नेकपामा सत्ताका लागि लामो समय संघर्ष भयो। पार्टीकै नेताहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन ठूलो कसरत गरे। तर ओली ढलेनन्। अर्थात आफ्नै पार्टीका नेताहरुले गरेको सरकार ढाल्ने प्रयत्न सफल भएन। फुटको सँघारमा पुगेको पार्टी पनि जोगियो। बरु संघर्षरत नेताहरुले हार माने। उक्त विवाद अन्ततः पावर सेयरिंमा मिल्यो।
अहिले नेकपाको सचिवालय बैठक जारी छ। बैठकमा विभिन्न अजेण्डामा छलफल भइरहेको छ। यसपटकको बैठकमा सरकार सन्चालनका विषयमा पनि खुला रुपमा बहस भइरहेको छ। बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन के आधारमा हुने भन्ने विषयमा नेताहरुबीच छलफल भइरहेको छ। मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनबारे निर्णय गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिने भएको छ।
नेकपामा सरकार परिवर्तनका लागि लामो सघर्ष चल्यो । तर त्यो सफल नभएपछि अहिले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको तयारी थालिएको छ। तर नयाँ मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषय पेचिलो छ। मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर भए पनि सबैैलाई मिलाएर लैजाने मनसायमा ओली पुगेका छन्।
भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउने तयारी
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने पक्का जस्तै भए पनि समस्या भनेको भागवण्डामा हो। सम्भवतः अब अनितम पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने सम्भावना रहेकोले पनि मन्त्री छान्न सकस परेको हो। अब पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद आगामी चुनावसम्मै रहने नेकपाकै नेताहरु बताउँछन्। यस कारण यस पटक पछि विवाद नआउने गरी पुनर्गठनको तयारी नेकपामा चलिरहेको छ।
पुनर्गठन कसरी गर्ने र कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने बारे विभिन्न विकल्पमा छलफल जारी छ। पुराना अधिकांश मन्त्रीलाई बिदा गरेर नयाँलाई अवसर दिनुपर्ने तर्क कतिपय नेताहरुको छ। यसमा प्रचण्डको पनि समर्थन रहेको नेकपाका एक स्थायी समिति सदस्यको भनाइ छ। उनकाअनुसार कम्तिमा पनि १० जना मन्त्री फेर्ने मनसायमा प्रचण्ड छन्। तर प्रधानमन्त्री ओली भने यस विषयमा प्रष्ट छैनन्। ओलीले भने रिक्त रहेका मन्त्रालयमा मात्रै मन्त्र नियुक्त गर्ने मनसाय बनाएका छन्।
अर्थ, सञ्चारजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय खाली छन्। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजीनामा दिएपछि दुई हप्तादेखि अर्थमन्त्रालय खाली छ भने गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिएयता उनै खतिवडाले हेर्दै आएको सञ्चार पनि अहिले खाली नै छ। त्यस्तै शहरी विकास मन्त्रालय पनि खाली रहेको छ । यी तीन मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने ओेलीको मनसाय देखिन्छ।
यस्तै विकल्पका रुपमा दुई वटा मन्त्रालय फुटाएर पनि नेताहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने ओलीको तर्क छ। ओलीले दुईवटा मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर २२ बाट २४ र्पुयाउने र मन्त्रिपरिषद राज्यमन्त्री विहीन बनाउने गृहकार्य अघि बढाएका छन्। हाल तीन राज्यमन्त्रीसहित मन्त्रिरिषद २३ सदस्यीय छ। (तीन खालीसहित)
दुई मन्त्रालय थपेर राज्यमन्त्री नराख्दा थप पाँच जनालाई मन्त्री बनाउन सकिने छ।
सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि चारमध्ये दुई वटा मन्त्रालय विभान गर्ने सूचीमा राखेर छलफल अघि बढाएको छ।
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई पनि सहमतिमा ल्याउनुपर्ने ओलीको बाध्यता छ। विधि र प्रक्रियाको आवाज उठाउँदै आएका नेता नेपालको माग सम्बोधन गर्नेगरी मन्त्रीहरु हेरफेर हुने नेताहरु बताउँछन्।
मन्त्रीपरिषद पुनर्गठनमा सचिवालयका चार नेतामध्ये को को सरकारमा रहन्छन् भन्ने छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालयमा आफू बहुमतमा रहने गरि मन्त्रीपरिषद बनाउन चाहेको नेताहरु बताउँछन्।
पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन आफ्नो पक्षमा पार्न सरकार बाहिर रहेका वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठठलार्ई सरकारमा लैजाने ओलीको तयारी छ। यसो गर्दा सरकार र सचिवालयमा ओलीको वर्चश्व रहन्छ।
तर सरकारमा जाँदा गौतम र श्रेष्ठ दुवै उपप्रधानमन्त्री भैसकेका नेता भएकोले उपप्रधानमन्त्री पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ।
यो विषय नेकपा सचिवालयमा छलफलकै क्रममा छ। मापदण्ड नै बनाएर पुनर्गठनका विषयमा समेत छलफल जारी छ। ‘मापदण्ड बनाउँदा नेताप्रधान नभएर पार्टीलाई कमिटीप्रधान बनाउने बन्ने नेताहरुको भनाइ छ।
यसअघि सरकारसम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णयहरु प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको परामर्शमा गर्दै आएका थिए। ओलीले एकलौटी रुपमा सरकार सन्चालन गरेको आरोप समेत लाग्ने गरेको थियो।
संबिधानमा संघीय मन्त्री मण्डल २५ सदस्य हुने व्यवस्था छ । यस अघि पनि उद्योग, बाणि तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई फुटाएर तीन वटा बनाइएको थियो । सरकारले यस अघि गराएका बिभिन्न अध्ययनहरुले संघीय मन्त्रालयहरुको संख्या १४ वटा भए हुने सुझाव दिएको थियो।
