहान बेलुकाको छाक टार्ने समस्या छ। स्वास्थ्य, शिक्षा र बेरोजगारका समस्या छन्। तर सरकार जीवनहीन छ।
त्यही बेला एउटा समूह सरकारको बचाउमा पनि सक्रिय थियो। उनीहरु पनि यतिसम्म खुलेर आए कि सडकमा ओलीको पक्षमा नारा समेत लगाउन पछि परेनन्। माइती घरमा जुलुसै उत्रियो।
उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको तस्बिर तथा नेपालको नक्सासहितको व्यानर बोकेर प्रदर्शन गरे। त्यसको नेतृत्व युवा संघले गरेको भनिए पनि सबै थिएनन्। माथि सुरुमै उल्लेखित मानिसहरु थिए सडकमा आउने।
पार्टी भित्र संकटमा आएका ओलीलाई अहिले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन नहुने उनीहरुको भनाइ थियो।
प्रदर्शनमा विदेशी हस्तक्षेपका कारण सरकार ढाल्न खोजिएको समेत आरोप लाग्यो।
उनीहरुले ‘आज होइन भोलिलाई, हाम्रो समर्थन ओलीलाई’, ‘वैदेशिक हस्तक्षेप चाहिँदैन, सरकार ढाल्न पाइदैन’ लगायतका नारा लगाएका थिए।
त्यति नै बेला उक्त प्रदर्शनको सरकारइतरको समूहले पनि काउन्टर दिइरहेकै थियो। उनीहरु सडकमा आएनन् तर उपलब्ध विभिन्न प्लेटफर्ममा देखिए। कोरोना महामारीमा जुलुुस निकाल्ने? भन्दै कड्किए। हाल सो विवाद मथ्थर भएको छ। तर समूह र विचार भने कायमै छ। व्यक्त हुने तरिका र माध्यम फरक हुनसक्छ।
नेकपासँग अभूतपूर्व दुईतिहाइ निकटको बहुमत छ। स्थायी सरकार छ। लाखौ. कार्यकर्ता छन्। तर जनताको अपैक्षा ज्यूकात्यूँ छ। जनआक्रोस व्यापक छ। जनताका समस्या जस्ताको त्यस्तै छन्। जनताका अपेक्षा र सरकार कामको चर्चा गर्न थाल्ने हो छेउटुप्पो मिल्दैन। समाजवाद उन्मुख भनिएको संविधान पनि कागजजस्तो मात्रै भएको छ। कार्यान्वयनमा समस्या छ। सरकारको बाटो बग्लै छ।
अध्यक्षको स्वीकारोक्ति
यही कुरा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल पनि स्वीकारछन्। दाहालले पार्टीले आशा जगाउन नसकेको गुनासो पार्टीका बैठक र विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत गरिरहन्छन्। सहाना प्रधान स्मृति प्रतिष्ठानले छैठौँ स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पनि प्रचण्डले पार्टीसँगै लाखौँ कार्यकर्ता, जनमत र सरकार हुँदा पनि अपेक्षाकृत रुपमा आशाको सञ्चार गराउन नसकिएको बताएका थिए।
भर्चुअल रुपमा गरिरएको उक्त कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘पार्टी सरकारमा छ, लाखौँ कार्यकर्ता छन्, यति ठूलो जनमत पाएका छौँ। तर पनि पार्टी जीवन हराए जस्तो, ऊर्जा नभए जस्तो भविष्यप्रतिको आशा हराए जस्तो भएको छ।’
उनले केही नयाँ गर्न खोज्दा नमिले जस्तो, भन्न खोजेको कुरा बुझाउन नसके जस्तो भएको गुनासो समेत गरेका थिए।
तर पार्टीमा विवाद देखिनु भने सामान्य रहेको उनको जिकिर थियो ।
केन्द्रीय सदस्यलाई निर्वाह भत्ता
जनअपेक्षाअनुरुप काम गर्न नसकेको नेकपा सरकारले कार्यकर्तालाई कहिले अरिंगाल त कहिले विभिन्न रुपमा समर्थनमा उत्रन आह्वान गर्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा नेकपाले केन्द्रीय सदस्यलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिने प्रस्ताव गरेको छ। यसको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि पुष्टि गरिसकेका छन्। नेकपा हाल ४४५ जना केन्द्रीय समिति सदस्य छन्। उनीहरुमध्ये केही राजदूत बनेका र मृत्यु भएका सदस्यको घटाउँदा करिब ४४० जना केन्द्रिय सदस्य छन्। जसमध्ये पनि कतिपय संघीय सांसद, प्रदेश सांसद र मेयर बनेकाको संख्या घटाउँदा करिब २५० जनालाई जीवन निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने देखिन्छ।
सचिवालय बैठकमा केन्द्रीय सदस्यलाई न्यूनतम १५ हजारदेखि २५ हजारसम्म जीवन निर्वाह भत्ता दिने विषयमा छलफलका क्रममा छ। जसअनुसार २५० जना केन्द्रीय सदस्यलाई न्यूनतम १५ हजार दिँदा ३७ लाख ५० हजार हुन आउँछ भने २५ हजारका दरले दिँदा ६२ लाख ५० हजार रकम आवश्यक पर्छ।
नेकपाले आफ्ना मन्त्री, सांसद, राजनीतिक नियुक्ति खाएका व्यक्तिको लेबिबाट उठेको रकमबाट केन्द्रीय सदस्यलाई तलब दिन लागेको हो।
सरकार र प्रतिपक्षी दुबै निरिह
जनअपेक्षाअनुरुप काम गर्न सरकार असक्षम देखियो। जनजीविका र सामाजिक मुद्धामा सरकार निरिह बन्यो। तर निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस समेत निरिहजस्तै छ। अर्थात सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेझै प्रतिपक्षले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नै सकेन। अझैं कतिपय अवस्थामा त प्रतिपक्षी पनि सरकारकै अंग बनेको देखिन्छ। भागवण्डामा भाग लिएको छ।
जनादेश अनुसार बेथिति बिरुद्ध सडक र सदनमा खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ काग्रेसकै हो । तर यसलाइ टुलुटुलु हेर्नबाहेक सत्तासँग जुध्न उसँग संरचनासमेत छैन ।
पार्टीको भातृसंस्थालगायतको संरचना अस्तव्यस्त बनाएको कांग्रेस सडकमा विभिन्न सममयमा देखिने भिडलाई भने समर्थन गर्छ।
सडकले दबाब दिन सक्यो भने मात्रै सरकारले टेर्छ, जस्तो कि, बाँके घटना र गुठी विधेयक, पीसिआर परीक्षण र आरडिटी बन्दका विषयमा सडकको दबाबले सरकार पछि हट्नुपरेको थियो। तर यसमा कांग्रेस रमिते मात्रै देखियो। अथवा अरुका आन्दोनमा साक्षी मात्रै बन्यो।
सरकारले कुरा ठूला गर्छ। सपना बाड्नमा प्रधानमन्त्री ओली एक नम्बर नै छन्। तर कुरा मात्रै ठूला गरे हुँदो रहेनछ। नागरिकलाई बिहान बेलुकाको छाक टार्ने समस्या छ। स्वास्थ्य, शिक्षा र बेरोजगारका समस्या छन्। तर सरकार जीवनहीन छ।